राज्य सरकारने कृषी शिक्षणाबद्दल जमिनीच्या अंतरावरील निकषांचा निर्णय मागे घ्यावा

नाशिक: महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व पशु-दुग्ध विभागाने दि.१४ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ठरावास मान्यता देऊन, परिपत्रक क्र. मकृप १०१९/ प्रक्र १६२/२ च्या माध्यमातून राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत दि. ३१ मे, २०१७ पर्यंत मान्यता देण्यात आलेल्या कायमस्वरूपी कृषी व संलग्न महाविद्यालयांना महाविद्यालयाची इमारत व जमीन यामधील अंतर दहा किमींच्या आत असण्याच्या निकषातून सवलत देण्यात यावी, असा निर्णय घेतला.

 

 

 

 

या निर्णयाचा अभाविप नाशिकने तीव्र निषेध केला आहे. राज्य सरकारने कृषी शिक्षणाबद्दल जमिनीच्या अंतरावरील निकषाबाबत घेतलेला निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी अभाविप नाशिकने केली आहे.

 

 

 

महाविद्यालय व जमीन यामध्ये जास्तीत जास्त पाच किमींचे अंतर असावे, असा भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा नियम आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सदर निर्णयामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या निर्णयाचे थेट उल्लंघन होत आहे. सदर नियमाच्या उल्लंघनामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती आणि कृषी महाविद्यालयांची मान्यता धोक्यात येईल. यामुळे संपूर्ण कृषी शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन गुणवत्ता धोक्यात येईल. त्यामुळे सदर निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा.

- विराज भामरे, महाराष्ट्र प्रदेश सहमंत्री, अभाविप