(Ajit Pawar) केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले २०% शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून केली आहे. श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयातशुल्क २० टक्क्यांनी कमी करुन अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरु केले असल्याने नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील २०% निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक
Read More
मुंबई : सर्वसामान्य नागरिकांना कांद्याच्या वाढत्या दराचा फटका बसत असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. मर्यादेबाहेर कांद्याची साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा तसेच पणन विभागाला दिले आहेत.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरुन २० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आहे. तसेच खाद्यतेलाच्या आयातीवर आता २० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचे बोलले जात आहे.
देशासह महाराष्ट्रातील लाखो कांदा व बासमती तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्यावर (एमईपी) असलेल्या अटी रद्द केल्या आहेत. यामुळे शेतकरी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न देता कांदा व बासमती तांदूळ निर्यात करू शकतील. शेतकरी हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार मानले आहेत.
विरोधकांना शेतकऱ्यांशी देणंघेणं नाही तर आपला एक मुद्दा संपला याचं त्यांना दु:ख आहे, असा टोला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी लगावला आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. यावर विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिले.
केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी उठवली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने हा निर्णय घेतला असून कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. ३१ मार्च २०२४ ही यासाठी अंतिम मुदत ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर आता अंतिम मुदतीच्या आधीच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटवली आहे.
कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावे यासह विविध मागण्यांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी संपावर गेले आहेत. मात्र, दुसरीकडे विंचूर बाजार समितीत कांदा लिलावांना सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा बंद फसला असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात कांद्याच्या प्रश्नावरुन वातावरण तापलेले असताना, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला. 2410 रुपये प्रति टन दराने कांदा खरेदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्रीवर पत्रकार परिषद घेतली. केंद्राच्या निर्णयाचं स्वागत करावं, राजकारण नको. असं शिंदे म्हणाले. तर, श्रेयवादापेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष देणार. असं पवारांनी म्हटलं आहे.
कांदा प्रश्नावर यशस्वी तोडगा काढल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे आभार मानले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रडवणाऱ्या कांद्याच्या प्रश्नावर यशस्वी तोडगा काढण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी फोनवरून केलेल्या चर्चेनंतर 2410 रुपये प्रति टन दराने कांदा खरेदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी आता जपानमधु
मागील काही दिवसांत कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला होता. काही ठिकाणी दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी अक्षरशः कांदा रस्यावर फेकून दिला होता. त्यातच मागील आठवड्याभरात कांद्याचे दर काही प्रमाणात वाढताना पाहायला मिळत असतानाच, आता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्यानंतर दर घसरण्याची शक्यता आहे.
टोमॅटोच्या किंमतीत घट झाल्यानंतर आता कांद्याच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. कांद्याच्या वाढत्या दरावर आता केंद्र सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारकडून वाढत्या दराला रोखण्यासाठी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, कांद्यावर प्रथमच निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे.
देशात गेल्या दोन महिन्यांपासून टमाटरचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. अतिवृष्टीमुळे पीकांचे नुकसान होऊन टमाटरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यातूनच टमाटरचे भाव २०० रुपये किलोपर्यंत जावून पोहोचले आहे.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव न मिळाल्याने मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्याला राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादकांना ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान मिळणार असल्याची घोषणा विमिधमंडळात केली. त्यामुळे गोंधळ घालणारे विरोधक शांत झाले.
राज्यपाल रमेश बैस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या अभिभाषणावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांचे अभिनंदन केले. राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणावर बोलतानाफडणवीसांनी विविध मुद्द्यांना हात घालत महाविकास आघाडी (मविआ) आणि आघाडीच्या नेत्यांना निशाण्यावर घेत जोरदार फटकेबाजी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या दावोस दौर्यावरून झालेली टीका, शेतकर्यांना देण्यात आलेली मदत आणि यासह विविध मुद्द्यांवर फडणवीसांनी मविआचे जणू वस्रहरणच केले आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकरी हिताचे मुद्देही मांडली. एनडीआरएफचे नियम बाजूला ठेवून दुप्पट मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली. ७५५ कोटी सततच्या पावसाच्या नुकसानामुळे तसेच ४ हजार ७५१ कोटी नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातलं हे पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला. यानंतर होणारं हे पहिलं विधिमंडळ अधिवेशन आहे.
ही परिस्थिती कांदे महागल्याने निर्माण झाली आहे
तातडीने निर्णय घेण्याची केली विनंती
कांदा आवाराच्या प्रवेश द्वारासमोर अर्धातास शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको
कांदा आयात करण्याचा केंद्राचा निर्णय
कांद्याची दरवाढ आणखी पंधरा दिवस राहण्याची शक्यता
कांदा आपल्या सर्वांच्याच जीवनातील एक मूलभूत जिन्नस. सध्या कांद्याचे दर आसमंताला भिडले आहेत. त्यामागील कारणे, त्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणारा परिणाम आदी बाबींचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा...
कांदा उत्पादक शेतकर्यांना राज्य सरकारने बुधवारी दिलासा देणारा निर्णय घेतला. कांदा उत्पादक शेतकर्यांना ३१ ऑगस्टपूर्वी दुसर्या टप्प्याचे अनुदान देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी ही माहिती दिली.
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उन्हाळी कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक वाढत असून नुकतीच तब्बल २० हजार क्विंटलच्या आसपास विक्रमी आवक झाल्याची नोंद केली आहे. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असूनही दरवर्षीपेक्षा उन्हाळ कांद्याचे विक्रमी उत्पादन हाती आल्याचे दिसत आहे.
प्रत्येक भारतीयाच्या स्वयंपाकघरातील महत्त्वपूर्ण जिन्नस म्हणजे कांदा. याच कांद्याच्या दरात वृद्धी झाली की, आर्थिक तोल ढासळणे, विविध आंदोलनाचा सामना करणे, स्वयंपाकात तडजोड करणे अशा नानविध बाबींना भारतीयांना सामोरे जावे लागते.
: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काल कांद्याला सरासरी १०८० रुपये प्रति क्विंटल इतका भाव मिळाला