गेल्या चार वर्षात सरकारने विकासाची आणि भाजपने राजकारणाची परंपरागत व्याख्या बदलली असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, आता विकास म्हणजे केवळ महामार्ग आणि मोठे कारखाने हे समीकरण राहिलेले नाही. ’मुद्रा’सारखी योजना असो की जन-धनसारखा आर्थिक समावेशनाचा कार्यक्रम, वंचित वर्ग या विकासाच्या केंद्रस्थानी आहे. तसा तो असल्यामुळेच सरकारने करसंकलनाचे जाळे जवळजवळ दुपटीने विस्तारले असून इंटरनेट जोडणी उपलब्ध असलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या तिप्पट केली आहे. शिवाय वार्षिक पाच लाख उत्पन्न असणार्‍या अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना 2013 मध्ये वार्षिक 28 हजार 840 रु. कर भरावा लागत होता. आता मात्र तो फक्त 12 हजार 875 रु. एवढाच भरावा लागतो, असेही सहस्रबुद्धे म्हणाले. भाजपने राजकारण म्हणजे केवळ सत्ताकारण हे समीकरण बदलले असून लोकप्रतिनिधी आणि संघटनात्मक नेत्यांच्या अजेंड्यावर विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला आहे, असेही ते म्हणाले.

पूर्वीच्या सरकारच्या धोरण लकव्याच्या पार्श्वभूमीवर आता एक निर्णायक सरकार केंद्रात सत्तास्थानी असून त्यामुळे जागतिक राजकारणातही भारताचे स्थान उत्तरोत्तर मजबूत होत चालले आहे. काळ्या पैशाविरुद्ध मोदी सरकारने उघडलेल्या आघाडीवरील प्रामाणिक आणि विश्वसनीय प्रयत्न, तंत्रज्ञानाच्या वापरातून सर्वदूर पारदर्शिता आणण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आणि सौर ऊर्जेसारख्या विषयात पुढाकार घेऊन एक वैश्विक मंच उभा करण्यात भारताला आलेले यश या सर्व गोष्टींमुळे मोदी सरकारने विकासनयनाला अभूतपूर्व गती दिली आहे , असेही विनय सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.

गरिबी समाप्त करून व्यक्तीच्या जीवनाचा आर्थिक पाया मजबूत करण्याचा मार्ग नव्या जमान्यात उद्यमीतेच्या वाटेने जातो, हे ओळखून भाजप सरकारने उद्योग-व्यवसायस्नेही वातावरण विकसित करण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्यातूनच Ease of Doing Business च्या आघाडीवर जगभरात भारताचे स्थान 140 वरून 100 पर्यंत येऊ शकले. 2016 मध्ये मोदी सरकारने जे The Insolvency and Bankruptcy Code लागू केले, त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत बँकांचे कर्ज बुडविण्याची ज्यांची सवय खपवून घेतली जात होती, त्या 2100 नाठाळ कंपन्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांचे 83 हजार कोटी रुपये परत केले, हा नव्या कायद्याच्या धाकशक्तीचा परिणाम असल्याचे प्रतिपादन सहस्त्रबुद्धे यांनी केले.

याशिवाय ठाणे शहर आणि जिल्ह्याच्या विकास प्रश्नांसंदर्भात खा. सहस्रबुद्धे यांनी केलेल्या काही प्रयत्नांची माहितीही यावेळी देण्यात आली. ठाणे शहर केंद्रस्थानी ठेऊन सागरी जलवाहतूक सुरू व्हावी, यासाठी सप्टेंबर 2016 पासून केंद्रीय दळणवळणमंत्री मा. नितीन गडकरी यांच्याकडे जे प्रयत्न सुरू केले, त्यामुळे या विषयाला नवी गती मिळाल्याचे सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या अन्य प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे प्रयत्न झाले, त्याचा तपशीलही यावेळी देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेच्यावेळी ठाणे शहर भाजप अध्यक्ष संदीप लेले, आ. संजय केळकर, आ. निरंजन डावखरे, गटनेते मिलिंद पाटणकर, तसेच नगरसेवक अन्य नेते व सहस्रबुद्धे यांचे खासदार प्रतिनिधी सुजय पत्की इत्यादी उपस्थित होते.