"नशीब पोलीसांनी पाणी शिरले म्हणून पाण्याला दंड आकारला नाही"! Delhi IAS Coaching Centre प्रकरणात 'कोर्टाने' फटकारले
03-Aug-2024
Total Views | 43
(Image Credit : NBT)
नवी दिल्ली : दिल्लीतील कोचिंग सेंटरच्या (Delhi IAS Coaching Centre) तळघरातील दुर्घटनेचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील पूरस्थिती दरम्यान राजेंद्र नगरच्या के. राव या कोचिंग सेंटरच्या तळमजल्यात पावसाचे पाणी शिरले होते. बायोमॅट्रीक दरवाजा आतून बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांना बाहेर पडता आले नाही, यात युपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या श्रेया यादव, तान्या सोनी आणि नेविन डेल्विन यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीसांसह दिल्ली महापालिकेलाही फटकारले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविला आहे. तसेच दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली महापालिकेची खरडपट्टी काढली. या प्रकरणाची सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी पार पडली. पुढील तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यावर देखरेख करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणात ताशेरे ओढताना म्हटले की, "दिल्ली पोलीसांनी या प्रकरणात लक्ष का घातले नाही. मुख्य न्यायमूर्ती मोहन आणि तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पालिका आणि दिल्ली पोलीसांनीही या प्रकरणात दक्षता बाळगली नाही.
तिथून जाणाऱ्या निर्दोष एका वाहन चालकाला पोलीसांनी अटक केली, यावरुनही दिल्ली उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. "रस्त्यावरुन जाणाऱ्याला तुम्ही अटक कशी काय करू शकता? पोलीसांचा सन्मान तेव्हाच होईल जेव्हा आरोपीला अटक होईल. तुम्ही अपराध्यांना सोडून देता आणि निर्दोषांना अटक करता, हे दुःखद आहे.", असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिल्ली महापालिकेलाही खडेबोल सुनावले,. "पालिकेची हालत तर अशी आहे की, बेकायदा बांधकामावर कारवाई केली. इमारत सील केली तर त्या इमारतीचे मजले वाढतच जातात. आम्ही आदेश देतो पण त्याचा काहीच फायदा होत नाही. या घटनेची कुणीतरी जबाबदारी घ्यायलाच हवी. दिल्लीच्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि भौतिक स्तरावर त्याचा विचार व्हायला हवा. जीएनसीटीडीच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मी एक समिती गठीत करण्याचा निर्देश देत आहे. दिल्ली विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, एमएसडीचे अध्यक्ष आणि पोलीस आयुक्त सदस्य म्हणून असतील. या समितीला आठ आठवड्यात एक अहवाल सादर करावा लागेल, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.