अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था : भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा संचय

  

 

भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र धोरणात्मक बदल करण्यात आले. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०’ यातून ‘पाच-तीन-तीन-चार’ हा फॉर्म्युला राबविण्यात आला आहे. या फॉर्म्युल्यातून शाळकरी मुलांची पहिली पाच वर्षे शैक्षणिक पायाभरणी होईल. पुढील तीन वर्षे अभ्यासक्रमाच्या पूर्वतयारीची व त्यापुढील तीन वर्षे माध्यमिक शाळेतील अभ्यासक्रमाची आणि पुढील चार वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षणाची असतील. पुढील शिक्षणाच्या वाटचालीमध्ये विद्यार्थ्यांना दोन प्रकारच्या विद्यापीठांत प्रवेशाचे पर्याय राहतील. एक म्हणजे, अध्यापनावर भर देणारी विद्यापीठे व दुसरी म्हणजे, संशोधनावर भर देणारी विद्यापीठे. या प्रभावी शैक्षणिक धोरणामुळे येत्या काळात एक निश्चयी विद्यार्थ्यांचा समूह संशोधनावर आधारित विद्यापीठातून नावीन्यतेची दारे ठोठावणार आहे. अशा नावीन्याच्या दारावर पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी व गैरसरकारी नोकरी-व्यवसाय उपलब्ध व्हावे, यासाठी २०२३ साली भारतीय संसदेत ‘अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था’ (ANRF) कायदा पारित करण्यात आला.

 

केंद्र शासनाने ‘एएनआरएफ’बद्दल अत्यंत मुत्सद्दी आराखडा आखला आहे. तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांच्या संचयावर आधारित ‘एएनआरएफ’ला केंद्राने १४ हजार कोटींचा निधी देऊ केला आहे. संचयातील उर्वरित निधी म्हणजेच, तब्बल ३६ हजार कोटी हे सरकारी मालकीचे उद्योग, खासगी उद्योग, स्वदेशी सामाजिक, देणगी व धर्मादायी संस्थाने, आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थानांकडून प्रकल्पाधारित घेण्यात येण्याची तरतूद पहिल्यांदाच केंद्र शासनाने केली आहे. गेली अनेक वर्षे, भारतातील वैज्ञानिक समुदाय शासनाला संशोधनासाठी लागणार्‍या अंदाजपत्रकात वाढ करण्याची आग्रही मागणी करीत होता. त्यांच्या मतानुसार, भारत हा आपल्या एकूण जीडीपीपैकी फक्त ०.६ ते ०.८ टक्के एवढीच गुंतवणूक संशोधन करतो, जी अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि इस्रायल यांसारख्या देशांच्या तुलनेत कमी आहे. भारताला प्रगत, विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येण्यासाठी म्हणूनच संशोधनातील गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे.

 

स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके देशातील संशोधनाचा अधिकार केंद्राने आपल्याकडेच ठेवला होता. त्यामागचे कारण म्हणजे, तत्कालीन सरकारचे समाजसत्तावादी विचार. अशा विचारसरणीमध्ये शासन जबाबदार्‍यांचे विकेंद्रीकरण टाळत होते आणि त्यामुळेच अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य देशात होत नव्हती. त्या कार्यांपैकी एक म्हणजे, अर्थव्यवस्थेत सर्वांत महत्त्वाचे स्थान असणारे उत्पादन उद्योग हे फक्त कंत्राटी उत्पादन करत होते. ज्यात त्यांची बौद्धिक मालमत्ता नगण्य होती. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे, ‘बजाज मोटर्स’ने जपानच्या ‘कावासाकी मोटर्स’ची मॉडेल निर्मिती करून बाजारात आणावे. ‘टाटा मोटर्स’च्या ट्रकमध्ये जर्मनीच्या मर्सिडिस बेंझचे इंजिन लागणे. १९९१ सालच्या आर्थिक उदारीकरणानंतर अनेक परदेशी कंपन्या भारतात आल्या आणि त्यांनी आपापले ‘कॉर्पोरेट इनोव्हेशन सेंटर’ नावीन्यतेसाठी रुजू केले. मोदी शासन येईपर्यंत परिस्थिती अशी झाली की, ‘पेटंट्स’, जे संशोधनाचे महत्त्वाचे मापदंड आहे, भारत सरकारच्या संशोधन केंद्रांपेक्षा परदेशी ‘कॉर्पोरेट इनोव्हेशन सेंटर’मधून अधिक प्रमाणात दाखल होऊ लागले. २०१७-१८ सालच्या ‘भारतीय पेटंट ऑफिस’च्या वार्षिक अहवालात, चिनी टेलिकॉम कंपनी ‘हुआवेई’ने भारताचे मानबिंदू असणार्‍या ‘इस्रो’पेक्षा कैकपटीने अधिक ‘पेटंट’ दाखल केले. हे ‘कॉर्पोरेट इनोव्हेशन सेंटर’ भारतीय युवकांची प्रतिभा अत्यंत प्रभावी रितीने वापरत असत, असे जेव्हा लक्षात आले, तेव्हा कॉर्पोरेट लॅब्स आणि सरकारी लॅब्समधील सहयोग-समन्वय वाढवायला हवा, हे केंद्र सरकारच्या ध्यानी आले. या आधारावर भारताची संशोधन क्षेत्रातील गुंतवणूक केवळ केंद्र शासन भागवू शकत नाही, हेसुद्धा लक्षात आले.

 

भारतीय संशोधन क्षेत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, उद्योगविश्व, विनानफा संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमध्ये कार्यरत संस्था, असे व्यापक आहे, हे कुणीच त्या ०.६-०.८ टक्क्यांच्या कथनात गृहीत धरत नव्हते. याव्यतिरिक्त, अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्र हे अनेक मुलकी म्हणजेच, इंग्रजीत ज्याला ‘सिव्हिलिअन’ म्हणतात, अशा नवीनतम तंत्रज्ञांचे स्रोत आहेत, हेसुद्धा लक्षात घेतले जात नव्हते. म्हणूनच, वैज्ञानिकांच्या आकांक्षा आणि भारतासाठी व्यापक दृष्टिकोनातून काय योग्य आहे, हे जाणून ‘एएनआरएफ’चा पाया हा विचारवंतांनी २०१८-१९ सालच्या सुमारास शासनासमोर प्रस्तुत केला. आगामी वर्षांमध्ये भारतासमोर अनेकविध आव्हाने उभी ठाकणार आहेत. पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांमधली उलथापालथ, अमेरिका आणि युरोपमध्ये निर्माण होणारा दुरावा, चीनची मंदावणारी आर्थिक प्रगती, जपान आणि दक्षिण कोरियाची झपाट्याने वाढणारी ज्येष्ठांची लोकसंख्या आणि जगात अनेक प्रांतांत फोफावणारी युद्धजन्य स्थिती, या सर्वांतून भारताला एक निर्णायक आणि महासत्तेला शोभावे, अशी पाऊले उचलावी लागणार आहेत, यात कुणीच शंका बाळगू नये.

 

या पाऊलांमध्ये एक पाऊल म्हणजेच ‘एएनआरएफ’मधून जोडले जाणारी शासकीय आणि खासगी नावीन्याची भागीदारी. अशी भागीदारी क्वचितच आणि ठराविक क्षेत्रांत दिसली आहे. या भागीदारीमध्ये दोन कार्यपद्धतीचे, दोन दृष्टिकोनांचे, दोन प्रकारच्या प्रतिभांचे ऐक्य होणार आहे. शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये काम करणारे वैज्ञानिक हे कल्पनेला किंवा युक्तीला संकल्पनेच्या ‘पुराव्या’ म्हणजेच, ‘प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट’पर्यंत नेण्यास कुशल असतात. तेच, खासगी प्रयोगशाळांमधील वैज्ञानिक अशाच संकल्पनेच्या पुराव्यांचे व्यावसायिकरित्या रूपांतर करून म्हणजेच, त्या तंत्रज्ञानाची ‘कमर्शियल रेडिनेस लेव्हल’ वाढवून त्याला बाजारात स्थानापन्न करतात. त्यापुढे त्या उत्पादनाची मागणी हे बाजारपेठ ठरवते. बाजाराची गरज आणि आवड पाहता, या उत्पादनांची योजनाबद्ध उत्क्रांती आणि प्रगतीसुद्धा या भागीदारीतूनच घडू शकते. ही कामगिरी ‘एएनआरएफ’ला करून दाखवायची आहे. आजतागायत भारताचे उत्पादन, ‘आंतरिक उपभोग’ (डोमेस्टिक कन्झमशन) आणि निर्यातीमध्ये शेतमाल, फार्मास्युटिकल, रिफाईन्ड पेट्रोलियम, टेक्सटाईल आणि कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत मर्यादित राहिले होते. पण, ‘एएनआरएफ’च्या आगमनाने ज्या प्रगत अर्थसत्ता निर्यातीसाठी ओळखल्या जातात, त्या उत्पादनांवर संशोधन आणि त्यांचे व्यापारीकरण करावे लागणार आहे. अशाच व्यापारीकरणातून विकासोन्मुख भारताच्या सामरिक गरजा, जबाबदार्‍या आणि जागतिक पातळीवरचे स्थान आणखीन बळकट होणार आहे.

 

आज जे विद्यार्थी ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’मुळे ‘पाच-तीन-तीन-चार’ या प्रणालीचे शिक्षण घेणार आहेत, तेच विद्यार्थी पुढे जाऊन अध्यापन आणि संशोधन विद्यापीठात आपले भवितव्य घडवतील. पण, केवळ संशोधन क्षेत्रातील तरुण भारताच्या सर्वांगीण गरजा आणि जबाबदार्‍या पूर्णत्वास आणू शकतील, या गैरसमजात राहू नये. त्याच संशोधनाला बाजारपेठेत यशस्वी करण्यासाठी अध्यापन विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचीही आवश्यकता भासणार आहे. या दोन्ही प्रकारचे विद्यार्थी ‘एएनआरएफ’शी निगडित भारताचे ध्येय साध्य करतील. त्यामुळेच ‘एएनआरएफ’हे फक्त वैज्ञानिक अन्वेषणाचे अनुदान संचय नसून, भारताच्या सर्वसमावेशक प्रगतीचे एक आमूलाग्र यंत्र बनणार आहे, तर ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ हे त्या संचयाला पुरविणारा मानव संसाधनाचा झरा आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये.