धोरणशून्यतेमुळेच स्थलांतरितांचे हाल

जगभरात हाहाकार माजवलेल्या कोरोनाला थोपवण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रव्यापी ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेतला. गेल्या ६० दिवसांपासून सुरु असलेल्या ‘लॉकडाऊन’ मुळे सर्वच उद्योगधंदे ठप्प पडले आणि अर्थचक्र मंदावले. मात्र, ‘लॉकडाऊन’चा सर्वात मोठा फटका रोजंदारीवर काम करणार्‍या विविध राज्यातल्या स्थलांतरित मजूर-कामगारांना बसला. दैनंदिन रोजगार बुडाल्याने त्यांच्या हातात येणारा पैसा थांबला आणि त्यातूनच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली.

केंद्र सरकारने मात्र, ‘लॉकडाऊन’ लागू करतेवेळी अशा मजूर-कामगारांच्या निवारा व भोजनाची व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारांनी करावी, अशा सूचना दिलेल्या होत्या. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या स्थलांतरित मजूर-कामगारांची मोठी संख्या असलेल्या राज्यात केंद्राच्या सूचनेचे पालन झाले नाही. परिणामी, मिळेल त्या मार्गाने अन्य राज्यांतील मजूर-कामगार आपल्या घरा-दाराकडे चालू लागले. त्यांच्या घरी परतण्यासाठीही राज्य सरकारने धड व्यवस्था न केल्याने त्यांचे या काळात जे हाल झाले, ते आपण सर्वांनीच विविध माध्यमातून पाहिले. हे जितके दुर्दैवी तितकेच राज्याचा कारभार किती नियोजनशून्य हातात आहे, याची खात्री पटवणारेही!

वस्तुतः सर्वप्रकारची साधनसंपत्ती आणि पैसा असलेल्या महाराष्ट्राने सुरुवातीलाच मजूर-कामगारांची व्यवस्था करायला हवी होती. ते झाले नाही तरी निदान अशा मजूर-कामगारांची यादी करणे, त्यांची कोरोना चाचणी करणे आणि नंतर त्यांना एसटी बस वा रेल्वेने त्यांच्या गावी पाठवण्याचे काम राज्य सरकारला करता आले असते. राजधानी मुंबईमध्ये तर एखादे कोरोना केअर सेंटर उभे करता येईल एवढे मोठे कामगार भवन-कामगार आयुक्तालय आहे.

परंतु, त्यांनीही स्वतःची सर्व यंत्रणा असताना स्थलांतरित मजूर-कामगारांच्या हालअपेष्टा कमी व्हाव्यात, यासाठी कुठलीही हालचाल केली नाही. कामगार कल्याणाच्या नावाखाली राज्यात ‘सेस’ वसूल केला जातो आणि गेल्या वर्षी राज्यात ७ हजार, ४८२ कोटींची रक्कम यातून गोळा झाली होती. पण, तो निधीदेखील कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे उद्भवलेल्या भीषण परिस्थितीत वापरण्याची बुद्धी त्यांना झाली नाही. उलट महाराष्ट्राने या मजूर-कामगारांसाठी काहीही न करता त्यांना वार्‍यावर सोडले. १ मे हा महाराष्ट्राचा स्थापना दिन आणि त्याच दिवशी कामगार दिनही असतो. पण, त्याचदरम्यान, अन्य राज्यांतून महाराष्ट्रात आलेल्या, इथल्या अर्थचक्राला चालना देणार्‍यांना आपत्तीकाळात विचारण्याची इच्छा राज्याने दाखवली नाही. राज्य सरकारकडून या दरम्यान जे अनास्थेचे, दुर्लक्षाचे राजकारण झाले ते जितके निंदनीय म्हणावे, तेवढे कमी, असेच होते.

मुंबई-महाराष्ट्रातून गावी जाण्यासाठी आसुसलेल्यांत सर्वाधिक मजूर-कामगार उत्तर प्रदेशातील होते. महाराष्ट्रात आपल्या घरी येत असलेल्या याच मजूर-कामगारांना मिळालेल्या वाईट वागणुकीवर योगी आदित्यनाथ यांनी वक्तव्य केले. “ज्यांनी आपले रक्त आणि घाम शिंपून महाराष्ट्र उभा केला, त्यांच्याशी महाराष्ट्रातील शिवसेना-काँग्रेस सरकारने लबाडी केली,” असे ते म्हणाले. योगींच्या म्हणण्यात वावगे काहीच नाही, जे आपल्या राज्य सरकारने केले, ते सर्वांसमोर आहे आणि त्यानुसारच ते बोलले.

कारण, राज्य सरकारने जशी मजूर-कामगारांच्या अन्नाची व्यवस्था केली नाही, त्याचप्रमाणे त्यांची कोरोना चाचणीही केली नाही. त्यातून ते स्वतः आणि ते जिकडे जातील तिकडे कोरोनाप्रसाराचा धोका उद्भवू शकतो, याची खबरदारी राज्य सरकारने घेतली नाही. केवळ मजूर-कामगारांना पाठवण्याची मागणी करायची, वेळ आल्यावर त्यांच्या सुरक्षेची काळजी करायची नाही आणि पुढे कोणत्याच गोष्टीचा पाठपुरावा करायचा नाही, असा प्रकार मुख्यमंत्र्यांकडून झाला. खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी स्थलांतरित मजूर-कामगारांचा प्रश्न सुव्यस्थितरित्या हाताळून आदर्श प्रस्थापित करायला हवा होता, पण तसे न करता सत्ताधार्‍यांनी इतरांकडे बोट दाखवण्यातच धन्यता मानली.

पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुकवर गोल गोल बोलून घोळात घेण्याचा उद्योगही याच काळात केला. पण, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काहीच नाही, अशी स्थिती होती. सोबतच शिवसेना आणि मनसेकडून रस्त्याने जाणार्‍या अन्य राज्यांतील मजूर-कामगारांना हिणवण्याचा, त्यांची टिंगल करण्याचा खेळही केला गेला, जो अजूनही सुरु आहे. वास्तविक, कोरोनाचे संकट ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे पण, ते लक्षात न घेता ठराविक राज्यावर वा राज्यांतल्यांवर आरोप करण्यात आले. सत्तापक्षीयांकडून इतर राज्ये व तिथल्या नेतृत्वाच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्याचे काम केले गेले, मात्र, ते अयोग्यच होते व आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक गप्पांतून मोठ्या अभिनिवेशाने आम्ही पाच लाख मजूर-कामगारांना त्यांच्या राज्यात पाठवल्याचे सांगितले. मात्र, त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि विद्यमान सरकारचे आधारवड शरद पवार यांनी ट्विटरद्वारे उद्योगधंदे सुरु व्हावे, यासाठी अन्य राज्यांतील मजूर-कामगार परत आणावेत, अशा आशयाचे ट्विट केले होते. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांच्या विधानांत इथे मोठी विसंगती दिसते. सरकारची एक पाती मजूर-कामगारांना पाठवल्याचे सांगते तर दुसरी पाती त्यांना परत आणण्याबद्दल बोलते. परंतु, हा विचार सत्ताधार्‍यांनी आधी केला नव्हता का? आज या स्थलांतरितांची जी ससेहोलपट होत असल्याचे दिसते, तसे न होता त्यांची व्यवस्था राज्यातच केली असती, आश्रय दिला असता तर ते इथेच राहिले असते.

सर्वाधिक स्थलांतरित मजूर-कामगार असलेल्या बांधकाम क्षेत्रातील चालू कामाच्या ठिकाणीही तशी व्यवस्था होऊ शकली असती, त्यासाठी संबंधित विकासकाला प्रोत्साहनपर निधीही देता आला असता. पण, सरकारने विचित्र भूमिका घेतली. एखाद्या उद्योगाच्या, कार्यालयाच्या ठिकाणी कोरोनाबाधित आढळला तर त्याच्या मालकाला कोरोना पसरवल्याने शिक्षा होईल, त्याला कोरोना चाचणीचा व उपचाराचा सर्व खर्च करावा लागेल, अशा प्रकारच्या संभ्रम निर्माण करणार्‍या बाबी समोर येत होत्या.

हे जर झाले नसते तर मजूर-कामगार इथे राहिले असते व शरद पवारांवर पुन्हा त्यासाठी काही लिहिण्याची वेळ आली नसती. पण, सरकारने तसे केले नाही व मजूर-कामगारांना इथून पलायन करावे लागले. मात्र, सरकारच्या या धोरणशून्यतेमुळे, निर्णयअक्षमतेमुळे त्या मजूर-कामगारांचे हाल हाल झाले. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणार्‍यांना इथल्या सत्ताधार्‍यांनी वार्‍यावर सोडले आणि ते अजिबात शोभायमान नाही.