सायबर गुन्हा रोखण्यासाठी २८,२०० मोबाईल ब्लॉक, २० लाख सिमचे रि-व्हेरिफिकेशन!

नवी दिल्ली : सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार दूरसंचार विभागाने २८,२०० मोबाईल मोबाईल हँडसेट ब्लॉक केले आहेत. यासोबतच या हँडसेटशी जोडलेल्या २० लाखांहून अधिक मोबाईल क्रमांकांची पुन्हा पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. त्यांची फेरपडताळणी न केल्यास त्यांना ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान PIB ने जारी केलेल्या रिलीझमध्ये म्हटले आहे की, दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय आणि राज्य पोलीस सायबर गुन्ह्यांमध्ये आणि आर्थिक फसवणुकीमध्ये दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी एकत्र आले आहेत. या एकत्रित प्रयत्नाचा उद्देश फसवणूक करणाऱ्यांचे नेटवर्क नष्ट करणे आणि नागरिकांना सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षण देणे हे आहे.भारत सरकारने सार्वजनिक सुरक्षितता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले आहे, जेणेकरून सर्वसामान्यांना सायबर फसवणूकीपासून वाचवता येईल. सायबर गुन्ह्यांमुळे दरवर्षी लाखो प्रकरणे नोंदवली जातात, ज्यामध्ये बनावट क्रमांकांचा वापर केला जातो.

भारत सरकारने दि.६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी लोकसभेत अधिकृतपणे माहिती दिली होती की एकट्या २०२३ मध्ये सायबर फसवणुकीची एकूण ११. २८ लाख प्रकरणे नोंदवली गेली होती. संपूर्ण देशात सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात नोंदवण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशातील एकूण ११.२८ लाख सायबर गुन्ह्यांमध्ये ७,४८८.६ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ९९०.७ कोटी रुपये होते. तेलंगणा ७५९.१ कोटी रुपयांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर यूपीमध्ये ७२१.१ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. कर्नाटकात ६६२.१ कोटी आणि तामिळनाडूत ६६१.२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. त्याच वेळी, २०२२ मध्ये सायबर सुरक्षेशी संबंधित १,३९१,४५७ घटनांची नोंद झाली.