‘नाम के वास्ते’ वाले...

१९ व २० मार्च १९२७ साली कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषदेची बैठक महाड येथे सि.प्रा.ना. मंडळाच्या नाट्यगृहात भरली होती. या परिषदेला सर्वच समाजातील प्रतिष्ठित मंडळी हजर होती. या परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रदीर्घ भाषण केले. आपल्या भाषणात त्यांनी काही मंडळींचे कानही टोचले. आपल्या भाषणात ते म्हणतात, ‘‘सार्वजनिक व्यवसायात पडणार्‍या लोकांचे वर्गीकरण केले तर असे आढळून येईल की, ‘नाम के वास्ते’ तर काही ‘काम के वास्ते’ म्हणून सार्वजनिक कार्यात पडतात आणि जे पडतात त्यात ‘नाम के वास्ते’ अशांचाच भरणा जास्त असतो.’’ हल्ली अस्पृश्यांची जी चालक मंडळी आहेत, त्यातही ‘नाम के वास्ते’वाल्यांचा काही कमी भरणा नाही. पुण्यातील लोक म्हणतात की, ‘‘अस्पृश्यांतील जागृतीचे मूळ उत्पादक आम्ही आहोत.’’ मुंबईतही ‘‘हा मान सर्वस्वी आमचा आहे,’’ असे म्हणणारे काही लोकप्रिय आहेत. या मजेशीर विधानानंतर बाबासाहेब अत्यंत कडक शब्दांत अशा मंडळींवर ताशेरे ओढतात. ते म्हणतात, ‘‘जे लोक अशा तर्‍हेने ओढून मान मागतात त्यांना अस्पृश्योन्नतीच्या चळवळीचा खरा इतिहास अवगत नाही. गेल्या दोन दिवसांत ऍट्रॉसिटीच्या कायद्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात जो काही गदारोळ सुरू आहे आणि महाराष्ट्रात भीमा-कोरेगावनंतर जे काही सुरू आहे, ते पाहाता बाबासाहेबांचे द्रष्टेपण लक्षात येते.

बाबासाहेबांची संपूर्ण चळवळ केवळ ‘नाम के वास्ते’वाल्यांच्या हातात गेल्याची भीती वाटायला लागण्यासारखी स्थिती आहे. न्यायालयाने या बाबतीत जे म्हटले त्याचा विचार करण्याची तयारी कुणाचीही नाही. प्रत्येक ठिकाणी कुणाला तरी दलितांचा राजकीय नेता व्हायचे आहे. आपल्या संपूर्ण आयुष्यात अशा स्तरावर जाऊन एकही आंदोलन न करणार्‍या आणि केवळ आपल्या डरकाळ्यांनी आसमंत दणाणून सोडणार्‍या बाबासाहेबांच्या आत्म्याला हे हिंसक आंदोलन पाहून काय वाटत असेल, याचा विचारही करता येणार नाही. दिल्ली, मेरठ, लखनौ, मुझफ्फरनगर या ठिकाणी हिंसक घटना घडताना दिसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. हल्ले पोलिसांवर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मालमत्तांवर करण्यात आले.

ग्वाल्हेरमध्ये स्वत:ला ‘दलितांचे नेते’ म्हणविणारे लोक रिव्हॉल्व्हरमधून गोळ्या झाडताना दिसले. मोठ्या बंदुकांचा वापरही अनेक ठिकाणी झाला. हे सगळे देशाला अराजकाकडे घेऊन जाणारे आहे. या सगळ्या प्रकारचे नेते म्हणविणारे लोक कोण आहेत आणि याचे समर्थन करणारेही लोक तपशीलवार न्याहाळले पाहिजेत. यात लालू यादवांचा मुलगा तेजस्वी यादव आहे. सरकारवर आरोप करणारे गुलामनबी आझाद आहेत. उत्तर प्रदेशात सत्तेसाठी हपापलेल्या मायावती आहेत. राजकीयदृष्ट्या सपशेल फसलेली ही मंडळी आहेत. हे सगळे षड्‌यंत्रच आहे आणि ती घडवून आणणार्‍यांकडे दलित समाजाने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कारण, ज्या प्रकारच्या कारवाया खुद्द बाबासाहेबांनीही केल्या नाहीत आणि अशा प्रकारच्या कारवायांचे समर्थनही केले नाही, त्या आता सुरू आहेत.

न्यायालय जे म्हणते ते नाकारता येणार नाही. न्यायालय म्हणते, ‘‘गेल्या तीन दशकांपासूनची या कायद्याची अंमलबजावणी आपण पाहात आहोत. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध निवडणुकांमध्ये, स्वत:च्या खाजगी मालमत्तांच्या खटल्यांमध्ये, आर्थिक व्यवहार नोकरीतील संधी, सेवा ज्येष्ठतेच्या वादांमध्ये या कायद्याचा गैरवापर झाल्याचे अनेक न्यायालयीन निकालांमध्ये स्पष्ट झाले आहे.’’ स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी सरकारी अधिकार्‍यांच्या विरोधातही हा कायदा बेछूटपणे वापरला गेल्याचेही न्यायालय सांगते.

तरीसुद्धा कायदा रद्द करण्याचा न्यायालयाचा कुठलाही विचार नाही. कुठलाही राजकीय पक्ष यासाठी पुढाकार घेणार नाही, हे गृहित धरूनच न्यायालयाने या विषयाला हात घातला आहे, असे मानायला वाव आहे. कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीचा कायद्याच्या आधारावर छळ होत असेल तर घटनेने सर्वसामान्य नागरिकांना जी मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणाची हमी दिली आहे, त्याचे हननच मानावे लागेल. न्यायालय आताही काही अटी घालून कायदा राबविण्यासाठी आग्रही आहे. तक्रार झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी झाली पाहिजे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विरोधात जर तक्रार केली जात असेल, तर पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय ही अटक होऊ नये. जामिनासाठीही न्यायालय भाष्य करीत आहे. या सार्‍यांमागे राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाची ताजी आकडेवारी आहे. यात अनुसूचित जातीच्या लोकांनी दाखल केलेले ५,३४५ तर अनुसूचित जमातीच्या लोकांनी दाखल केलेले ऍट्रॉसिटीचे ९१२ गुन्हे खोटे असल्याचे समोर येत आहे.

न्यायालयाने सूचना केल्या आहेत आणि त्या गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. या कायद्याच्या दुरुपयोगामुळे ‘एक विरुद्ध दुसरा समाज’ असा संघर्ष रंगण्याची भीतीच जास्त आहे. गेल्या वर्षी निघालेल्या मराठा मोर्चांमधली प्रमुख मागणी ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापरासंबंधीचीच होती. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी ‘रास्ता रोको’ वगळता फारशा गंभीर घटना झाल्या नाहीत. त्याचे कारण गेल्या तीन महिन्यांत बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव लावणार्‍या प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्राला वेठीस धरले आहे. भीमा-कोरेगावचे निमित्त करून सातत्याने तणाव निर्माण करण्याचे काम प्रकाश आंबेडकर करीत आहेत. स्वत:चे राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांनी हे राजकारण चालविले आहे. त्यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नसतानाही प्रकाश आंबेडकरांनी आठ दिवसांत अटकेचा इशारा दिला. कोणताही पुरावा नसताना अटक करण्याचा हट्ट करण्याची असंवैधानिक वागणूक केवळ प्रकाश आंबेडकरच करू शकतात. महाराष्ट्रातल्या दलित आणि वनवासींच्या माओवाद्यांनी केलेल्या हत्यांकडे ते जाणूनबुजून दुर्लक्षित करतात. कारण, त्यांच्या नक्षल समर्थनाच्या ते आड येते.

आता पुन्हा या विषयासाठी प्रकाश आंबेडकरांनी दलित तरुणांची माथी भडकवली असती तर नव्वदीच्या दशकातले दलित-सवर्ण दंगलीचे दुर्दैवी चित्र पुन्हा पाहायला मिळाले असते. समाज आता यातून सावरला आहे. त्यांना अशा जातीय दंगली नको आहेत, मात्र नेत्यांना अशाच गोष्टीत रस आहे. बाबासाहेबांच्याच शब्दांत सांगायचे तर, ‘‘ज्या वृक्षाच्या छायेखाली आपणास गुण्यागोविंदाने बसायचे आहे, ज्या वृक्षाच्या छायेने आपणास पूर्ण समाधान मिळणार आहे, ती छाया तुम्ही नष्ट करण्याचा, या छायेच्या फांद्या कुर्‍हाडीने तोडून टाकण्याचा दुष्टपणा करणार नाही, अशी मला खात्री आहे.’’ स्वार्थाला, लोकांच्या चिथावणीला बळी पडून जे आज अविचाराचे आणि दुष्टपणाचे कृत्य करावयास प्रवृत्त झाले आहेत, त्यांच्या पदरी कितपत यश येईल, याबद्दल शंका आहे.