दप्तर डिजिटल होतंय.. दप्तराचं ओझं कमी करण्याचा हाच एक पर्याय आहे. व्हर्च्युअल क्लासरूम, टॅबलेटसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढतोय. डिजिटलायझेशनला पर्याय म्हणून नवे तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हवे हे खरे, पण कितपत पोहोचले, हा प्रश्नच आहे. एकीकडे शंकर महादेवनसारखे मोठे दिग्गज पालिका शाळांमधील मुलांना पार्श्वगायनाचे धडे देणार आहेत तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांमध्ये फुटबॉल या खेळाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी फिफासारख्या संघटनेची मदत घेतली जाणार आहे. ही वाक्ये आहेत एका संघटनेच्या युवा प्रमुखांची. खेळाची आवड, गायनाची आवड या गोष्टी तर दूरच पण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवलेले तंत्रज्ञानदेखील विद्यार्थ्यांना उमगल्याची चिन्ह धूसरच आहेत. फुटबॉल आणि गायनाची स्थिती तर अगदी कागदी घोडे नाचवल्यासारखीच झाली आहे. या सगळ्या प्रकरणात युवा प्रमुखांना तर प्रसिद्धी मिळालीच मात्र यातून मुलांना काय मिळाले ?

नालेसफाईबाबतचा भ्रष्टाचार बाहेर काढताना आयुक्त अजोय मेहता हेच त्यात पोळून निघाल्यामुळे त्यांनी यापासून लांब राहणेच पसंत केले असावे. टॅबप्रकरणी घोटाळा आहे की भ्रष्टाचार हे आता समितीच्या तपासानंतरच समजेल. मात्र, 'टॅब'प्रकरणावर आजवर पांघरूण घालण्याचा जो प्रयत्न झाला तो यापुढेही होत राहील यात काही शंका नाही. शिवसेनेने टॅबचं वाटप करून विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचं ओझं कमी करण्याचा प्रयत्न तर केला मात्र यामध्ये डावे उजवे असा भेदभावही केला. शिवसेनेने खाजगी शाळांमध्ये ब्ल्यूटूथ, वायफायसारख्या सुविधा असलेले टॅब वाटले. मात्र खुद्द पालिकेच्या शाळांमध्ये ज्या टॅबचं वाटप केलं. त्यात यापैकी कोणत्याही सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. याचा अर्थ पालिकेनेही गरीब-श्रीमंत अशी मुलांमध्ये दरी निर्माण केली. पालिकेच्या शाळा म्हणजे काहीही चालेल मात्र आपली प्रतिमा जपण्यासाठी खाजगी शाळांमध्ये चांगलेच टॅब द्यायचे, अशी दुतोंडी भूमिका शिवसेनेने घेतली. ब्लूटूथ, वायफाय सुविधांचा विद्यार्थ्यांकडून गैरवापर होऊ शकतो, असे अकलेचे तारे काही नगरसेवकांनी तोडले. मात्र खाजगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांना असे टॅबदिल्याचा त्यांना विसर पडला असावा किंवा त्यांच्याच भाषेत विचार करायचा झाला तर शिवसेनेनेच विद्यार्थ्यांना बिघडवण्याचा विडा उचलला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

२२ हजार ७९९ टॅब खरेदी करण्याचा निर्णय जेव्हा घेण्यात आला, तेव्हापासूनच तो वादाच्या भोव-यात अडकला. भाजपचा विरोध असतानाही केवळ पक्षप्रमुखांच्या 'बालहट्टापायी' शिवसेनेने स्वत:चे घोडे दामटत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. पालिकेकडून टॅब पुरवण्याचे कंत्राट 'व्हिडिओकॉन'चीच उपकंपनी 'टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स'या कंपनीला देण्यात आले. हे टॅब बाजारात स्वस्तात मिळत असून देखील एक टॅब सहा हजार ९०० रुपयांना खरेदी करण्यात आला. त्यातील सॉफ्टवेअर आणि इतर साहित्यांकरिता पैशांची अतिरिक्त फोडणी देण्यात आली. स्थायी समितीतही एका नगरसेवकाने शिवसेना टॅबवर कशाप्रकारे पैसे उधळत आहे ते निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर शिवसेनेने कंत्राट दिलेली ती कंपनी या टॅबचा पुरवठाच करत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुराव्यांनिशी सादर करण्यात आली. ही बोगस कंपनी असून त्यावर सेनेचा वरदहस्त असल्याची शंका निर्माण झाली. अशावेळी व्हिडिओकॉनला अडगळ झालेले टॅब ही बोगस कंपनी पालिकेच्या माथी मारून या प्रकरणातून आपले हात वर करत असल्याचेही नाकारता येत नाही. महापालिकेच्या ५० हजार कोटींच्या टॅब घोटाळाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानेही पालिका अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या टॅबपैकी १० हजार टॅब तर बंद स्थितीतच असल्याचेही समोर आले आहे.

गेल्या पंचवीस वर्षात शिवसेनेने कोणतीही योजना यशस्वीरित्या राबवल्याचे एकही उदाहरण सापडणार नाही. पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी पालिकेने विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यातही हलगर्जीपणा केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना थंडीत रेनकोट अशी स्थिती झाली होती. वस्तूंच्याही खरेदीतून आपल्याला टक्केवारी मिळावी हाच हेतू आहे, का हे स्पष्ट झाले पाहिजे. पालिकेच्या शाळांमध्ये सुरू केलेली सुगंधी दुधाचीही योजनाही दोन वर्षांत बंद केली. त्यानंतर पर्यायी चिक्कीचेही विद्यार्थ्यांना दर्शन झालं नाही. पालिकेच्या शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प पंचवीसशे कोटींपेक्षा असूनही आज खाजगी शाळांच्या तुलनेत पालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारलेला नाही. दरम्यान, पालिकेच्या १०० शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूमची संकल्पना राबवण्यात आली. मात्र ते सुरू आहेत किंवा नाही ते पाहण्यासाठी कोणीही शाळांकडे फिरकलेलेही नाही. यावर कोट्यावधींचा खर्च करूनही एकाही विद्यार्थ्याला याचा फायदा झालेला एकही विद्यार्थी शोधूनही सापडणार नाही. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या जास्त दाखवून वस्तूंच्या खरेदीतही सर्रास भ्रष्टाचार होत असल्याचे आढळलेय.

गेली अनेक वर्षे सत्ता उपभोगून आज पालिकेला आपल्या शाळा सुधारता आल्या नाहीत. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची आजही कमतरता आहे, हे मुद्दे आजही टॅबच्या हट्टापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. आज पालिका शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. पालिका शाळांमध्ये अनुभवी आणि उत्तम शिक्षण देणार्‍या शिक्षकांची आजही कमी नाही. मात्र त्यांच्यावर शाळा डिजिटल करणे आणि अनावश्यक कामांचा भार टाकून त्यांच्यावर दबाव निर्माण होत असल्याची दखल घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आज शिक्षकांचा मानसिक आणि शारीरिक त्रास कमी करण्याऐवजी तो दिवसागणिक वाढविण्याचे काम पालिका करीत आहे. आज पालिका शाळांमधील मुलांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होणं, त्यांचा खाजगी शाळांकडे कल वाढणं, या परिस्थितीला शिक्षकांना दोषी ठरवण्यासाखे प्रकार उचित नाहीत. विद्यार्थ्यांना आज मोफत प्रवासापेक्षा जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पालिकेच्या शाळांना लागलेली गळती नक्कीच थांबेल.

- जयदीप दाभोळकर