मनरेगा योजना

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/

 

सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (दि. ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) अमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत:

 

 

महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन वर्षभरातील ३६५ दिवसांपैकी १०० दिवस प्रतिकुटुंब रोजगाराची हमी देते व १०० दिवस प्रतिकुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधीही पुरवते. मात्र, १०० दिवसांवरील उर्वरित २६५ दिवसांच्या प्रत्येक मजुराच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासनाला उचलावा लागतो.

ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ सुधारित कलम (१२) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्त्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.

उदा. १) जवाहर, धडक सिंचन विहीर योजना. २) रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.

 

 

या योजनेअंतर्गत होणार्‍या कामांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या कामांची मिळणारी मजुरी स्त्री व पुरुषांना समान तत्त्वावर बहाल केली जाते. तसेच गावातील मंजूर झालेल्या कामांमध्ये काम मिळालेल्या लोकांमध्ये किमान ३३ टक्के स्त्रियांना संधी द्यावीच लागते. कामासाठी लागणार्‍या साहित्याचाही खर्च सरकारकडून मिळतो. पूर्ण गावाला मंजूर झालेल्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम मजुरीवर व उर्वरित ४० टक्के रक्कम साहित्य खरेदीसाठी राखीव असते. मजुरांना मजुरीही एकेका आठवड्याची स्वतंत्र मिळते. जी पंधरा दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास त्या मजुराला मूळ मजुरीवर जितके दिवस उशीर होईल तितके जास्त व्याज आकारून शिल्लक मजुरी दिली जाते. तसेच काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्तादेखील सरकारकडून दिला जातो. ही सर्व कामे अकुशल मजुरांसाठी असल्यामुळे मशिनरी वापरण्यावर व कंत्राटदार ठेवण्यावर बंदी आहे. तसेच कामाचे ठिकाण गावापासून ५ किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असल्यास १० टक्के अधिक मजुरी अदा करावी लागते. तसेच कामाच्या ठिकाणी पाण्याची सोय व प्रथमोपचाराची व्यवस्था शासनाद्वारे केली जाते.

 

 

Kavesh37@yahoo.com

 

 

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/