वृक्षतोड विधेयकाला मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती!

नागपूर : महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयकाला मुख्यमंत्री ( CM ) देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. मंगळवार, १७ डिसेंबर रोजी कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात हा प्रस्ताव मांडला होता. परंतू, आमदार भास्कर जाधव आणि शेखर निकम यांनी या विधेयकाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केल्याने हे विधेयक तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

या विधेयकाबाबत बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, "१९६४ च्या कायद्याप्रमाणे एखादे झाड अनधिकृतपणे तोडल्यास ५० रुपयांचा दंड करण्यात येत होता. परंतू, आता त्याऐवजी ५० हजार रुपये दंड आणि दोन वर्षांची शिक्षा देण्यात येणार आहे. ही ५० हजार रुपयांची रक्कम ग्रामीण भागात ठेवणार की, शहरी भागात यामध्ये स्पष्टीकरण नाही. यामुळे कोकणातील शेतकरी हा भयभित झाला होता. संबंधित झाड हे खाजगी जमीनीवरचे असेल की, महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या जागेवरचे झाड असेल, याचाही उल्लेख या विधेयकात केला नाही. झाड मारणे, तोडून टाकणे किंवा समुळ उपटण्यासाठी एवढी मोठी दंडाची रक्कम असल्याचे आपण म्हटले आहे. हे विधेयक नागरी क्षेत्रासाठी असल्यास यावर फार बोलण्याची आवश्यकता नाही. पण ग्रामीण भागात याचे भय मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे."

 

"आमच्या कोकणात जंगली जमीन नाही. संपुर्ण जमीन ही आमची खाजगी जमीन असून पॉईंट १ टक्के फक्त जंगली जमीन आहे. त्यामुळे इथली झाडे कुणी लावलेली नसून निसर्गनिर्मित आहेत. स्थानिक लोकांच्या उपजीवीकेचे साधन म्हणून लाकूड तोडून चार पैसे मिळतात. आमचे लोक कायदेशीरपणे सर्वकाही करतात. पण त्यातसुद्धा मोठ्या प्रमाणात बंधने आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात वृक्षतोडीसाठी ५० हजार रुपयांचा दंड असल्यास हे विधेयक इथेच स्थगित करण्यात यावे," अशी मागणी भास्कर जाधव यांनी केली होती. तसेच आमदार शेखर निकम यांनीसुद्धा या विधेयकामध्ये ३ महिन्यांची मुदत घेऊन त्याचा चांगल्याप्रकारे अभ्यास करण्याची मागणी केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "१९६४ मध्ये १००० रुपयांचा दड ठेवला होता. मुळ कायद्यात शहरी भागाचा उल्लेख होता. त्यात महानगरपालिका, नगरपरिषदा होत्या. पण आता तयार केलेल्या नव नगरांचा समावेश त्यात नव्हता. तो समावेश आपण केला. याविषयी मी मंत्री महोदयांशी चर्चा केली असून १००० रुपयांवरून थेट ५० हजार रुपये दंड करणे हे कदाचित उचित नाही. त्यामुळे तुर्तास हे विधेयक तुर्तास स्थगित ठेवू आणि यासंदर्भात सगळ्यांशी चर्चा करून कायदा करण्यात येईल," असे त्यांनी सांगितले.