नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने गुरुवारी तिमाही धोरण जाहीर केले. आरबीआयने रेपो दर आहे तसाच म्हणजे ५.१५ टक्के कायम ठेवला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेटही ४.९० टक्के हा पूर्वीएवढाच ठेवला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान ४.५ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. हा विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी आहे. अशा स्थितीत आरबीआय रेपो दरात कपात करून विकासदर वाढीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता होती.
आरबीआयने तिमाही धोरणात रेपो दरासह रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयकडून रेपो दरात कपात होत असताना स्टेट बँक ऑफ इंडियासह इतर बँकांनी कर्जाचे व्याजदर कमी केले. त्याचबरोबर मुदतठेवींसह बचत खात्यांतील रकमेवर देण्यात येणाऱ्या व्याजदरातही कपात केली होती. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा ५ टक्के विकासदर नोंदविण्यात आलेला आहे. तर दुसऱ्या तिमाहीत ४.५ टक्के विकासदराची नोंद करण्यात आली आहे. हा गेल्या सहा वर्षातील जीडीपीचा सर्वात कमी विकासदर आहे. गतवर्षी जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत ७ टक्के विकासदराची नोंद झाली आहे.