बंगालमध्ये हिंदू किती सुरक्षित...?

    23-Dec-2016   
Total Views |


 पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या मंगळवारी, १३ डिसेंबरला, मिलाद उन नबी निमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणूकीवेळी, काही माथेफिरू मुस्लिम तरूणांनी गावातल्या हिंदू समाजाच्या घरांवर बॉम्बनं हल्ला करून संपत्तीचं मोठं नुकसान केलं. हावडा जिल्ह्यातल्या धुलागड परिसरात असलेलं हे गाव पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकात्यापासून अवघ्या २८ किलोमीटर अंतरावर आहे. गावातल्या सुमारे १०० कुटुंबांच्या घरांवर या जमावानं हल्ला केला आणि त्यांची मोडतोड केली तर ६० हून अधिक दुकानं जाळली. पोलिसांनाही त्या गावात घुसू न देता उलट त्यांच्यावरच बॉम्बहल्ला करण्यापर्यंत दंगलकर्त्यांची मजल गेली होती. त्यानंतरही सलग २-३ दिवस गावात हिंसाचार सुरूच होता मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई स्थानिक प्रशासनानं केली नाही. आतापर्यंत मानवी हक्कांविषयी एरवी गळे काढणाऱ्या प्रमुख राष्ट्रीय माध्यमांनी या घटनेचं विश्लेषण तर सोडाच पण साधी माहितीपर बातमीही दाखवली नाही. पोलिसांनीही या प्रकरणात हल्लेखोर मुस्लिम समाजातील तरुणांवर अद्याप कोणतीही कारवाई न करता त्यांना परागंदा व्हायला एकप्रकारे मदतच केली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री ज्या स्वतःला सामान्यांच्या नेत्या म्हणवतात त्यांनीही यावर मूग गिळून गप्प बसणंच पसंत केलं आहे. विमुद्रीकरणामुळे देशभरातल्या नागरिकांना होणाऱ्या यातना पाहून मन पिळवटणाऱ्या ममता बॅनर्जींना आपल्याच घरापासून अवघ्या २८ किलोमीटर अंतरावर राहणाऱ्या हिंदूंचं दुःख दिसत नाही आणि त्यासाठी त्यांच्या करूणेला पाझर फुटत नाही हेच दुर्दैव. एकूणच राज्यातल्या तृणमूल काँग्रेस सरकारनं ही घटना दाबून टाकण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न केल्याचा आरोप केला जात आहे. आणि म्हणूनच ममता बॅनर्जी सरकार आणि त्यापूर्वी सत्तेत असलेल्या डाव्या राजवटीत पश्चिम बंगालमधील हिंदू नागरिकांना कोणताच फरक वाटत नसल्यास नवल ते काय. न्याय मागावा तर कोणाकडे असा प्रश्न राज्यातल्या नागरिकांमध्ये पडला आहे.

 

 

एरवी या प्रकारची घटना मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत घडली असती तर आतापर्यंत सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि माध्यमांनी त्या गावात गर्दी केली असती. देशभरातल्या विचारवंत आणि साहित्यिकांनी आपापले पुरस्कार परत केले असते. स्वतःचं राज्य चांगलं चालवायचं सोडून इतर राज्यांची विनाकारण उठाठेव करणाऱ्यांनीसुद्धा एव्हाना केंद्रातल्या मोदी सरकारला आणि त्या राज्याच्या सरकारला धारेवर धरत ठेवणीतलं धरणं-अस्त्र बाहेर काढलं असतं. हिंदी चित्रपट सृष्टीतल्या कलाकारांच्या बायकांनी त्यांना देशात किती असुरक्षित वाटत आहे याचा पुनरुच्चार केला असता. आणि राजधानीतल्या पुरोगामी विद्यापीठांमध्ये भारताचे पुन्हा तुकडे झाले असते.

मात्र आज यातलं काहीच झालं नाही कारण पीडित समाज हा हिंदू आहे. हे आजच होत आहे असं नाही तर यापूर्वीही जम्मू काश्मीरमध्ये, उत्तर प्रदेशातल्या कैराना मध्ये किंवा पश्चिम बंगालमध्येच मालदा मध्ये या प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. पण तिथल्या राज्यकर्त्यांना कोणी मौत का सौदागर असं विशेषण दिलं नाही. कारण ही विशेषणं काही ठराविक पक्ष आणि काही ठराविक घटनांच्या बाबतीतच वापरायचे काही अलिखित संकेत आहेत. आणि त्याचंच अनुकरण ही मंडळी करताना दिसतात.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये ममता बॅनर्जींना बहुमत मिळालं असलं तरी ते नकारात्मक बहुमत आहे. डाव्यांची जुलमी हुकूमशाही नको म्हणून जनतेनं अनिच्छेनेच दिदींचा पर्याय स्वीकारलाय. पण पाच वर्षांपूर्वी जी आश्वासनं देऊन ममता बॅनर्जी ३० वर्षांची डावी हुकूमशाही उलथवून सत्तेत आल्या होत्या त्यातली कोणतीच आश्वासनं त्यांनी आजवर पाळली नाहीत. आणि त्यामुळेच आजवर गेल्या ७० वर्षांत देशात जे घडत आलं आहे त्याचीच पुनरावृत्ती ममता दिदींनी केली. अल्पसंख्याकांचं तुष्टीकरण करून मतांचं धृवीकरण करण्यासाठी त्यांनी असल्या घटनांकडे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केलं आहे.

पण ममता दिदी एक गोष्ट मात्र विसरल्या, ते म्हणजे गेल्या ७ दशकांत लोकांपर्यंत माहिती पोहोचण्याचं अन्य कोणतंच साधन उपलब्ध नव्हतं आणि म्हणूनच केवळ मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी दाखवल्यावरच लोकांना घटना समजत असे आणि त्यातून जनमानस तयार होत असे. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. लोकांच्या हातात सोशल मीडियासारखं एक प्रभावी शस्त्र मिळालं आहे. आणि त्यामुळेच असल्या घटना आता लपून राहात नाहीत. देशात येत्या काळात होणाऱ्या विविध राज्यांच्या निडणूकांमध्ये सुजाण मतदारांनी धुलागड सारख्या घटनांचा परामर्श घेऊन मतदान केलं तरच भविष्यात अशा घटनांचं प्रमाण कमी होऊन खऱ्या अर्थानं देशाचा विकास व्हायला सुरुवात होईल.

अग्रलेख
जरुर वाचा
कुर्ल्यातील रोहिंग्या-बांग्लादेशींच्या झोपड्यांना वाचवण्यासाठी आदित्य ठाकरेंचा खोटा आरोप?

कुर्ल्यातील रोहिंग्या-बांग्लादेशींच्या झोपड्यांना वाचवण्यासाठी आदित्य ठाकरेंचा खोटा आरोप?

कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचा सवाल कुर्ल्यातील महाराणा प्रताप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) परिसरातील जंगल तोडून स्विमिंग पूल बांधत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केल्यानंतर कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. “तिथे स्विमिंग पूल नव्हे, तर शिवकालीन पारंपरिक खेळांचं मैदान उभं राहत आहे. आदित्य ठाकरेंचा खरा उद्देश त्या परिसरातील रोहिंग्या-बांगलादेशींच्या अनधिकृत झोपड्यांना वाचवण्याचा आहे का?” असा सवाल मंत्री लोढा यांनी उपस्थित केला आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121