संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वक्फ सुधारणा विधेयकाने गाजण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ( Winter Session ) २५ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनात सरकार काही प्रलंबित विधेयके मंजूर करण्याची तयारी करत आहे, तर काही नवीन विधेयकेही अजेंड्यावर आहेत.

यादीतील सर्वाधिक चर्चेत असलेलr विधेयके म्हणजे वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक २०२४. ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत मांडण्यात आली. विधेयके संसदेत मांडताच ती कोणत्याही चर्चेविना संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आली. जेपीसीचे नेतृत्व भाजपचे ज्येष्ठ खासदार जगदंबिका पाल करत आहेत. जेपीसी आपला अहवाल २९ नोव्हेंबर रोजी सादर करणार आहे.

जेपीसीचे नेतृत्व करणाऱ्या जगदंबिका पाल यांनीही आमचा अहवाल तयार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, विरोधी पक्षांचे खासदार जेपीसीचा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी करत आहेत. वक्फ दुरुस्ती विधेयकासोबतच मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयकही जेपीसीकडे पाठवण्यात आले होते. जेपीसीचा अहवाल संसदेत मांडल्यानंतर हे विधेयक पुन्हा चर्चेसाठी आणले जाईल आणि मंजूर केले जाईल.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या १६ विधेयकांमध्ये पाच नवीन विधेयके आहेत. उर्वरित ११ विधेयके लोकसभा किंवा राज्यसभेत आधीच प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित विधेयकांसोबतच नवीन विधेयकांच्या यादीत सहकारी विद्यापीठाशी संबंधित विधेयकही आहे. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान, वक्फ विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयकाव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठाच्या स्थापनेशी संबंधित विधेयकासह एकूण पाच नवीन विधेयके चर्चा आणि मंजुरीसाठी येतील.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’शी संबंधित विधेयक आणण्याचे सुतोवाच केले होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला असून त्या अहवालाला मंत्रिमंडळाची मान्यताही मिळाली आहे. मात्र १६ विधेयकांच्या यादीत यासंबंधीच्या विधेयकाचा उल्लेख नाही.