'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजनेचा असाही फायदा झालायं!

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनेने मुलींना महत्व देण्याच्या आणि राष्ट्राच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने सामूहिक चेतना जागवली आहे. याचा परिणाम केवळ राष्ट्रीय स्तरावर जन्माच्या वेळच्या लिंग गुणोत्तराच्या आकडेवारीवर दिसून येत नाही तर माध्यमिक शिक्षणात मुलींचा नोंदणी दर वाढून ८०% च्या आसपास पोहोचला आहे. प्रसूतीसाठी प्रसूतिगृहात जाण्याचे प्रमाण वाढून ती टक्केवारी देखील ९५% च्या जवळ पोहोचली आहे. वर्ष २०१४-१५ मध्ये लिंग गुणोत्तर ९१८ होते. २०२१-२२ मध्ये ते ९३४ झाले आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर किशोर न्याय कायदा (मुलांची देखरेख आणि संरक्षण) २०१५ मध्ये सुधारणा करून दत्तक ग्रहण विनियम, २०२२ तयार करण्यात आले. या माध्यमातून दत्तक प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे अनाथ मुलींना दत्तक कुटुंब मिळवून देणे सुलभ होत आहे.

नीति आयोगाने पेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनेच्या मूल्यांकन अहवालात म्हटले आहे की ही योजना लैंगिक भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि मुलीचे महत्व वाढवण्यासाठी सक्षम आहे. यामुळे अनेक चांगल्या पद्धती आणि नवे उपक्रम देखील विकसित झाले आहेत. संसदीय स्थायी समितीने आपल्या पाचव्या अहवालात म्हटले आहे की ही योजना मुलींना महत्व देण्याकडे राजकीय नेतृत्वाचे लक्ष वेधण्यात आणि राष्ट्रीय जागरूकता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरली आहे. जेणेकरून मुली बनतील कुशल

 

केंद्र सरकारने ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाच्या निमित्ताने किशोरवयीन मुलींसाठी बिगर -पारंपरिक उपजीविका (एनटीएल) या विषयावर एका आंतर-मंत्रालयीन संमेलनाचे आयोजन केले होते. कौशल्य निर्मितीबरोबरच जिथे ऐतिहासिकदृष्ट्या मुलींचे प्रतिनिधित्व कमी आहे अशा विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणितासह (एसटीईएम) विविध व्यवसायांशी संबंधित कार्यशाखांमध्ये क्षेत्रांमध्ये मुलींनी प्रवेश करावा यावर संमेलनात भर देण्यात आला.

परदेशात भारतीय मुलींना दत्तक घेतले जात आहे देशातंर्गत दसक घेतल्या जाणाऱ्या मुलांमध्ये मुलीची संख्या अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षातील आकडेवारीवरून लक्षात येते की या कालावधीत ०- १ वयोगटातील १०,१७९ मुले दत्तक घेण्यात आली आहेत ज्यामध्ये ६०४६ मुली आहेत, त्याचप्रमाणे मागील ३ वर्षात दत्तक घेण्यात आलेल्या पर्व वयोगटातल्या मुलांचे आकडे पाहिले तर लक्षात येईल की देशातच नव्हे तर परदेशातही दत्तक घेण्यात आलेल्या भारतीय मुलांमध्ये मुलांची संख्या अधिक आहे.

दत्तक विधान कायदा २००२२ मध्ये मुले दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून सरकारने मुलांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाबाबत वचनबद्धता दर्शवली आहे. सरकारने २०२१ मध्ये वालन्याय कायदा (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण), २१०१५ मध्ये सुधारणा केली. या अंतर्गत सप्टेंबर २०२२ रोजी अधिसूचित वालन्याय कायदा २०१२ मध्ये दत्तक विधान (पान) आदेश जारी करण्याचे अधिकार जिल्हा दहाधिकान्यांना देण्यात आले आहेत. पूर्वी न्यायपालिकेकडे होते. या अधिसूचनेनंतर २० डिसेंबरपर्यंत ६९१ मुले दत्तक घेण्यात आली आहेत. अधिसूचनेच्या वेळी दत्तक घेण्यासंबंधीचे ९०५ आदेश प्रलंवित होते. आता ही संख्या कमी होऊन अंदाजे ६०० झाली आहे.

 

 

निवासी - अनिवासी भारतीयांसाठी 'सेव्हन डे पोर्टल'

दत्तक विधान कायदा, २०२२ च्या नव्या तरतुदीनुसार देशांतर्गत पातळीवर एखाद्या मुलाला ठराविक मुदतीत दतक घेणारे कुटुंब मिळाले नाही तर निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, भारताचे परदेशी नागरिक कार्डधारक यांना त्यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृश्यावरच्या निकषाशिवाय सेव्हन हे पोर्टलच्या माध्यमातून मूल दत्तक घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. १० नोव्हेंबर २०२२ पासून सुरू झालेल्या या नव्या मांड्यूलवर २८१६ जणांनी नोंदणी केली आहे.

● जुन्या नियमांनुसार पालन पोषण संबंधित देखभालीसाठी ठेवण्यात आलेल्या मुलांच्या बाबतीत बाल कल्याण समितीला दत्तक देण्यासाठी पाच वर्षे प्रतीक्षा लागत होती. नव्या नियमानुसार मूल पालक कुटुंबाबरोबर चांगल्याप्रकारे असेल तर पालक कुटुंब ते मूल दोन वर्षात दतक घेऊ शकते.

● राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाबरोबरच राज्यातील बाल अधिकार संरक्षण आयोगाला कायद्याची देखरेख आणि तो लागू करण्याची जवाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

● भावी दत्तक आई -वडील आणि मुलाबरोबर दत्तकानंतर दोन वर्षे सातत्याने चालणाज्या पाठपुराव्यामधून मूल व्यवस्थित रित्या राहत आहे की नाही हे बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून तपासले जाते.

● नव्या नियमात आना भावी दत्तक आई-वडील (पीएपी) आपल्या गृहराज्याचा पर्याय निवडू शकतात यामध्ये हे देखील सुनिश्चित कर अनिवार्य करण्यात आले आहे की मूल आणि कुटुंब एकाच सामाजिक सांस्कृतिक पार्श्वभूमीशी संबंधित असेल आणि एकमेकांशी चांगल्यातील