राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा आणणार

    09-Jul-2025   
Total Views | 11

मुंबई : धर्मांतराच्या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून राज्यात कठोर कायदा लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवार, दि. ९ जुलै रोजी विधानसभेत दिली. तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील अनधिकृत चर्च बांधकामे आणि आदिवासींच्या धर्मांतराच्या गंभीर मुद्द्यावर तातडीने कारवाईचे आदेश देताना त्यांनी सहा महिन्यांत सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यासह, धर्मांतर प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आ. गोपीचंद पडळकर आणि आ. अनुप अग्रवाल यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, “नंदुरबारमधील अनधिकृत चर्च बांधकामांवर तातडीने कारवाई होईल. ५ मे २०११ आणि ७ मे २०१८ च्या शासन आदेशांनुसार, परवानगीविना बांधलेली धार्मिक स्थळे हटवली जातील.” तसेच, धर्मांतराच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून कठोर कायद्याचा अभ्यास केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचे पालन करत सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

आदिवासींची सांस्कृतिक ओळख धोक्यात

नंदुरबार हा भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूची अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र असून, येथील भिल्ल आणि पावरा जनजातींच्या हितांचे संरक्षण हा शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. मात्र, आ. पडळकर यांनी सभागृहात सांगितले की, विशेषतः नवापूर तालुक्यात ख्रिस्ती मिशनरी आणि धर्मांतरित व्यक्तींकडून प्रलोभने दाखवून आदिवासी आणि बिगर-आदिवासींचे धर्मांतर केले जात आहे. यामुळे त्यांची सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख धोक्यात आली आहे. तसेच, गावठाण आणि शासकीय जागांवर ग्रामपंचायत व गृह विभागाची परवानगी न घेता १५० हून अधिक अनधिकृत चर्च बांधकामे झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

सरकारची ठोस पावले

या गंभीर मुद्द्याला आ. सुधीर मुनगंटीवार आणि आ. संजय कुटे यांनी पाठिंबा दिला. बावनकुळे यांनी सभागृहात सर्व प्रश्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारची कठोर कारवाईची भूमिका स्पष्ट केली. “आदिवासींच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. धर्मांतर आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात ठोस पावले उचलली जातील,” असे त्यांनी सांगितले. यासाठी सहा महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करून कारवाईला गती दिली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

सुहास शेलार

'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' म्हणून कार्यरत. मुंबई विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांकनामध्ये विशेष रस. २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वार्तांकन. २०१८ साली राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनाचा अनुभव.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121