राज्यात मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य,अन्यथा दंडात्मक कारवाई

त्यात दोन टप्पे असून पहिल्या उल्लंघनात पाच हजार रुपये आणि दुसऱ्या उल्लंघनात सक्तीची ताकीद व १० हजार रुपये आकारण्यात यावेत,असे नमूद आहे. तरीही शाळा व्यवस्थापनाने सुधारणा न केल्यास त्या संस्थेची परवानगी व ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे,असे मसुद्यात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, मराठी बोलण्यास किंवा त्यासह अन्य काही भाषा बोलण्यास निर्बंध लादणारे कोणतेही फलक वा सूचना शाळेत लावू नये, वा त्यासंबंधी कोणतेही अभियान राबवू नये, अशी तरतूद मसुद्यात आहे. प्रत्येक शाळा मराठीच्या अध्ययनासाठी राज्य शासनाद्वारे नियुक्त केलेल्या पाठ्यपुस्तकांचा वापर करेल, अशा विविध मुद्द्यांचा मसुद्यात समावेश आहे.