वंचित कामगारांचा आवाज अधिवेशनात दुमदुमला

 

ठाणे : मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात वंचित कामगार घटकांचा आवाज दुमदुमला. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला समर्थन देताना ठाण्याचे आ. संजय केळकर यांनी शहरातील विविध समस्या मांडताना बंद कंपन्यांमधील कामगार, सफाई कामगार, वृत्तपत्रविक्रेते आदी कामगार घटकांना राज्य शासनाने न्याय देण्याची मागणी केली.

 

“ठाण्यात इंडियन रबर कं., बॉम्बे वायर रोप आदी बंद कंपन्यांतील शेकडो कामगारांना अद्याप थकबाकी मिळालेली नाही. इंडियन रबर कंपनीतील 450 कामगारांपैकी 200 कामगार मृत्यू पावले आहेत. त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने योजना आणावी,” अशी मागणी आ. केळकर यांनी केली. रिक्षा चालक-मालक यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केले.

 

या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्रविक्रेत्यांसाठीही महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी आ. केळकर यांनी केली.“लाड-पागे आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली असली, तरी सर्व सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने सहजपणे नोकर्‍या मिळाव्या. न्यायालयात याबाबत असलेली स्थगिती उठवून सफाई कामगारांना राज्य शासनाने दिलासा द्यावा,”

 

अशी मागणीही आ. केळकर यांनी केली. ठाण्यातील उपवन परिसरात लहानसहान उद्योगांतून हजारो कामगार काम करीत आहेत. परंतु, उद्योगक्षेत्रात त्यांचा अंतर्भाव झाला नसल्याने त्यांना अनेक कामगार योजनांचा लाभ मिळत नाही. यात राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून कामगार विभागाच्या माध्यमातून येथील हजारो कामगारांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. दरम्यान, “तीन वर्षे बंद पडलेल्या कलाभवनच्या दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी मिळावा. रात्रशाळेतील शिक्षकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा,” अशा मागण्याही आ. केळकर यांनी केल्या.

ठाण्यात अनधिकृत बार, रेस्टॉरंट, पब आदींवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिले असले, तरी अधिकारी कारवाई करताना दुजाभाव करत आहेत, तो होऊ नये.

- संजय केळकर, आमदार

“ग्रामीण भागातील ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेप्रमाणेच ठाण्यातील विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य शासनाने निधी द्यावा. यामुळे ठाण्यातील पाणीसमस्या मोठ्या प्रमाणात सुटू शकते,” असे मत आ. संजय केळकर यांनी मांडले.