नोबेलचे न्यायाचे नोबेलत्व

स्वीडिश अकॅडमीने नोबेल पुरस्कार पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकॅडमीतील १८ आजीवन सदस्यांनी अकॅडमीच्या कामकाजात सहभागी होण्यास नकार दिला. काय आहे स्वीडिश अकॅडमी? स्वीडिश अकॅडमीचे नाव हे नोबेल पारितोषिकांशी संबंधित आहे. पाश्चिमात्त्य साहित्य संस्कृतीमधले हे एक उच्चतम नाव.

१७८६ मध्ये राजा गुस्ताव तृतीय याने स्वीडिश अकॅडमीची स्थापना केली. अकॅडमीचा ध्येयवाद आहे प्रतिभा आणि स्वाद. साहित्य क्षेत्रात नोबेल पुरस्कारासाठी निवड करण्याचे काम स्वीडिश अकॅडमी करते. त्यामुळे जागतिक साहित्यक्षेत्रात या अकॅडमीचा तसा दबदबा. २०१६ साली स्वीडिश अकॅडमी वादाच्या भोवर्‍यात सापडली होती. कारण होते अकॅडमीने लोकांनी गौरवलेल्या लोकप्रिय आणि समीक्षकांनी उचलून धरलेल्या साहित्याला डावलून अमेरिकी रॉकस्टार बॉब डिलन यांची २०१६ साली नोबेल पुरस्कारासाठी केलेली निवड. ही निवड का केली, याबाबत अनेक किंतु-परंतुचे वादळ उठले. मात्र, ते वादळ शमले. पण, आता अकॅडमी पुन्हा चर्चेत आहे. अर्थात विषय आहे की, यावर्षी अकॅडमीच्या १८ सदस्यांनी कामकाज करायला नकार देणं. कारण काम करायला नकार देण्यामागचे जे कारण आहे, ते जगाच्या पाठीवर मानवी मनाच्या भावनांचे प्रतिबिंब व्यक्त करणारे आहे. स्वीडिश अकॅडमीने हा पुरस्कार पुढे ढकलला. ’मी टू’ या मोहिमेचा अन्योन्य संबंध स्वीडिश अकॅडमीशी व्यक्त झाला. या स्वीडिश अकॅडमीची सदस्य असलेल्या महिलेच्या पतीला बलात्कारासंदर्भात न्यायालयाने दोन वर्षाचा तुरुंगवास ठोठावला. हा गुन्हेगार अकॅडमीच्या सदस्य असलेल्या महिलेचा पती आहे. त्यामुळे अकॅडमीच्या १८ सदस्यांनी कामकाजास नकार दिला.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, स्टॉकहोममधील एका प्रमुख सांस्कृतिक क्लबचा प्रमुख फे्रंच नागरिक जीन क्लॉड अर्नाल्ट याच्यावर बलात्काराचा आरोप असल्याने ’मी टू’ मोहीम राबवली गेली. अर्नाल्टने बलात्कार केला, असा आरोप दोन महिलांनी केला. या दोन बलात्काराच्या आरोपांपैकी एका आरोपाबाबत पुरावा मिळाल्यामुळे न्यायालयाने अर्नाल्टला दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे, तर एका गुन्ह्याबाबत सबळ पुराव्याअभावी अर्नाल्टला न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे. अर्नाल्टने या अकॅडमीशी संबंधित असलेल्या महिलेशी विवाह केला आहे. या सगळ्या घडामोडीत १८ आजीवन सदस्यांच्या भावना विचारात घेत स्वीडिश अकॅडमीने या वर्षीचा साहित्याचा नोबेल पुरस्कार पुढच्या वर्षी देण्याचे ठरवले आहे. जगाच्या पाठीवर आढावा घेताना अतिप्रगत, प्रगत, अप्रगत काय किंवा विकसनशील, अविकसनशील देश काय, सर्वत्र गुन्ह्याचा केंद्रबिंदू आहे महिलांचे शोषण. सांस्कृतिक-साहित्यिक चळवळीचे आपणच अग्रणी किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्याचे आपणच उद्गाते, असे मानणार्‍या देशातही स्त्री ही भोगदासी आणि शोषणाचे साहित्य समजले जाते. बालिका, अल्पवयीन मुली तसेच प्रौढ महिलांचीही तस्करी करून त्यांना जबरदस्तीने देहविक्रीच्या नरकात ढकलणे, दुसरीकडे या ना त्या रूढींच्या तकलादू तत्त्वांवर स्त्रीला दुय्यम नव्हे, तर मानवी दर्जाच नाकारणे, हे आजही जगभरात घडत आहे. कुठेही युद्ध किंवा मोठ्या प्रलयंकारी घटना घडल्या की, त्याच्याही पहिल्यांदा बळी ठरतात त्या महिलाच. स्त्रीची ओळख स्त्रीच्या शरीरावरून ठरवणे, तिचे कर्तृत्व त्यांनी ठरवलेल्या सौंदर्यव्याख्येतून मोजणे हे तर अलिखित नियमच झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वीडिश अकॅडमीच्या सदस्यांचा हा निर्णय अनेक पातळ्यांवर गाजत आहे. पीडित स्त्रीचा न्याय हा अन्याय करणार्‍या व्यक्तीच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय किंवा अगदी तथाकथित धार्मिक दबंगगिरीवर विसंबून नसावा, ही जागतिक गरज आहे. त्यामुळे पाश्चात्त्य साहित्य वर्तुळातल्या एका दिग्गजाविरुद्ध महिलेने उठवलेला आवाज आणि कोर्टाने दिलेला न्याय आणि स्वीडिश अकॅडमीच्या सदस्यांची भूमिका याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष महत्त्व आहे. स्वीडिश अकॅडमीच्या नोबेलमधून न्यायाचे नोबेलत्व जगभरात पोहोचेल का?

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/