‘जीएसटी’ परताव्याचा चक्रव्यूह

 

पैशाचे सोंग कुणालाच आणता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक बाजू आपापला आग्रह कायम ठेवणारच. पण, या निमित्ताने आपल्या केंद्र-राज्यप्रणालीची कसोटी लागणार आहे. आतापर्यंत तरी दोन्ही घटक कसोटीस उतरले आहेत. पण, येत्या १२ ऑक्टोबरच्या ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या बैठकीत त्याची अंतिमत: कसोटी लागणार आहे.

 

 

सहा वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारच्या धोरणाचे एक अपरिहार्य सूत्र होते ते व्यवस्था परिवर्तनाचे. तशी आपली घटनानिर्मित व्यवस्था टाकावू नाही. घटनाकारांनी अतिशय विचारपूर्वक आणि दूरदृष्टीने व्यवस्था निर्माण केल्या. पण, आपल्या पुढच्या पिढ्या इतक्या दिवट्या निघतील अशी कल्पनाही त्यांनी कधी केली नसेल. त्यात केवळ राज्यकर्तेच दोषी ठरतील असे नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्वच क्षेत्रात हितसंबंधीयांचा एक नवा वर्ग उदयास आला. कमी श्रमात, अल्प खर्चात जास्तीत जास्त स्वार्थ साधण्याची त्याची वृत्ती होती व तीच पुढे झिरपत गेली. त्यामुळे जीवनातील सर्व मापदंडच बदलले. भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार बनला.

 

 

इतका की, एखादा सरकारी कर्मचारी वा व्यावसायिक प्रामाणिकपणाचा दावा करू लागले तर कुणी त्याच्यावर विश्वास ठेवायलाही तयार राहत नसे. भ्रष्टाचाराने जीवनाची सर्वच क्षेत्रे पोखरत गेली. या पार्श्वभूमीवर या रोगावर तात्पुरती मलमपट्टी न करता व्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले. मोदी सरकारचा कोणताही निर्णय या निकषावर तपासून पाहिला तर आपल्याला त्याचे मर्म सहज कळेल आणि या प्रयत्नात मोदींनी किती हितसंबंधीयांच्या शेपटीवर पाय दिले असतील हेही लक्षात येते. त्यामुळे सर्वाधिक फटका कुणाला बसला असेल, तर तो भ्रष्ट राजकारण्यांना. त्यांच्या दुकानदार्‍याच बंद होत गेल्या.

 

 

आज मोदी सरकारच्या विरोधात सातत्याने खोटे बोलून भ्रम पसरविण्यात हाच वर्ग आघाडीवर दिसतो. तसे नसते तर ‘एक देश, एक करपद्धती’ म्हणजे ‘जीएसटी’ अमलात यायला एवढा दीर्घ काळ लागलाच नसता. मोदी सरकारला; अर्थात त्या सरकारातील दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना या मुद्द्यावर सर्व राज्यांचे एकमत तयार करताना किती रक्त आटवावे लागले याची आपण कल्पनाही करु शकत नाही. ती ‘जीएसटी’ व्यवस्था एकदाची अमलात आली.

 

 

प्रारंभी त्यात काही त्रुटी होत्या. पण, प्रत्येक वेळी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी सर्वसंमतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्या पद्धतीत सर्वांचेच हित आहे हेही लोकांना पटू लागले. चांगले परिणामही दिसू लागले. पण, सर्वच संकटांची आधी कल्पना येऊ शकत नाही. शेवटी जागतिकीकरणाच्या या काळात सर्वच आर्थिक धोरणे एकाच देशावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. जागतिक घटनांचा प्रत्येक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोच. तसा तो भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही मंदीच्या रूपाने झाला. त्यातून थोडेसे सावरत नाही तोच कोरोनाचा जागतिक हल्ला झाला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला जोरात धक्के बसू लागले.

 

 

तरीही एकीकडे कोरोनाप्रतिबंधक उपायांवर लक्ष केंद्रित करून, दुसरीकडे गरिबीने ग्रस्त असलेल्या फार मोठ्या लोकसंख्येला अन्नधान्य व इतर सेवा पुरवून व तिसरीकडे ‘लॉकडाऊन’ क्रमाक्रमाने राज्यांना विश्वासात घेऊन शिथिल करून मोदी सरकारने ह्युमनली पॉसिबल पद्धतीने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आणि त्यामुळेच आज अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास सुरुवात झाली आहे; अर्थात संपूर्ण श्रेय सरकारचेच अशीही स्थिती नाही. आपल्या समाजाच्या सामूहिक पुरुषार्थाचेही त्यात महत्त्वाचे योगदान कुणालाही नाकारता येणार नाही.

 

 

या पार्श्वभूमीवर आपल्याला ‘जीएसटी’ परताव्याच्या चक्रव्यूहाचा विचार करावा लागेल. प्रथम त्याचे स्वरूप पाहू या. ‘जीएसटी’ कायदा तयार झाला, तेव्हा पूर्वी राज्यांना असलेला ‘अप्रत्यक्ष कर’ वसूल करण्याचा अधिकार सोडावा लागला. त्यामुळे राज्यांचे महसुली उत्पन्न घटणे अपरिहार्य होते. शिवाय, नव्या करपद्धतीचाही त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी करपरताव्याची (जीएसटी कॉम्पेन्सेशन) उपाययोजना करण्यात आली. त्याचे सूत्र तयार करण्यात आले. त्यातच राज्यांची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी करपरताव्याचे सूत्र तयार झाले. त्याची अंमलबजावणी करणे केंद्र सरकारवर कायद्यानेच बंधनकारक होते.

 

 

जोपर्यंत मंदी आणि कोरोना ही संकटे आली नव्हती तोपर्यंत कुणाची काही तक्रार नव्हती. पण, या दोन संकटांमुळे केंद्र आणि राज्ये या दोहोंच्या उत्पन्नात प्रचंड घट झाल्याने त्याचे चटके दोघांनाही बसू लागले. केंद्र सरकार कायद्यानुसार बंधनकारक असलेला करपरतावा करू शकले नाही. दरम्यान, करपरतावा नियमितपणे करणे शक्य व्हावे यासाठी केंद्र सरकारला काही वस्तूंवर ‘सेस’ लावण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. केंद्र सरकार तो सेस (जीएसटी कॉम्पेन्सेशन सेस) वसूल करीत होते. पण, वरील दोन कारणांमुळे तोही राज्यांना देणे कठीण जाऊ लागले. त्यातूनच हा चक्रव्यूह तयार झाला आहे. आज त्या मुद्द्यावरून राज्यांमध्ये दोन तट पडले आहेत.

 

 

एक करपरतावा आणि सेस यांचा राज्यांचा वाटा पूर्णपणे त्यांच्या स्वाधीन करण्याचा आग्रह करणार्‍यांचा गट आणि केंद्राला सहकार्य करणार्‍या राज्यांचा एक. स्वाभाविकपणेच त्याला काँग्रेसशासित राज्ये व भाजपशासित राज्ये असे स्वरूप आले आहे. पण, हा पूर्णपणे राजकीय प्रश्न नाही. मूलत: तो आर्थिकच आहे व त्याचे कारण आहे सरकारांची मतदारांप्रति असलेली बांधिलकी. प्रत्येक सरकारला किंवा पक्षाला मतदारांसमोर जावेच लागणार आहे.

 

 

त्यामुळे कोणतेही राज्य किंवा पक्ष त्यांची उपेक्षा करू शकत नाही आणि अपेक्षा पूर्ण करायच्या म्हणजे त्यासाठी पैसा लागतो. तो राज्यांजवळही नाही आणि केंद्राजवळही नाही आणि पैशाचे सोंग कुणालाच आणता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक बाजू आपापला आग्रह कायम ठेवणारच. पण, या निमित्ताने आपल्या केंद्र-राज्यप्रणालीची कसोटी लागणार आहे. आतापर्यंत तरी दोन्ही घटक कसोटीस उतरले आहेत. पण, येत्या १२ ऑक्टोबरच्या ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या बैठकीत त्याची अंतिमत: कसोटी लागणार आहे.

 

 

‘जीएसटी’ कौन्सिलचा गेल्या तीन वर्षांचा अनुभव असा आहे की, बहुतेक सर्व निर्णय एकमतानेच झाले आहेत. राज्यांमध्ये विविध पक्षांची सरकारे असताना व त्यांच्यात राजकीय मतभेद असतानाही हे घडले हे आपल्या संघराज्यप्रणालीसाठी अभिमानास्पदच आहे. आतापर्यंत तरी कौन्सिलमध्ये मतदानाची पाळी आली नव्हती. ती गेल्या २८ सप्टेंबरच्या बैठकीत येते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली होती. पण, दोन्ही बाजूंनी समंजसपणा दाखविल्याने ती टळली आहे. वास्तविक करपरतावा आणि ‘सेस’ची रक्कम राज्यांना केंद्राने नाकारलेली नाही आहे. पण, हा कायद्याचा प्रश्न असल्याने व त्यातही सीएजी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी राज्यांची रास्त बाजू घेतल्याने केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठीच त्याने राज्यांना दोन पर्याय दिले आहेत.

 

 

पण, जेमतेम २१ राज्यांनीच ते स्वीकारले आहेत. यासंबंधीचा निर्णयही एकमतानेच व्हावा, मतदानाची पाळी येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे येत्या १२ ऑक्टोबरच्या बैठकीस असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यात काही तरी मार्ग निघेल, अशी आशा करूयात.

 

 

केंद्राने राज्यांना दिलेल्या पर्यायात मुख्यत: कर्ज कुणी उभारावे हा मुद्दा आहे. केंद्र म्हणते राज्यांनी उभारावे, त्यासाठी काही सवलती देण्यास केंद्र तयार आहे. पण, कायद्याच्या दृष्टीने केंद्राची बाजू थोडी कमकुवत आहे. राज्ये म्हणतात चूक मूलत: केंद्राची आहे. त्यामुळे त्याने कर्ज उभारावे. पण, त्यात केंद्राची अडचण अशी आहे की, त्याने कर्ज उभारले तर ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिब्लिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट कायद्या’चा भंग होतो. तो केंद्र सरकार करू इच्छित नाही.

 

 

वास्तविक, तो कायदा २00३ मध्ये मंजूर झाला तेव्हाची अर्थव्यवस्थेची स्थिती व आजची स्थिती यात प्रचंड फरक झाला आहे. या संदर्भात सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ व बँकिंग तज्ज्ञ सुधाकरराव अत्रे यांच्याकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता ते म्हणाले की, त्यावेळी ‘जीडीपी’चा दर दहा टक्के होता. तरीही संसदेत काहींनी त्याला विरोध केलाच. त्याचे सूत्रच मुळी असे होते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे वाजेल असे आपण का गृहीत धरायचे? पण, आज तशी स्थिती आली असताना त्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यास केंद्राने मागेपुढे न पाहिलेले बरे.

 

 

पण, कदाचित सरकारला जागतिक अर्थव्यवस्थेतील रेटिंगची अधिक चिंता असावी. तशी चिंता करीत बसलो असतो तर ‘३७0 कलम’ रद्दच होऊ शकले नसते. आताही त्याच पद्धतीने धाडसी निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच आशा आहे की, काही तरी एखादा मध्यम मार्ग निघू शकेल व तो म्हणजे केंद्राने कर्ज उभारून राज्यांना करपरतावा आणि ‘सेस’ देऊन टाकावा आणि राज्यांनी ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिब्लिटी’ कायद्यात दुरुस्ती करण्यास केंद्राला मदत करावी. पण, शेवटी प्रश्न पैशाबरोबरच राजकारणाचाही आहे. कोण कुणावर मात करते हे पाहण्यासाठी १२ ऑक्टोबरचीच वाट पाहावी लागणार आहे. या विषयात आकडेवारीचा भरपूर खेळ आहे. पण, एक तर मला ती पूर्णत: अवगत नाही आणि त्यामुळे वाचकांचा गोंधळ उडतो तो वेगळाच. त्यामुळे मी त्या भानगडीत पडलो नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

- ल. त्र्यं. जोशी