नवी दिल्ली : बेंगळुरू येथील एका न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ७ जून २०२४ रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. राहुल गांधींना कोणत्याही परिस्थितीत हजर राहावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भाजपच्या एका नेत्याने दाखल केलेल्या खटल्यात न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपविरोधात दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती चालवण्याशी संबंधित आहे.
बेंगळुरू कोर्टात दि. १ जून रोजी भाजप नेते एस केशव प्रसाद यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी झाली. या खटल्यात न्यायालयाने म्हटले की, २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला भ्रष्ट म्हणून दाखविणाऱ्या जाहिराती चालवल्या ज्यामुळे भाजपची बदनामी झाली. या प्रकरणी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी,मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार आणि राहुल गांधी यांना आरोपी ठरवण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांना जामीन मंजूर केला. मात्र या सुनावणी दरम्यान राहुल गांधी हजर न राहिल्याने भाजप नेत्याच्या वकिलाने राहुल गांधींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली.
न्यायालयात, राहुल गांधी यांनी निवडणूक वचनबद्धतेमुळे बेंगळुरूला जाण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती, जी न्यायालयाने १ जून रोजी मान्य केली परंतु त्यांनी ७ जून रोजी हजर राहावे, अशी कडक सूचना न्यायालयाने दिली होती. राहुल गांधींनी यापूर्वी जूनमध्ये तारीख मागितली होती, जेव्हा मार्चमध्ये त्यांच्याविरोधात समन्स जारी करण्यात आले होते.भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या या प्रकरणात, असा आरोप करण्यात आला आहे की, काँग्रेसने भाजपवर मुख्यमंत्रीपद ₹ २५०० कोटींना आणि मंत्रीपदे ₹ ५०० कोटींना विकण्याचा आरोप केला. ज्यामुळे भाजपची प्रतिमा मलिन झाली. याशिवाय काँग्रेसने मे २०२३ मध्ये वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध केल्याचा दावा केला होता की राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात कोविडशी संबंधित कंत्राटांमध्ये ७५% कमिशन, PWD कंत्राटांमध्ये ४०% आणि धार्मिक संस्थांना देणग्या देताना ३०% कमिशन घेण्यात आले होते. यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा आरोप भाजप नेत्याने केला. दरम्यान २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मोठा विजय मिळवला होता आणि भाजपला सत्तेतून बाहेर पडावे लागले होते.