'शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी'

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत काल पार पडलेल्या बैठकीत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. महिला व बालकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंडाची तरतूद असलेला 'शक्ती कायदा' आणला असून या नव्या कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या १४ डिसेंबरपासून होणाऱ्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येईल. या निर्णयाचे भाजप नेते नितेश राणे यांनी स्वागत केले. मात्र हा कायद्यांतर्गत सर्वांसाठी समान न्याय असावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

ट्विट करत राणे म्हणतात," महाराष्ट्र सरकार 'शक्ती' (shakti bill) हा नवीन कायदा आणत असल्याचा मला आनंद आहे. 'दिशा' या कायद्याचे नाव बदलून 'शक्ती' असे करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकार केवळ निवडक गुन्ह्यांसदर्भातच कारवाई करणार नाही, तर एखादे तरुण कॅबिनेटमंत्री संशयित असतील, तर त्यांच्यावरही कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी आशा व्यक्त करुयात'' असे ते म्हणाले.


महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी या विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आल्याचं देशमुख यांनी सांगितले. तर शक्ती कायद्यातून महाविकास आघाडीने दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे. अॅसिड हल्ला आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यांबाबत या विधेयकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच फॉरेन्सिक लॅबवर निर्बंध लावण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यांना रिपोर्ट वेळेवर देणं बंधनकारक करण्यात आल्याचं मंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.

- या नव्या विधेयकात शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

- महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

- समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.

-बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्ल्याबाबत खोटी तक्रार करणे.

- समाज माध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे.

- एखाद्या लोकसेवकाने तपास कार्यात सहकार्य न करणे.

- बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती. ती बंधने विनयभंग व ॲसिड हल्ला याबाबत लागू केली जातील. ॲसिड हल्ला     प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला उपचार व प्लास्टिक सर्जरीकरिता दिली जाईल.

- गुन्ह्याच्या तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला

- खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला.

- अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला जाणार आहे.

- ३६ नवीन विशेष न्यायालये खटल्यांचा फैसला करण्यासाठी राज्यात उघडण्यात येतील. प्रत्येक न्यायालयात विशेष सरकारी वकील नेमला जाईल.

-महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये 'शक्ती कायदा' करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह तत्कालीन अतिरिक्त मुख्यसचिव (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.

- आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

-या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.