मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत देखील चालू ठेवण्यासाठी तात्पुरती पदे निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला. १२ नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी वितरित करण्याच्या कामात अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
यावषयी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी चर्चेत सहायता निधीतून गरीब रुग्णांना दिलासा दिला जातो. या निधीचे संचालन राज्यपाल कार्यालयातर्फे करण्यात यावे. पण एकही गरजू रुग्ण मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, अशी विनंती फडणवीस यांनी केली तर त्यावर राज्यपाल महोदयांनी तत्काळ कार्यवाहीचे आश्वासन देखील दिले.
त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कोल्हापूर व सागंली जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीस अनुसरून शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात देणग्या प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर देणगीच्या रक्कमेचे वितरण, लेखा विषयक कामकाज आणि देणगीदारांना पोच पावती देण्याचे काम अजूनही सुरु आहे. त्यामुळे या कामाचा अवाका लक्षात घेता आणखी काही कालावधीसाठी सुरु राहणार आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवा राष्ट्रपती राजवटीतही सुरु ठेवण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. त्यांना तातडीने मदत करण्यासाठी निधी तत्काळ वितरित करण्यात यावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली होती. त्यावर लगेचच कारवाई करत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.