नक्षलवादाविरोधात राज्य सरकारचे महत्वपूर्ण पाऊल!

नागपूर : नक्षलवादाविरोधात राज्य सरकारने ( State Govt. ) महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बुधवार, १८ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक मांडले. हे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले आहे.

हा प्रस्ताव मांडत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "नक्षलवादाचा धोका हा केवळ दुर्गम भागापुरता राहिला नाही तर अनेक फ्रंटल ऑर्गनायझेशन तयार झाल्या आहेत. ते एक इकोसिस्टीम राबवत असून भारताच्या संविधानावरचा आणि संस्थांवरचा लोकांचा विश्वास उडावा अशा कारवाया त्यांच्या माध्यमातून चालतात. यातील अनेक संस्था या केवळ अटक करण्यात आलेल्या नक्षवाद्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना सुरक्षित आश्रय देतात आणि शहरी अड्डे तयार करतात. त्यामुळेच छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांनी अशा प्रकारचा कायदा तयार केला आहे. आपल्या राज्यातही असा कायदा तयार व्हावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे हा कायदा तयार करण्यासाठी घेतला आहे."

"परंतू, आज हा कायदा आम्ही मांडत असलो तरी यासंदर्भात अनेकांच्या मनात वेगवेगळ्या शंका असून त्यातून अनेक चर्चा होतात. त्यामुळे हा कायदा मांडल्यानंतर आम्ही शासनाच्या वतीने प्रस्ताव देणार आहोत आणि हा कायदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवणार आहोत. जेणेकरून या समितीमध्ये यावर सविस्तर चर्चा होऊन तो जुलै महिन्यातील अधिवेशनात यावा. महाराष्ट्रासाठी हा अतिशय महत्वाचा कायदा आहे," असे त्यांनी सांगितले.

यावर काँग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले की, "सध्या महाराष्ट्रात असलेल्या नक्षलवादविरोधी कायद्यात अनेक तरतूदी आहेत. शहरी नक्षलवादाचीही त्यात तरतूद आहे. त्यामुळे आता हा जास्तीचा कायदा तयार करण्यामागचा उद्देश काय आहे? आणि आम्ही कुठे कमी पडतो आहोत, याची संपूर्ण माहिती हवी," अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "नक्षलवादासंदर्भात आपल्याकडे वेगळा कायदाच नाही. इतर राज्यांनी नक्षलवादविरोधी कायदा केला. पण आपण तो केला नाही. आपण आजही आयपीसीच्या भरवश्यावर चालतो आणि आयपीसी नसल्यास आपल्याला सरळ युएपीए कायदा लावावा लागतो. युएपीए हा दहशतवादविरोधी कायदा आहे. त्यामुळे त्यात एक बारीक लाईन तयार होते. ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टापर्यंत ही प्रकरणे चालतात त्यावेळी नक्षलवाद आणि दहशतवाद यात फरक करण्यात येतो आणि हा कायदा लागू होत नाही असे सांगण्यात येते. त्यामुळे आपल्याला हा नवीन कायदा आणण्याची आवश्यकता आहे. मागच्या वेळी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना हा कायदा आणण्यासंदर्भात आम्ही निर्णय केला होता. त्यावेळी अनेक चांगल्या संघटनांनी यावर शंका उपस्थित केल्या. हा कायदा कुणाचा आवाज दाबण्यासाठी आहे का? असे त्यांना वाटते. परंतू, शासनाचे असे मत नाही. शासनाला केवळ शहरी अर्बन नक्षल अड्डे बंद करायचे आहेत. आम्ही हा कायदा संयुक्त समितीकडे पाठवणार असून यासंदर्भात सुनावणी होईल. संघटनांना यात आपले म्हणणे मांडायचे असल्यास त्यांनाही संधी मिळेल. सर्वांचे ऐकून एक चांगला कायदा तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे," असेही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केले.