मुंबई: सातव्या वेतन आयोग (Seven Pay Commission) ४० ते ५०% डीए (Dearness Allowance) वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रॅच्युटी मर्यादा २० टक्क्यांहून २५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यामध्ये ग्रॅच्युटी, भत्ते यामधील तरतूदीत बदल होण्याची शक्यता आहे. नुकताच सरकारने डीए ४ टक्क्यांनी वाढवत ५० टक्क्यांवर आणला होता.
प्रसारमाध्यमांनी म्हटल्याप्रमाणे,ऑफिस मेमोरेंडमच्या ३० मे २०२४ पासून असलेल्या निर्देशानुसार, सेंट्रल सिव्हील सर्विसेस (पेंशन) नियम २०२१ नुसार अथवा सेंट्रल सिव्हील सर्विसेस (पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी अंडर नॅशनल पेंशन नियम २०२१ नुसार २५ टक्क्यांनी वाढत १ जानेवारी २०२४ पासून २० लाखांवरून २५ लाखांवर पोहोचला होता.
एप्रिल ३० पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार होता पण काही त्रुटींमुळे तात्पुरता निर्णय मागे घेण्यात आला होता.ग्रॅच्युटी ही नियोक्त्यांद्वारे कर्मचाऱ्यांना प्रदान केलेली लाभ योजना आहे.