शरिया-हदिसनुसार, तर चोरी करणार्‍याचे हात कापले पाहिजेत. बलात्कार करणार्‍याला भर रस्त्यात दगडाने ठेचून मारले पाहिजे. तसेच कोणीही मुसलमान व्यक्ती बचत खाते उघडू शकत नाही किंवा व्याज घेऊ शकत नाही. कर्जही घेऊ शकत नाही. शरिया आणि हदिसनुसार जगायचे असेल तर पूर्णतः जगायला हवे, केवळ चार लग्न करण्यासाठीच शरिया आणि हदिसचा आधार का घेतला जातो,” असे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह नुकतेच एका कार्यक्रमात म्हणाले. ’
Read More
ब्रिटिशांनी भारतीयांत भेदाची भावना निर्माण करण्यासाठी तयार केलेल्या धार्मिक आधारावरील कायद्यांचाही पुनर्विचार केला पाहिजे. हे कायदे रद्द करून या विषयांचाही समान नागरी कायद्यात अंतर्भाव केला पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक देशवासीयाला कायद्यापुढे समान वागणूक मिळेल आणि कोणच्याही मनात मी इतरांपेक्षा वेगळा म्हणजेच अलगतेची भावना जोपासली जाणार नाही
जनमताचा आदर राखण्याच्या नावाखाली ‘पुरोगामी’ म्हणवणारे पक्ष काहीही करू शकतात, हे देशात वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, म्हणून न्यायव्यवस्था आपली जबाबदारी विसरलेली नाही. त्यामुळेच देशात ‘समान नागरी कायदा’ असावा, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांचे वक्तव्य आले आहे.
