अधुऱ्या दोन कहाण्या ...

राष्ट्रपती भवनात नुकताच पद्म पुरस्कारांच्या वितरणाचा सोहळा पार पडला. दरवर्षी होणाऱ्या या सोहळ्याकडे सर्वांचेच लक्ष असते. देशासाठी, समाजासाठी काम केलेल्या अनेकांना तिथे पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. यंदा पद्मविभूषण पुरस्कारांकडे सगळ्यांचेच लक्ष होते. कारण त्यात बारामतीच्या जाणत्या नेत्याचे नाव होते, अर्थात शरद पवार यांचे. प्रणव मुखर्जी यांनी शरद पवार यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देऊ केला. खरंतर वयाने लहान असलेले पवार राजकारणात मात्र मुखर्जींना सिनिअर आहेत. दोघांच्याही मनात असलेली पंतप्रधान होण्याची सुप्त इच्छा सर्व जगाला माहिती आहे. त्यामुळे एकीकडे राष्ट्रपतीपदावर असलेले आणि त्यामुळे सक्रीय राजकारणापासून बाजूला असलेले प्रणव मुखर्जी आणि दुसरीकडे सध्या काहीच राजकीय अस्तित्व नसलेले शरद पवार यांच्यात त्यावेळेला काय चर्चा झाली असेल ? सातत्याने चांगली कामगिरी करूनही ज्यांना पंतप्रधानपद भूषवता आले नाही असे हे दोघे एकमेकांसमोर आल्यावर काय भावना मनात आल्या असतील ? असे कुतूहल सामान्य माणसांच्या मनात आले नसेल तरच नवल. म्हणूनच दोघांच्या राजकीय कारकीर्दीचा घेतलेला हा धावता आढावा.

शरद पवार -

पुणे जिल्ह्यात बारामती तालुक्यातील काटेवाडीत जन्मलेल्या शरद पवार यांनी पुण्याच्या बीएमसीसी महाविद्यालयात विद्यार्थीदशेत असतानाच राजकारणाला सुरुवात केली. १९६० पासून सक्रिय राजकारणात सहभागी असलेल्या पवार यांच्या घरात शेतकरी कामगार पक्षाचं वातावरण असूनही त्यांनी युवक काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९६७ साली पहिल्याच प्रयत्नात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार म्हणून प्रवेश केला. यशवंतराव चव्हाण हे खरंतर त्यांचे राजकीय गुरू.

आणीबाणीनंतर १९७८ मध्ये काँग्रेसमधून फुटून पवार बाहेर पडले आणि जनता पार्टी सोबत पुरोगामी लोकशाही दल सरकार बनवून वयाच्या ३८व्या वर्षी ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. १९८० साली इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर हे सरकार पडलं. त्यानंतर त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत राज्यात पुन्हा काँग्रेसचं सरकार आलं आणि ए.आर.अंतुले मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर म्हणजे १९८३ मध्ये त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (समाजवादी) अर्थात काँग्रेस (एस) या पक्षाची स्थापना केली आणि स्वतः त्याचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर १९८४ च्या लोकसभा निवडणूकीत बारामती मतदार संघातून ते खासदार झाले. १९८५ मध्ये झालेल्या राज्याच्या निवडणूकांत ते पुन्हा आमदारकीला उभे राहिले आणि निवडून आले. त्यांच्या काँग्रेस (एस) पक्षाला २८८ पैकी ५४ जागा मिळाल्या आणि राज्यविधानसभेत ते विरोधी पक्षनेते झाले. १९८७ साली शिवसेनेच्या वाढत्या प्रभावाचे कारण देत आणि काँग्रेसची संस्कृती जपण्याच्या नावाखाली त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. १९८८ साली पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना केंद्रात घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा पवार यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. शिवसेना भाजपचा वाढता प्रभाव रोखण्याचे आव्हान त्यावेळी पवारांसमोर होते. १९८९च्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसला ४८ पैकी २८ जागी विजय मिळाला. त्यानंतर लगेचच झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत १४१ काँग्रेस आमदार आणि १२ अपक्षांना सोबत घेऊन पवार पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले.

१९९१ साली राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी.व्ही.नरसिंह राव, एन.डी.तिवारी आणि शरद पवार यांची नावे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत होती. मात्र काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाने नरसिंह रावांची निवड केली आणि ते पंतप्रधान झाले. राव यांनी पवारांना आपल्या मंत्रिमंडळात संरक्षण मंत्री केले. १९९३ साली महाराष्ट्रात सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यावर पवार पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. हा त्यांचा कार्यकाळ बराच वादग्रस्त राहिला. मुंबईचे आयुक्त गो.रा.खैरनार, आण्णा हजारे यांनी सरकारवर अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. १९९४ मध्ये गोवारी हत्याकांड झाले, तसेच नामांतराची चळवळ होऊन मराठवाडा विद्यापीठाचे नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे करण्यात आले. या सगळ्याचा परिणाम सरकारच्या प्रतिमेवर झाला.

१९९५ मध्ये झालेल्या निवडणूकांत शिवसेना भाजपचे सरकार आले आणि पवारांना विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करावे लागले. मात्र त्यानंतर लगेचच १९९६ साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत पवार पुन्हा खासदार झाले. १९९७ साली पवारांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदावर दावा केला. मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. त्यानंतर १९९८ साली १२व्या लोकसभेत महाराष्ट्रातून ३३ काँग्रेस खासदार निवडून आणले आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेता झाले.

१९९९ साली १२वी लोकसभा विसर्जित करावी लागली. त्यावेळी पवार, पी.ए.संगमा आणि तारीक अन्वर यांनी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला आव्हान देत देशी नेतृत्वाची मागणी केली. अखेर जून १९९९ साली त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची स्थापना केली. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणूकीत कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि म्हणून शेवटी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी आघाडी करत सरकार स्थापन केले. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले आणि शरद पवार लोकसभेत खासदार. २००४ आणि २००९ साली झालेल्या निवडणूकीत शरद पवार संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे कृषीमंत्री झाले. सलग १० वर्ष त्यांच्याकडे हा कार्यभार होता. त्यानंतर आपण निवडणूक लढणार नसल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. सध्या ते राज्यसभा खासदार म्हणून कार्यरत आहेत.

शरद पवारांची पंतप्रधान व्हायचा महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिली नाही. राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रीय राजकारणात ते सक्रीयही झाले मात्र त्यांना त्यात अपेक्षित यश आले नाही. पण त्यानंतरही सातत्याने त्यांची या पदासाठी हालचाल सुरुच होती. त्यासाठी त्यांनी बेरजेचं राजकारणही खूप करून पाहिलं पण आजपर्यंत त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण होऊ शकलेली नाही. सध्या शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जवळीक पाहता त्यांना राष्ट्रपती करावे यासाठी त्यांचे समर्थक आघाडी उघडून बसले आहेत. पण सध्या तरी मोदींनी त्यांची बोळवण पद्मविभूषणावर केली असल्याचे दिसते.

प्रणव मुखर्जी -

पश्चिम बंगालमधल्या बीरभूम जिल्ह्यात मिराती गावी १९३५ जन्मलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी १९६९ साली मिदनापूर पोटनिवडणूकीत अपक्ष उमेदवार व्हि.के.कृष्ण मेनन यांच्यासाठी काम करून वयाच्या ३४व्या वर्षी सक्रीय राजकरणाची सुरुवात केली. मेनन यांना त्यांनी निवडून आणल्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे मुखर्जी यांच्याकडे लक्ष गेले आणि त्यांच्या अंगी असलेले गुण हेरून त्यांनी काँग्रेससाठी त्यांना काम करायला सांगितले. तसेच जुलै १९६९ मध्ये त्यांना राज्यसभेवर निवडून आणले. तिथूनच पुढे मुखर्जी यांचा खरा राजकीय प्रवास सुरू झाला.

खरंतर मुखर्जींच्या घरातच राजकारण होते. वडिल स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि स्वातंत्र्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य होते. राजकारणात येण्यापूर्वी मुखर्जी यांनी प्राध्यापक आणि पत्रकार म्हणूनही काम केले होते. कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांची झपाट्याने प्रगती होत गेली. १९७३ साली त्यांची इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात औद्योगिक विकास खात्याचे उपमंत्री म्हणून त्यांची वर्णी लागली. लवकरच इंदिरा गांधी यांचे निकटवर्तीय म्हणून त्यांची ओळख बनली. आणीबाणी काळातही मुखर्जी सक्रिय होते म्हणून त्यांच्यावर कारवाईही झाली. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पार्टी सरकारने चौकशीसाठी शहा आयोग नेमला. या आयोगाने मुखर्जींना दोषीही ठरवले. मात्र तो आयोगच नंतर रद्द करण्यात आल्यामुळे ते त्यातून सुखरूप बाहेर पडले. मात्र त्यानंतर त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होत गेली. १९७९ साली ते राज्यसभेचे उपनेते होते. त्यानंतर १९८० साली त्यांची सभागृह नेते म्हणून नेमणूक करण्यात आली. १९८२ ते १९८४ या काळात ते इंदिरा सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून कार्यरत होते. मुखर्जी हे क्रमांक २ चे नेते म्हणून पक्षात आणि देशातही ओळखले जाऊ लागले.

इंदिरा गांधींच्या १९८४ मधील हत्येनंतर त्यांना पंतप्रधान पदाची अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्नही केला, मात्र राजीव गांधी यांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले नाही आणि पश्चिम बंगाल काँग्रेस सांभाळायला सांगितले. त्यातून चिडून जाऊन त्यानी १९८६ साली स्वतःचा राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस पक्ष काढला. तीन वर्ष हा पक्ष चालवल्यानंतर १९८७ साली राजीव गांधी आणि त्यांच्यात समझोता झाला आणि राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस पक्ष अखेर काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आला. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर मुखर्जी नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून कार्यरत होते.

मधल्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात त्यांनी विरोधी पक्षात काम केले. राजीव गांधींच्या पत्नी सोनिया गांधी यांचा राजकारण प्रवेश प्रणव मुखर्जी यांनीच घडवून आणला. सुरुवातीच्या काळात त्यांनीच सोनिया गांधी यांचे राजकारणात मार्गदर्शन केले. २००४ साली पुन्हा काँग्रेस निवडून आल्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. याही वेळी खरंतर संधी होती मात्र यावेळी मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले आणि मुखर्जींना केंद्रीय अर्थमंत्रीपदावरच समाधान मानावे लागले.

मुखर्जी यांना नेहमीच पंतप्रधानपदाची इच्छा होती. अलिकडच्या अनेक मुलाखतींमध्ये त्यांनी आपली तशी इच्छा नव्हती असे सांगितले असले तरी त्यांची ही इच्छा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यासाठी त्यांनी अनेकदा प्रयत्नही केले पण त्यांनाही त्यात कधीच यश आले नाही.

दोघेही खरंतर भारतीय राजकारणातले दिग्गज आणि मातब्बर नेते. आपापली कारकीर्द दोघांनीही १९६०च्या दशकात सुरु केली. दोघांनीही आपापले कर्तृत्व गाजवताना पंतप्रधानपदाची अपेक्षा ठेवली आणि दोघांचीही ती अपूर्णच राहिली. दोघांनीही आपापल्या क्षमतेच्या बळावर काँग्रेसमध्ये फुटून नवीन पक्ष काढला, तो चालवला आणि पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन केला. दोघांचेही उत्तरायुष्यातले राजकारण सोनिया गांधींच्या भोवती फिरले. एकाने त्यांना विरोध करत नवीन पक्ष काढला तर एकाने त्यांना राजकारणात आणले आणि स्थिर केले. दोघांनीही संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळांत एकापेक्षा एक वरचढ काम करण्याचा प्रयत्न केला. पण एक आज राष्ट्रपती आहेत तर दुसरे सत्तेत नसलेल्या प्रादेशिक पक्षाचे अध्यक्ष. थोडक्यात सक्रीय राजकारणापासून दोघेही दूर आहेत. पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नांच्या दोघांच्याही कहाण्या अधुऱ्याच राहिल्या. राष्ट्रपतीपद किंवा पद्मविभूषण यात खरंतर दोघांनाही रस नसावा. पण ज्यांच्यामुळे ते आज तिथे आहेत त्या सोनिया गांधी हा सोहळा पाहायला उपस्थित नव्हत्या आणि ज्यांना दोघांनी कायम विरोध केला व जे राजकारणात या दोघांपेक्षा कितीतरी लहान आहेत असे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून तिथे उपस्थित राहून टाळ्या वाजवत होते याला काय म्हणावे. राजकारणाची गंमतच न्यारी असते असे म्हणतात ते यामुळेच.