राज्यातल्या सुमारे २७ महापालिकांमध्ये पुढच्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत काल जाहीर झाली. महापालिकांच्या महापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ यापूर्वीच संपुष्टात आला मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. काल मुंबईत प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर पदांच्या आरक्षणाची ही सोडत काढण्यात आली.
या सोडतीत औरंगाबाद महापालिकेचे महापौरपद खुल्या प्रवर्ग महिलांसाठी, नांदेड वाघाळा शहर महानगर पालिकेचे महापौर पद इतर मागासवर्ग महिलांसाठी, परभणी महानगरपालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जाती महिलांसाठी तर लातूर महानगरपालिकेचं महापौरपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे.
याशिवाय मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, कल्याण, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवड या महापालिकांमधलं महापौर पद खुल्या प्रवर्गासाठी, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, चंद्रपूर, पनवेल, अकोला, भिवंडी, जळगाव या महापालिकांमधले महापौर पद खुल्या प्रवर्गातल्या महिलांसाठी, सोलापूर, कोल्हापूर, मालेगाव या महापालिकांमधले महापौर पद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातल्या महिलांसाठी राखीव, अमरावती, धुळे या महापालिकांमधले महापौर पद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी, अहमदनगर महापालिकेचे महापौर पद अनुसूचीत जाती प्रवर्गातल्या महिलांसाठी, तर वसई-विरार महापालिका अनुसूचित जमातींसाठी तर मिरा-भाईंदर येथील महापौर पद अनुसूचीत जातीसाठी आरक्षित झाले आहे.