मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल द्या, न्यायालयाचे निर्देश

 

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी मागे झालेल्या सुनावणीत राज्य मागास प्रवर्गाने तयार केलेला मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यात यावा. अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली होती. हा अहवाल जाहीर न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. या अहवालातील काही भाग आरक्षणाबाबत लागू होत नसून त्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. हे ऐतिहासिक संदर्भ जाहीर केल्यास समाजात अस्वस्थता पसरेल. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते. अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली होती.

या मागास प्रवर्गाच्या अहवालातील कोणताही भाग न वगळता तो याचिकाकर्त्यांना सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हा अहवाल मंगळवारपर्यंत सीडी स्वरुपात न्यायालयात सादर करण्यात येईल अशी माहिती वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली. दरम्यान, एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली याचिका सोमवारी मागे घेतली. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी याचिका मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले होते.