अन्यायाचे जनक काँग्रेसवालेच!

मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला ‘सीएसआर’ची मुभा न देणे हा दुजाभाव असल्याचा दावा काँग्रेसने नुकताच केला. तसेच केंद्र सरकार राज्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोपही काँग्रेसच्यावतीने करण्यात आला. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशावर कोरोनाचे संकट घोंघावत असून अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा जीव वाचावा म्हणून ‘लॉकडाऊन’ लागू केल्याने सर्वच व्यवहार बंद आहेत. कोरोना साथीवर मात केल्यास हे उद्योग-धंदे सुव्यवस्थितरित्या चालू शकतील. मात्र, तत्पूर्वी कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारे व केंद्र सरकारही कामाला लागले. वैद्यकीय साहित्य, उपकरणे, जीवनावश्यक वस्तू किंवा अन्य दैनंदिन गरजांच्या पूर्ततेसाठी सरकारांना पैशाची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारे व केंद्र सरकारांनी यासाठी स्वतंत्र निधी उभारायलाही सुरुवात केली.

केंद्र सरकारने ‘पीएम केअर फंड’ची स्थापना करत देशवासीयांना आर्थिक साहाय्यतेचे आवाहन केले, तर राज्य सरकारांनी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी किंवा राज्य निधीची स्थापना केली. मात्र, काँग्रेससह विरोधी पक्षांतील अनेकांकडून ‘पीएम रिलीफ फंड’ असताना ‘पीएम केअर फंड’ कशाला हवा, असे प्रश्नही विचारले. देशात ज्यांची विश्वासार्हता मोहरीच्या दाण्याइतकीही नाही, त्या विश्वासघातक्यांनी ‘पीएम केअर फंड’वर संशय घ्यायला सुरुवात केली आणि तोंडाला येईल ते बरळत सुटले. तथापि, विशिष्ट व तात्कालिक कारणासाठी केंद्र सरकार साहाय्यता निधीचे उपखाते तयार करू शकते आणि असे याआधीही झालेले आहे. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीची भूकंप, पूर यांसह विविध नऊ उपखाती आहेत. परंतु, कोणतीही माहिती न घेता, अभ्यास न करता केवळ भाजप व मोदीद्वेषापायी ‘पीएम केअर फंड’विरोधात वातावरण तापवण्याचा प्रकार विरोधकांकडून करण्यात आला. आताचा ‘सीएसआर’चा मुद्दाही तसाच!

कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने २३ मार्च व १० एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पत्रकात ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ अर्थात ‘सीएसआर’ निधी ‘पीएम केअर फंडा’त जमा केल्यास ग्राह्य धरले जाईल, असे म्हटले. तसेच एखाद्या कंपनीने मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत आर्थिक मदत दिल्यास ती ‘सीएसआर’अंतर्गत ग्राह्य धरली जाणार नाही, असेही सांगितले. मात्र, केंद्राने जारी केलेले पत्रक पुरेसे न वाचता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या अर्धवटरावांनी लागलीच मोदी व भाजपला ‘महाराष्ट्रद्रोही’ ठरवत धुमाकूळ सुरु केला. राज्यातील व मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांची व मृतांची संख्या सातत्याने वाढत आहे, राज्य सरकारला त्यावर नियंत्रण आणण्यात यश येताना दिसत नाही. एवढेच काय मुख्यमंत्र्यांना तर कोरोना रुग्ण सापडेपर्यंत स्वतःच्या बंगल्यापुढची चहाची टपरीही बंद करणे शक्य झाले नव्हते.

मुख्यमंत्र्यांचे हे असले अपयश लपवण्यासाठी तिघाडी सरकारमधील नेते-कार्यकर्ते व पाळीव पत्रकार-माध्यमे ‘सीएसआर’वरुन बोंबाबोंब करू लागले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रावर अन्याय केला, राज्यात सत्ता न मिळाल्याने भाजपनेच हे कारस्थान रचले, अशा कंड्या या लोकांकडून पिकवण्यात आल्या. अफवांची पिके घेऊन स्वतःच्या तुंबड्या भरणार्‍यांनी यात हिरीरीने भाग घेतला, पण कोणीही केंद्राचे पत्रक नेमके काय व ते कोणत्या कायद्याखाली काढले, हे समजून घेण्याची तसदी घेतली नाही. वस्तुतः कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात २०१३ सालच्या कंपनी कायद्याचा उल्लेख केलेला आहे.

सदर कायद्याच्या ‘कलम ७’ मध्ये ‘सीएसआर’ची व्याख्या दिलेली असून त्यातून फक्त ‘पीएम केअर फंड’साठी कंपन्यांनी केलेल्या आर्थिक साहाय्यतेला वगळण्यात आले आहे. इथे स्पष्टच दिसते की, हा कायदा सात वर्षांपूर्वी मोदी सरकार अस्तित्वात नसताना आणला गेला. तेव्हा केंद्रात नेमके कोणाचे सरकार होते? तर आता गळे काढून अन्यायाच्या थापा मारणार्‍या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच! काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या एकत्रित सरकारने कंपनी कायद्यात ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’ला तेव्हा ‘सीएसआर’मधून वगळले होते. म्हणूनच आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या गुलामांनी आपल्या मालकांनाच याचा जाब विचारला पाहिजे. तत्कालीन सरकारच्या कर्त्याधर्त्यांना ‘महाराष्ट्रद्रोही’, ‘राज्यद्रोही’ ठरवले पाहिजे. कारण, दुजाभावाचे-भेदभावाचे जनक आणि हा अन्यायी-अत्याचारी कायदा लागू करणारे म्होरके गांधी व पवारच आहेत.

दरम्यान, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला दिलेली आर्थिक मदत ‘सीएसआर’अंतर्गत ग्राह्य न धरण्याबाबत एक स्पष्टीकरणही दिले जाते. ज्या राज्यात कंपन्यांची संख्या जास्त आहे, जी राज्ये मोठी आहेत, त्यांनाच ‘सीएसआर’ निधीचा लाभ होईल व छोट्या राज्यांना त्याचा फायदा होणार नाही, म्हणून मुख्यमंत्री वा राज्य साहाय्यता निधीचा ‘सीएसआर’मध्ये समावेश न केल्याचे म्हटले जाते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यातील तत्कालीन पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचा ‘सीएसआर’मध्ये समावेश करावा, असे पत्र केंद्र सरकारला लिहिले होते. मात्र, तेव्हाही केंद्र सरकारने कायद्यातील तरतुदींवरच बोट ठेवले होते. म्हणूनच आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे सरकार असल्याने केंद्र सरकार असे वागते, हा आरोपही निराधार ठरतो. उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुकद्वारे गप्पा मारताना ‘कोरोनाच्या संकटकाळात राजकारण करु नका,’ असे म्हटले होते.

मात्र, वरील मुद्दा पाहता मुख्यमंत्र्यांचेच सहकारी राजकारण करायला आतुर असल्याचे आणि ते मुख्यमंत्र्यांचेही ऐकत नसल्याचे दिसते. त्यातून त्यांचा वाद पेटवण्याचा आणि वातावरण कलुषित करण्याचा डाव असल्याचेही स्पष्ट होते. तथापि, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला ‘सीएसआर’मधून आर्थिक मदत मिळणे शक्य नसल्यास ‘एसडीआरएफ’चा पर्याय राज्यासाठी उपलब्ध आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या माध्यमातून राज्य सरकार ‘सीएसआर’ निधी स्वीकारु शकते. परंतु, रोज सायंकाळी फेसबुकवर येऊन पारावरच्या गप्पा झोडणार्‍या राज्याच्या कारभार्‍यांना त्याची माहिती नाही, असे दिसते. म्हणूनच तसे कोणतेही खाते राज्य सरकारने अजूनही सुरू केलेले नाही. कदाचित पत्ते खेळा, कॅरम खेळाचे सल्ले देण्याच्या कार्यबाहुल्यातून मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी अजून वेळही मिळालेला नसेल किंवा स्वतःच्या घरापुढच्या टपरीवर चहाचे घोट घेण्यातही ते व्यस्त राहिलेले असतील! म्हणूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या हवशा, नवशा, गवशांनी आधी कंपनी कायदा वाचावा आणि जमल्यास ‘एसडीआरएफ’ खाते सुरू करण्याची याचना आपल्या नेतृत्वाकडे करावी.