रणवीर अलाहाबादियाच्या वादग्रस्त प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील निर्बंधांचा आणि स्वयंनियमनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. तसेच अश्लीलतेचे नेमके निकष कोणते? अशा प्रकारांना कायमस्वरूपी कायद्याच्या चौकटीतून कसा आळा घालता येईल? आणि समाज म्हणून आपली नेमकी जबाबदारी काय? यांसारख्या मुद्द्यांचा प्रकर्षाने ऊहापोह करणारा हा लेख...
काही दिवसांपूर्वीच कायने वेस्ट या संगीतकाराने आपल्या नागव्या बायकोला ‘ग्रामी’च्या रेड कार्पेटवर एखाद्या ट्रॉफीप्रमाणे अभिमानाने मिरवण्याचा अश्लाघ्य प्रकार आपण पाहिला. त्या संगीत क्षेत्रातील मानाच्या पुरस्काराशी काडीमात्रही संबंध नसलेल्या बीभत्स रूपातील त्याच्या बायकोची इतकी चर्चा झाली की, गुगलच्या आकडेवारीनुसार ‘ग्रामी’च्या पुरस्कार विजेत्यांचेही तितकीशी चर्चा रंगली नसावी.
आता याच धर्तीवर आपण जरा भारताचा विचार करूया. ‘भारत जिंकला तर मी निर्वस्त्र होऊन नाचेन’ असे उद्दामपणे म्हणणारी पूनम पांडे नावाची मॉडेल एका दिवसात संपूर्ण देशात नावारूपास आली. एवढेच नाही ‘ऑल इंडिया बॅक**’ अशा काहीतरी आचरट नावाच्या ‘ब्लॅक कॉमेडी’च्या नावाखाली अतिशय किळसवाण्या विनोदाचे प्रयोग करणारा तन्मय भट नावाचा मनुष्य आपल्या देशातच ‘सेलिब्रिटी’ समजला जातो. कित्येक लोकांना कदाचित यात काहीही वावगे वाटणार नाही. कारण, उंदरांच्या शर्यतीत अडकलेल्या या स्पर्धाविश्वात जर एका रात्रीत अश्लीलतेचा मार्ग अवलंबून कुणी सेलिब्रिटी म्हणून नावारूपाला येत असेल, तर त्यात वावगे ते काय? असा प्रश्न आपल्या उगवत्या पिढीने जर विचारला, तर त्यातही अजिबात नवल वाटायला नको.
समाज म्हणून आपण अशा घटनांची चांगली-वाईट अशी चर्चा करून, त्यांची फक्त ‘टीआरपी’च वाढवत नाही, तर त्यांना सेलिब्रिटीसुद्धा बनवतो. कारण, नंतर समाज म्हणून आपणच त्यांना तसा मान किंवा तसे नाव, वागणूकही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळवून देत असतो. रणवीर अलाहाबादिया या आपल्या आवडत्या, गोंडस दिसणार्या पॉडकास्टरचे बीभत्स असे रुप आपण नुकतेच पाहिले. पण, शेवटी तो आपल्यातूनच उगवलेला, आजच्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारा एक तरुण आहे. आपला राग तो काय बोलला, यापेक्षाही रणवीर अलाहाबादिया जो स्वतःला एक आदर्श हिंदुत्ववादी, देशभक्त म्हणून जगासमोर सादर करतो, तो त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या असे एकदम विपरित वक्तव्य कसे काय करू शकतो, हे दुःख जास्त मोठे आहे. हे मला एक प्रामाणिक भारतीय प्रेक्षकवर्गाचा भाग म्हणून वाटते.
असे म्हणतात की, कालानुरुप मानसिकताही बदलत जातात. जसे सत्युगानंतर द्वापारयुग आले आणि मग कलियुग. परिणामी, सात्विक साधनेनंतर लवकर फलश्रुती देणार्या तांत्रिक आणि मग अघोरी साधनेकडे समाजाचा कलही वाढला. मेहनतीचे फळ लवकर मिळत नाही, म्हणून जी ‘शॉर्टकट’ घेण्याची मानसिकता समाजात रुजताना दिसते, तीच मानसिकता काहीही करून झटपट प्रसिद्धी मिळवण्याकडेसुद्धा परावर्तित होताना सर्रास पाहायला मिळते. म्हणूनच समाज म्हणून आपणही याला तितकेच जबाबदार आहोत. कारण, अशा निर्लज्ज व्यक्तींना ते चुकीचे वागल्यावर आपण केवळ प्रसिद्धीच देत नाही, तर त्यांना सामावून घेऊन अप्रत्यक्षपणे पुढच्या पिढीसमोर एक चुकीचा आदर्शदेखील प्रस्थापित करतो.
मग यानिमित्ताने कायदा काय करतो आहे? असा प्रश्न उपस्थित होणेही म्हणा साहजिकच. पण, महत्त्वाचे म्हणजे, रणवीर अलाहाबादिया प्रकरणाच्या निमित्ताने कायद्याची मजल नेमकी कुठपर्यंत आहे, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००’चे ‘कलम ६७’ आणि ‘६७ (अ)’ स्पष्टपणे नमूद करते की, जो कोणी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात लैंगिकदृष्ट्या कृत्य किंवा वर्तन असलेला कोणताही मजकूर प्रकाशित किंवा प्रसारित करतो किंवा प्रसारित करण्यास हातभार लावतो, त्याला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड होईल, असा कायदा आहे. अशा गुन्ह्यांसाठी भारतीय न्याय संहितेचे ‘कलम २९६’, ‘कलम ३(५)’आणि इतर कलमांनुसारही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
२०२० साली माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली आहेत, ज्यामध्ये स्वयंनियमन संहिता आणि तक्रार निवारण यंत्रणा समाविष्ट आहे. आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकावा लागेल, असे ही स्वयंनियमन संहिता सांगते. भारत सरकारने ‘इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI)ला कंटेंटचे स्वयंनियमन आणि देखरेख करण्याचे अधिकार दिले आहेत. परिणामी, ‘IAMAI’ने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसह विविध स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटच्या स्ट्रीमिंगचे स्वयंनियमन करण्यासाठी ‘डिजिटल कंटेंट तक्रार परिषद’ (DCCC) ची स्थापना केली आहे.
इथे कळीचा मुद्दा हा की, असा कंटेंट प्रसारित व्हायच्या आधी कुठलीच तपासणी होणार नसून, एखाद्याने आक्षेप घेतल्यावर तो कंटेंट काढून घेणे, हा उपाय सांगितला आहे. एका रात्रीत ‘टीआरपी’ मिळवण्याच्या शर्यतीत स्वयंनियमन करणे, या ओटीटी प्लॅटफॉर्मला किती शक्य होते? हे आपण प्रत्यक्ष पाहतो आहेच आणि जर त्यांनी स्वयंनियमनाचे पालन केले नाही, तर आतापर्यंत शिक्षा किंवा दंड झाल्याचेही उदाहरण नाही. केवळ ‘अ’ कक्षेतील ४० चॅनेल्स बंद करण्यात आले असले, तरी सर्व वयोगटातील लोक बघतात असे शो आणि वाहिन्यांवर कोण चाळणी ठेवेल? हा ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एकीकडे ‘सेन्सॉर बोर्ड’कडून पूर्वतपासणी होणारे चित्रपट आणि दुसरीकडे कुठलीच पूर्वचाळणी किंवा तशी शिक्षा नसताना प्रसिद्धीच्या शर्यतीत धावणारे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, हे खरंच या स्वयंनियमावलींचे पालन करतील का? अश्लीलतेची जी व्याख्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये दिली आहे, ती अस्पष्ट स्वरूपाची आहे.त्यासाठी तसे कोणतेही मापदंड नाहीत. त्यामुळेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अविक सरकार विरुद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, २००४’ या खटल्यात अश्लीलतेचे मापक म्हणून काही बाबी नमूद केल्या आहेत. त्यापैकी पहिले मापक म्हणजे, सध्याच्या समुदायाची अश्लीलतेची मानके कोणती? दुसरे मापक म्हणजे, मजकूर स्पष्टपणे आक्षेपार्ह आहे काय? तिसरे मापक म्हणजे, त्या मजकुराला कोणतेही सामाजिक मूल्य आहे का? या तिन्ही प्रश्नांचे उत्तर जर होकारार्थी असेल, तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानकांनुसार, त्या मजकुराची गणना ‘अश्लील’ या वर्गात करावी. हे मापक आज ‘सेन्सॉर बोर्ड’ आत्मसात करून ओटीटी प्लॅटफॉर्म हेसुद्धा ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या अंतर्गत किंवा समकक्ष असलेल्या बोर्डाच्या अंतर्गत ताबडतोब आणण्याची नितांत गरज आहे.
आताच्या स्वयंनियमन पद्धतीनुसार, कोणी आक्षेप घेतल्याशिवाय स्वतःहून काही काळजी घेतली जाईल, अशा कुठल्याच जाचक शिक्षा ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नाहीत. त्यामुळे असा एकदा अश्लील मजकूर प्रसारित झाल्यानंतर होणारे सामाजिक नुकसान आणि नंतर तो मजकूर हटविण्याचे प्रावधान, हे प्रत्यक्षपणे तितकेसे उपयोगी नाही. म्हणूनच असा मजकूर प्रसारित करण्यापूर्वी त्याला आधी चाळणी लावणे, ही काळाची गरज आहे. सद्यस्थितीत अशा मजकूर प्रसारणाचे नियम हे राजकीय किंवा धार्मिक बाबींवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करणारे आहेत. परंतु, पुढच्या पिढीसाठी अश्लीलतेचे निकष आणि त्यासाठी होणारी शिक्षा याबाबत पुरेशी स्पष्टता असायला हवी. म्हणूनच ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कडक कायदा ही काळाची गरज म्हणावी लागेल. अश्लीलतेची बीजे समाजात इतकी खोलवर रुजली आहेत की, निर्वस्त्र होते म्हणून सेलिब्रिटी झालेली पूनम पांडे आज ‘रणवीर अलाहाबादियाला माफ करा’ असे म्हणण्याचे धाडसही बाळगते, ते फक्त आणि फक्त आपण हळूहळू का होईना, आत्मसात केलेल्या मापदंडांमुळेच!
रणवीरने जी चूक केली, त्याची योग्य ती शिक्षा न्यायव्यवस्था ठरवेलच. पण, ‘आपला तो बाब्या दुसर्याचं ते कारटं’ असे वागण्या-बोलण्यात काहीही अर्थ नाही. म्हणूनच ‘हे माझ्या घरात होऊचं शकत नाही’ या आविर्भावात न राहता किंवा उद्या आपल्या बाबूने पण असे काही वागू नये, यासाठीच समाज म्हणून आत्मपरीक्षणाची वेळ आली आहे.
डॅा. क्षितिजा वडतकर वानखेडे
(लेखिका मुंबई उच्च न्यायालयात विधीज्ञ आहेत.)