दिल्लीचे आव्हान

जिंकणारे उमेदवार अन्य पक्षातून आणण्यापेक्षा आपलेच उमेदवार जिंकून आणू शकेल, असा विश्वासार्ह नेता भाजपला दिल्लीची सत्ता मिळवून देऊ शकतो. साहजिकच भाजपला राजकीय व संघटनात्मक आव्हान म्हणून ते स्वीकारावे लागणार आहे.

लागोपाठ अनेक राज्यातील सत्ता गमावल्याने विचलित असलेल्या भाजप समोर राजधानी दिल्ली, म्हणजे नवे आव्हान आहे. कारण, येत्या काही आठवड्यातच दिल्ली या नागरी राज्यासाठी विधानसभेचे मतदान व्हायचे आहे. तसे बघायला गेल्यास भाजपला हे आव्हान सोपे वाटण्याची शक्यता आहे. कारण, तिथे आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या मतदानात लोकसभेच्या सर्व जागा भाजपने जिंकलेल्या होत्या आणि दिल्लीत पाच वर्षे सत्ता बळकावून बसलेल्या आम आदमी पक्षाला उचलून तिसर्‍या क्रमांकावर फेकून दिलेले होते. मात्र, लोकसभा व विधानसभा मतदानात मतदार फरक करतो, हे हळूहळू भाजपच्या नेतृत्वालाही समजू लागले आहे. कारण, प्रत्यक्ष तसा अनुभव मतदान व मतमोजणीतूनच समोर येऊ लागला आहे. अनेक वर्षे ज्या तीन राज्यांमध्ये भाजपने सतत विधानसभा जिंकल्या, त्या राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ राज्यांच्या विधानसभेत भाजपने वर्षभरापूर्वी सत्ता गमावली होती.

पण, अवघ्या चार-पाच महिन्यांमध्ये लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानात मात्र भाजपने प्रचंड मुसंडी मारून सर्व जागा जिंकण्यापर्यंत मजलही मारलेली होती. पण त्यातला धडा असा आहे की, मतदार ‘कशासाठी मतदान’ यानुसारच आपली निवड फिरवतो. पंतप्रधान वा केंद्रातील सरकार निवडताना भाजपला मिळणारे प्राधान्य, काही मतदार विधानसभा किंवा स्थानिक मतदानात बदलतो. त्याच्या परिणामी मोदी यांच्या नाव किंवा चेहर्‍यावर भाजपने सदासर्वकाळ अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही. हाच तो धडा आहे. कदाचित त्यामुळे एक-दोन टक्के मते वाढू शकतात. पण, प्रामुख्याने स्थानिक वा राज्य पातळीवर नेता म्हणावा, असा कोणी चेहरा पक्षाकडे असावा लागतो. तीच भाजपसाठी दिल्लीतली आणि नंतर येणार्‍या बिहार विधानसभेतील समस्या आहे.

मागील दोन दशकांत भाजपने दिल्लीतील आपले नेतृत्व गमावले आहे. विजयकुमार मल्होत्रा, मदनलाल खुराणा वा साहिबसिंग वर्मा, यांच्यानंतर नाव घेण्यासारखा लोकाभिमुख नेता भाजपला निर्माण करता आला नाही. त्याचाच परिणाम गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘किरण बेदी’ हा बाहेरचा चेहरा आणून भाजप मतदाराला समोरा गेला होता. त्याचा मोठा फटका भाजपला बसला होता. किंबहुना, त्यामुळे केजरीवाल यांचे काम सोपे झाले, असेही म्हणता येईल. कारण, विधानसभेत ७० पैकी ६७ जागा सहज जिंकणारे केजरीवाल, आपल्याच पक्षाला नंतरच्या महापालिका मतदानात यश मिळवून देऊ शकले नाहीत. त्यांचा पक्ष त्या आणि नंतर लोकसभेच्या मतदानात तिसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला होता. यातून मतदार काही शिकवू पाहत असतो.

मतदार कुठलाही चेहरा वा पक्षाला निर्णायक मानत नाही, तर कामानुसारच मत देऊन सत्तेत बसवता किंवा सत्ताभ्रष्टही करतो, असे मतदार सांगत असतो. लोकसभेत महाराष्ट्रातही जे यश भाजपला मिळवता आले, त्याचे प्रतिबिंब विधानसभेच्या मतदानात पडले नाही. दिल्ली त्या बाबतीत अपवाद ठरू शकत नाही. याचा अर्थ भाजपकडे दिल्ली जिंकण्याची क्षमता नाही, असे अजिबात नाही. मुद्दा आहे, तो विश्वासार्ह नेतृत्वाचा. केजरीवाल हा जसा त्यांच्या पक्षासाठी नेतृत्वाचा चेहरा आहे, तसा कोणी भाजपकडे नाही. जे आहेत, त्यांच्यामध्ये एकहाती पक्षाला सत्तेत घेऊन जाण्याची क्षमता आहे नाही. काँग्रेसची तर खूपच दुर्दशा आहे. लोकसभेपूर्वी त्यांना माजी वा निवृत्त मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना मैदानात आणावे लागलेले होते आणि त्यांच्या निधनानंतर पक्ष दिल्लीत पोरका होऊन गेला आहे. आता त्यांच्याजवळ नेता नाही की चेहरा नाही.

दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची ही स्थिती आम आदमी पक्षाच्या केजरीवाल यांच्यासाठी जमेची बाजू झालेली आहे. मात्र, इतके असूनही केजरीवाल तेवढ्यावर विसंबून राहिलेले नाहीत. दिल्लीच्या लोकसभा निकालानंतर त्यांना खडबडून जाग आलेली आहे आणि त्यांनी सावधपणे निवडणुकीची तयारी सुरू केली. राजकीय पवित्रा फिरवून केंद्राशी संघर्ष थांबवला आणि नव्याने संघटनात्मक बांधणी व जनसंवाद सुरू केला होता. कारण, लोकसभा मोजणीत त्यांना एकाही विधानसभा मतदारसंघात पहिल्या क्रमांकाची मते मिळवता आलेली नव्हती. भाजपला ७० पैकी ६५ जागी, तर काँग्रेसला उरलेल्या पाच जागी पहिल्या क्रमांकाची मते मिळालेली होती. त्यामुळेच केजरीवालांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणाचा पवित्रा सोडून राज्यापुरते कामकाज सुरू केले. त्यासाठी पाच वर्षांमध्ये केलेली कामे आणि लोकहिताला पोषक घेतलेले निर्णय यांचा डंका पिटायला आरंभ केला.

उलट भाजपनेही दिल्लीतील जुने दुखणे असलेल्या अनधिकृत वस्त्या व तेथील रहिवाशांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेऊन मतदाराला सुखावण्याचा उपाय योजला. त्यामुळे आता याच दोन्ही पक्षात खरी लढत होईल, अशी शक्यता आहे. कारण, काँग्रेसपाशी फक्त नेतृत्वाची उणीव नाही, तर स्थानिक पातळीवरचे नेतृत्व व खंबीर उमेदवारांचाही तुटवडा आहे. लोकसभा ही राष्ट्रीय प्रश्नांवर होत असते आणि विधानसभा ही राज्यविषयक मुद्दे घेऊन होत असते. तिथे त्यामुळे काँग्रेस पक्ष अधिक पांगळा आहे. साहजिकच त्याला पुरता नामशेष करण्यावर केजरीवाल यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. किंबहुना, त्याच मार्गाने त्यांना मुख्यमंत्रिपद व सत्ता मिळवता आली होती. गेल्या खेपेस केजरीवाल यांना मिळालेले यश काँग्रेसचे बलिदान होते.

२०१४च्या लोकसभेनंतर मस्तवाल झालेल्या भाजपला धडा शिकवण्यासाठी भाजप विरोधातील बहुतांश मतदार आम आदमी पक्षाच्या मागे एकवटला. काँग्रेस, बसपा, समाजवादी अशा विखुरलेल्या मतदाराला आपल्या पाठीशी उभा करण्याचा केजरीवाल यांचा डाव यशस्वी ठरला आणि त्यांना ७० पैकी ६७ जागी यश मिळाले. मात्र, ती स्थिती आज राहिलेली नाही. मोठ्या प्रमाणात अन्य पक्षांचा मतदार पुन्हा माघारी फिरला आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब महापालिका व लोकसभा मतदानात पडलेले होते. त्यामुळे केजरीवाल चिंतेत आहेत. भाजपला लोकसभेत मिळणारी मते विधानसभेतही कायम राखण्यासाठी काय करायचे, त्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. मोदींवर विश्वास दाखवणारा दिल्लीकर मतदार, राज्याचे काम चालवण्यासाठी विश्वास ठेवू शकेल, असा नेता भाजपला पुढे करावा लागेल.

कारण, गेल्या वेळी भाजपचे तीन आमदार निवडून आले, तरी मतदान ३३ टक्के मिळवले होते. तो भाजपाचा पाया आहे आणि जिंकायचे तर आणखी आठ-दहा टक्के मते मिळवू शकणार्‍या नेत्याचा चेहरा आवश्यक आहे. कारण, मोदी दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार नाहीत, हे चाणाक्ष मतदार जाणतो. त्याला दाद देऊन भाजपला दिल्लीतले स्थानिक नेतृत्व शोधावे आणि पेश करावे लागणार आहे. लोकसभेत ६५ जागी मिळालेले मताधिक्क्य टिकवण्याचा तोच सोपा व सरळ मार्ग आहे. जिंकणारे उमेदवार अन्य पक्षातून आणण्यापेक्षा आपलेच उमेदवार जिंकून आणू शकेल, असा विश्वासार्ह नेता भाजपला दिल्लीची सत्ता मिळवून देऊ शकतो. साहजिकच भाजपला राजकीय व संघटनात्मक आव्हान म्हणून ते स्वीकारावे लागणार आहे.