युपीआय आणि सायबर सुरक्षा

 

 

 

 

निफाईड पेमेंट इंटरफेस’- Unified Payments Interface (UPI) ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. ‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस’ म्हणजे ’युपीआय’द्वारे आर्थिक व्यवहार करण्यामध्ये जागतिक पातळीवर भारत अग्रगण्य ठरत आहे. काही वर्षांआधी ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ ही संकल्पना फार थोड्याजणांना कळत असेल, पण आज मात्र ‘युपीआय’ म्हटले, की गल्ली ते दिल्ली सगळ्यांना एका फटक्यात कळते.

 

जागतिक पातळीवर ‘युपीआय’चा वापर करून खरेदी-विक्रीचे डिजिटल आर्थिक व्यवहार करण्याच्या क्षेत्रात भारत अग्रगण्य असून त्याखालोखाल चीन, ब्राझील, थायलंड, दक्षिण कोरिया या देशांचा क्रमांक लागतो. या डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. भारतात 35 कोटींपेक्षा जास्त व्यक्ती व पाच कोटींपेक्षा जास्त व्यापारी, दुकानदार ‘युपीआय’चा वापर करून दररोज प्रचंड व्यवहार करत आहेत.

 

भारतात ‘युपीआय’ची डिजिटल यंत्रणा यशस्वी करणार्‍या ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) यांनी तर अलीकडे पुढचे पाऊल टाकले असून ‘एनपीसीआय इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड’या कंपनीची स्थापना केली आहे. त्यांच्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने 30 देशांशी करार केला आहे. अमेरिका, युरोपसह अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारचे व्यवहार सहजगत्या करणे शक्य होणार आहे. एकूणच डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताने मिळवलेले यश जगाला आश्चर्याचा धक्का देणारे ठरले आहे. याबाबत भारतातील आकडेवारी द्यायची झाली, तर 2016 मध्ये आपल्याकडे ‘युपीआय’द्वारे केवळ दहा लाख व्यवहार होत होते. सध्या हा आकडा एक हजार कोटी व्यवहारांच्याही पलीकडे गेला आहे.

 

डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताबरोबरच चीनचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी, आपण 100 टक्के ‘युपीआय’च्या आर्थिक व्यवहारांवर अवलंबून राहणे योग्य ठरणार नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, त्यात असलेल्या तांत्रिक गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अनेक वेळेला बँकांचे किंवा अन्य संबंधित संस्थांचे सर्व्हर बंद पडणे, देखभाल-दुरुस्तीसाठी बंद असणे किंवा त्यात काही तांत्रिक अडथळे निर्माण होऊन ती सेवा बंद राहणे किंवा इंटरनेट उपलब्ध नसणे अशा घटना अनेक वेळा घडतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात व्यवहार पूर्ण होत नाहीत किंवा त्याला खूप वेळ लागतो. अनेक वेळा चुकीचा ‘युपीआय’ पिन नंबर टाकणे किंवा पासवर्ड चुकणे किंवा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन न होणे, यामुळेही व्यवहार होत नाहीत. तसेच, या व्यवहारांच्या रकमेवर मर्यादा असल्यामुळे मोठे व्यवहार करण्यामध्ये ग्राहकांना अडचणी येतात. एखाद्याला चुकीच्या पद्धतीने रक्कम दिली गेली, तर ती परत मिळवणे, हे या यंत्रणेमध्ये खूप त्रासदायक ठरते. विविध बँका किंवा ‘युपीआय’ यांच्या ‘इंटरऑपरेबिलिटी’मध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाला, तर व्यवहार होऊ शकत नाहीत. अनेक वेळा ग्राहकांना ‘युपीआय’ संदर्भात झालेल्या व्यवहारांमध्ये योग्य ते साहाय्य मिळत नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ‘युपीआय’ पेमेंटमध्ये अलीकडे होत असलेले फसवणुकीचे प्रकार (फ्रॉड) गंभीररित्या वाढताना दिसत आहेत. याशिवाय, अनेक वेळा ग्राहकाची माहिती चोरून त्याद्वारे केलेले गैरव्यवहार रोखणे, हे फार मोठे आव्हान आपल्या पुढे उभे आहे. तसेच, प्रत्येक वेळेला आर्थिक व्यवहार करताना काही सांकेतिक क्रमांक वापरून हे व्यवहार केले जातात, तर त्याचाही गैरवापर केल्याची उदाहरणे अलीकडे वाढलेली दिसत आहेत. देशांतर्गत व्यवहार करताना ‘युपीआय’च्या माध्यमातून व्यवहार करताना फारसा खर्च ग्राहकांना पडत नसला, तरीसुद्धा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना मोठ्या प्रमाणावर खर्च ग्राहकावर पडतो.

 

‘इंडियन सायबर क्राईम कॉर्डिनेशन सेंटर’ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये 85 टक्के तक्रारी आर्थिक फसवणुकीच्या किंवा गैरव्यवहाराच्या असतात. ‘फ्युचर क्राईम रिसर्च फाऊंडेशन’ने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीनुसार, ऑनलाईन फायनान्शियल गैरव्यवरांचे प्रमाण जवळजवळ 77 ते 78 टक्के इतके आहे. त्यातील ‘युपीआय’द्वारे होणार्‍या गैरव्यवहाराचे प्रमाणहीजवळजवळ 50 टक्क्यांच्या घरात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालानुसार, 2022-23 या वर्षात ‘युपीआय’ व्यवहारातील गैरव्यवहाराचा दर 0.035 टक्के इतका होता. ‘इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ (सीईआरटी-इन) यांच्या माहितीनुसार, 20 टक्क्यांपर्यंत हे गैरव्यवहार होत असल्याचे आढळले आहे. खुद्द ‘एनपीसीआय’च्या मते ‘युपीआय’मध्ये जे गैरव्यवहार झाले, त्यात 70 टक्के वाटा ‘फिशिंग स्कॅम’चा होता, तर 15 टक्के गुन्हे सिमकार्ड फसवणुकीमुळे होतात. अनेक वेळा सुशिक्षित मंडळी त्यांच्या खात्यावर झालेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्याची माहिती सायबर क्राईमकडे देत नाहीत. अशा नोंद न झालेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणे मोठे असू शकते. ‘युपीआय’ व्यवहार करणार्‍या ग्राहकांनी पाच महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात.

 

‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने (छझउख) बँकांना सांगितलं आहे की, एका वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरात नसलेले ‘फोन पे’, ‘गुगल पे’, ‘पेटीएम’ असे आयडी बंद करून टाकावे. त्यामुळे 12 महिने एखाद्या आयडीवरून व्यवहार झाले नसतील तर तो आयडी बंद होईल.

रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे की, ते ‘युपीआय’ व्यवहारांची मर्यादा काही ठराविक बाबतीत वाढवत आहेत. रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता ‘युपीआय’द्वारे एक लाखाऐवजी पाच लाखांपर्यंत रक्कम ट्रान्सफर करता येईल.

 

ऑनलाईन वॉलेटसारख्या प्रीपेड पेमेंट व्यवस्थेतून दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करताना 1.1 टक्क्यांचा ट्रान्सफर चार्ज लागेल. पण ‘एनपीसीआय’ने म्हटले आहे की, हे फक्त व्यावसायिकांसाठी आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना हे लागू होत नाही. ‘युपीआय वन सुविधा’ही आणली आहे. यात ‘टॅप अ‍ॅण्ड पे’ अशी व्यवस्था असेल. याने व्यवहार आणखी सोपे होतील.

 

साध्या एटीएमसारखेच आता ‘युपीआय एटीएम’ही स्थापन करण्यात येतील. देशभरात यांची सेवा सुरू करण्यात येईल. यातूनही सोप्या पद्धतीने पैसे काढता येतील. जसे एरवी पैसे काढताना आपण डेबिट कार्ड वापरतो, तसेच ‘युपीआय एटीएम’मधून पैसे काढताना क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागेल.

 

 

वाढते ऑनलाईन स्कॅम लक्षात घेता, ‘एनपीसीआय’ने नवीन तरतूद आणली आहे. आता नव्या युझरला पैसे ट्रान्सफर करताना दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ट्रान्सफर करायची असेल, तर चार तास वाट पाहावी लागेल. त्यामुळे जर भलत्याच अकाऊंटला रक्कम ट्रान्सफर झाली, तर त्या चार तासांत ती परत मिळवता येईल.

रिवॉर्ड, कॅशबॅक देण्याचा दावा करणार्‍या वेबसाईटच्या माध्यमातून व्यवहार करु नये. अशा वेबसाईटवरुन व्यवहार केल्यास फसवणुकीचा शक्यता वाढते.

शेवटचे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, दर महिन्याला ‘युपीआय पिन’ म्हणजे पासवर्ड बदलत राहा, जेणेकरून फसवणूक होण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, कारण जो ‘सदा सावध तो सदा सुखी!’

 

भारतात ‘युपीआय’द्वारे दरमहा एक हजार कोटी इतके प्रचंड व्यवहार होतात. त्यातील गैरव्यवहारांचे, फसवणुकीचे प्रमाण तुलनात्मकरित्या कमी असले तरी, त्याची तीव्रता, गंभीरता याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्वसामान्य ग्राहकाचे संपूर्ण संरक्षण करण्याची नितांत गरज असून अशा आर्थिक फसवणुकीला भविष्यात कसा आळा घालता येईल, या दृष्टीने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय व सर्व संबंधितांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभारून फसवणुकीचे प्रकार रोखण्याचे मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.