चीनला भारतीय पर्याय

भारताची जर चीनशी स्पर्धा करण्याची पात्रता नसेल तर त्या देशाने अशाप्रकारे संतप्त होऊन टीका करण्याचे काहीही कारण नव्हते. परंतु, तसे नसून कित्येक कंपन्या चीनमधून बाहेर पडून भारतात येत आहेत आणि कंपन्यांच्या गाशा गुंडाळण्यामुळे लागलेल्या आगीचा धूरच चीनच्या खवळण्यातून प्रतिबिंबित होत असल्याचे स्पष्ट होते.

कोरोना महामारीने उद्भवलेल्या भीषण संकटामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था कोलमडल्या. अमेरिका व युरोपातील प्रगत-विकसित देशांची प्रचंड आर्थिक आणि जीवितहानी झाली. परिणामी, कोरोनाचा उद्गाता असलेल्या चीनविरोधात अनेक बड्या देशांतील जनता व राजकीय नेतृत्वही संतप्त झाल्याचे दिसते. त्यातूनच कोरोनाविषयक चीनच्या भूमिकेवर नाराज असलेले अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, जपानसह कित्येक देश आपले वस्तू उत्पादक कारखाने त्या देशातून बाहेर नेण्याचा विचार करु लागले. विशेष म्हणजे, आपले वस्तू उत्पादक कारखाने चीनमधून बाहेर काढल्यानंतर पर्याय म्हणून यातले बरेच देश भारताकडे पाहात आहेत. परंतु, बड्या देशांच्या या निर्णयावर चीन चांगलाच खवळल्याचे दिसते.

चीनवर एकहाती सत्ता गाजवणार्‍या कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने आपल्या देशातील कंपन्यांच्या गाशा गुंडाळण्यावरुन भारतावर निशाणा साधला आहे. भारत कधीही चीनचा पर्याय होऊ शकणार नाही, अशा शब्दांत चीनने टीका केली. तसेच उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने स्थापन केलेल्या ‘इकोनॉमिक टास्क फोर्स’चाही उल्लेख केला. ‘इकोनॉमिक टास्क फोर्स’सारख्या क्रियाकलापांमुळे चीनवर आर्थिक दबाव येऊ शकत नाही व भारताने जगाचे वस्तू उत्पादक केंद्र होण्याच्या भ्रमात राहू नये, असा इशारा त्याने दिला. सोबतच अमेरिकेशी सुरु असलेल्या व्यापारयुद्ध व कोरोनोत्तर तणावजन्य परिस्थितीमुळे भारत औद्योगिक कंपन्यांना आकर्षित करु शकत नाही, भारताकडे तशी संधी नाही, असे म्हणताना त्याची कारणेही चीनने विशद केली. खराब पायाभूत सोयीसुविधा, कुशल श्रमिकांची कमतरता आणि थेट परकीय गुंतवणुकीबाबतचे कडक निर्बंध यामुळे भारताची जगाचा कारखाना होण्याची क्षमता नाही, असे त्याने लिहिले.

वस्तुतः भारताची जर चीनशी स्पर्धा करण्याची पात्रता नसेल तर त्या देशाने अशाप्रकारे संतप्त होऊन टीका करण्याचे काहीही कारण नव्हते. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून चीनमध्ये कार्यरत अनेक कंपन्यांनी तिथून आपली गुंतवणूक बाहेर काढण्याची व भारतात कारखाना सुरू करण्याची घोषणा केली. ‘लावा’ या भारतीय मोबाईल फोन आणि ‘वोन वेलेक्स’ या जर्मनीच्या पादत्राणे निर्मिती कंपनीचा यात समावेश होतो. इतर कित्येक कंपन्यांशी भारत सरकारची चर्चा सुरू आहे. म्हणजेच कंपन्या चीनमधून बाहेर पडून भारतात येत असून त्यामुळे लागलेल्या आगीचा धूरच ‘ग्लोबल टाइम्स’च्या लेखात प्रतिबिंबित होत असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, भारत चीनला पर्याय होऊ शकत नाही, असे जे ड्रॅगनने म्हटले, त्याकडे आपण एका निराळ्या अंगाने पाहिले पाहिजे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाल्यापासून तिथे कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही राजवट आहे.

हुकूमशाहीमुळे उर्वरित जगात किंवा भारतात ज्याप्रकारे माणसे जगतात, तशाप्रकारे चीनमध्ये माणसाला जगता येत नाही. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर, अभिव्यक्तीवर, काम करण्यावर चीनमध्ये अनेक जाचक निर्बंध लावलेले आहेत. जगाचा कारखाना असलेल्या चीनमध्ये सर्वसामान्य कमगाराकडे केवळ घाण्याला जुंपलेला बैल, यादृष्टीनेच पाहिले जाते. चीनमधील कामगारांना कसलेही हक्क, अधिकार नाहीत, उलट त्यांना अत्यंत कमी मोबदल्यात केवळ राबवून घेतले जाते, त्यांचे वारेमाप शोषण होते. ‘कम्युनिस्ट शासनव्यवस्था म्हणजे कामगारांचे राज्य’ अशी जी स्वप्ने दाखवली जातात, त्या स्वप्नांची थडगी चीनमध्ये अशाप्रकारे ठिकठिकाणी दिसतात. भारताची परिस्थिती मात्र त्याहून भिन्न आहे. लोकशाही, स्वातंत्र्य, मूलभूत मानवी हक्क-अधिकार ही भारतीय मूल्ये आहेत. भारत वर्षानुवर्षांपासून या मूल्यांच्या आधाराने वाटचाल करत असून आर्थिक-व्यापारी फायद्यासाठी आपण त्यांच्याशी तडजोड केलेली नाही. एखादे अन्यायी वाटणारे पाऊल राज्यसंस्थेने किंवा कंपनी-कारखान्याने उचलले तर दाद मागण्यासाठी न्याय व्यवस्था, कामगार कायद्यांची रचना भारतात अस्तित्वात आहे. म्हणूनच भारत याबाबतीत तरी चीनचा पर्याय होऊ शकत नाही आणि भारत सरकारची किंवा इथल्या जनतेचीही अशाप्रकारे मानवाधिकारांचे हनन करणारा चीनचा पर्यायी देश म्हणून भारत पुढे यावा, अशी इच्छा नाही, नसेल.

पुढचा मुद्दा म्हणजे अनावश्यक आणि राक्षसी महत्त्वाकांक्षा या दुर्गुणांनी चीन, चिनी नेतृत्व, चिनी राजनयिक-विश्लेषक, चिनी लष्कर काठोकाठ भरलेले आहे. आर्थिक, सामरिक, राजकीय अशा विविध रुपांत चीनची ही महत्त्वाकांक्षा आपल्याला सातत्याने दिसून येते. चीनने जगातल्या अनेक देशांत आर्थिक गुंतवणूक केली वा कर्ज दिले. ही गुंतवणूक करताना, कर्ज देताना संबंधित देशाच्या विकासाचे गुलाबी चित्रही चीनकडून रंगवण्यात आले. परंतु, त्या त्या देशांचा विकास कितपत झाला, हे सांगता येणार नाही, मात्र चीनची जिथे जाऊ तिथली जमीन, जागा हडप करण्याची वृत्ती आणि जागांचा वापर स्वतःसाठी करुन घेण्याची मानसिकता ठळकपणे जगासमोर आली. तसेच चीनने संबंधित देशाच्या राजकीय वर्तुळातही हस्तक्षेपाचे उद्योग केले. चीनच्या बाजूने बोलणारे, चीनचे गोडवे गाणारे राजकीय-पक्षीय नेतृत्व, बुद्धिजीवी-विचारवंत, माध्यमे-संस्था-संघटना, विविध क्षेत्रातील कार्यकर्ते उभे करायचे वा त्यांना पाठिंबा देण्याचे धोरण चीनने अवलंबले. ठिकठिकाणी आपले हस्तक पेरण्याची भूमिका चीनने घेतली. हे सगळे कशासाठी तर फक्त आपल्या फायद्यासाठी, स्वार्थासाठी. परंतु, चीनने जिथे असे प्रकार केले आणि ज्या देशांतल्या सत्ताधार्‍यांनी चीनचे समर्थन केले, त्यांचे जनतेने समर्थन केल्याचे दिसत नाही. अशा चीनसमर्थक सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात मतदान करुन जनतेने त्यांचा पराभवच केला. असे का होते? तर चीन एखाद्या देशात शिरला की, त्याला अजगराप्रमाणे हळूहळू गिळंकृत करत जातो.

मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान ही त्याचीच उदाहरणे. मालदीवमध्ये चीनने प्रचंड गुंतवणूक केली व कर्जही दिले, तसाच प्रकार श्रीलंकेतही झाला. पण या दोन्ही ठिकाणी ज्या सत्ताधार्‍यांनी हे काम केले त्यांना जनतेनेच सत्तेतून बेदखल केले. पाकिस्तान तर आता चीनच्या तालावरच नाचत असून त्याने चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेचे कामही सुरु केले आहे. पण, ज्या भागातून हा मार्ग जातो, तिथल्या स्थानिकांचा त्याला विरोध आहे. कारण, चिनी कामगार व चीनकडून होणारे अन्याय-अत्याचार. आता त्या देशात सत्तांतर होईल न होईल तो भाग वेगळा, पण चीनने पाकचा घास घ्यायची पुरेपूर तयारी केली आहे.

आताचे ताजे उदाहरण म्हणजे दक्षिण चिनी समुद्राचा बराचसा भाग आणि जगातील सर्वोच्च माऊंट एव्हरेस्ट शिखर आपलेच असल्याचा दावा चीनकडून करण्यात आला. अनेक ठिकाणी समुद्रात भराव टाकून कृत्रिम बेटे उभारण्यात आली. पण हा प्रकार जुना झाला, आता चीनकडून मंगोलियाप्रमाणेच मध्य आशियातील किर्गिस्तान, कझाकस्तान या दोन देशांवरही हक्क सांगण्यात येत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, किर्गिस्तानने चीनच्या एक्झिम बँकेकडून 1.7 अब्ज डालर्स कर्जाऊ घेतलेले आहेत. म्हणजे 70 वर्षांपूर्वी तिबेटला बळकावताना जी मानसिकता चीनची होती, तशीच अजूनही असल्याचे दिसते. मात्र, चीनच्या अशा सर्वप्रकारच्या लालची गुणावगुणांमुळे जगाला त्याच्याविषयी विश्वास वाटत नाही. कोरोनाच्या काळातही चीनने निकृष्ट दर्जाचे वैद्यकीय साहित्य परदेशांना पाठवून त्यांचा विश्वासघात केलेला आहेच. अशावेळी भारत आणि भारतीय नेतृत्व मात्र चीनपुढे उजवे ठरते. भारताकडे चौकटीत बंदिस्त असलेली चिनी हुकूमशाही नाही तर नरेंद्र मोदींसारखा पर्याय आहे, जो दिसतो आणि असतोही! कोणत्याही देशावर आपले वर्चस्व लादण्याची नव्हे तर सर्वांना सोबत घेण्याची, सहकार्य करण्याची भारताची भूमिका असते. चीन मात्र यात भारताच्या जवळपासही नाही. म्हणूनच जगातल्या लोकशाहीवादी विकसित देश कोरोनाला इष्टापत्ती मानून आपल्या वस्तू उत्पादक कंपन्यांना चीनमधून बाहेर नेऊन भारतात आणण्याच्या विचारात आहेत. अशावेळी चीनने आपले वर्तन सुधारले तर ठीक; अन्यथा जगाचा कारखाना होण्यापासून भारताला कोणीही रोखू शकत नाही.