गतिमान भारताला, गतिमान न्यायव्यवस्था

देशभरातील न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यात सर्वोच्च न्यायालयातील ८० हजार खटल्यांचा समावेश आहे. १ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ५ कोटी ०८ लाख ८५ हजार ८५६ प्रलंबित प्रकरणांपैकी ६१ लाखांहून अधिक प्रकरणे ही २५ उच्च न्यायालयांच्या स्तरावर आहेत. जिल्हा तसेच अधीनस्थ न्यायालयात ४.४६ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांची एकूण संख्या २६ हजार ५६८ असून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३४, तर उच्च न्यायालयांमध्ये ही संख्या १ हजार ११४ न्यायाधीश इतकी आहे. जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये ती २५ हजार ४२० इतकी आहे. उच्च न्यायालयांच्या कॉलेजियमने अद्याप २०१ न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याची शिफारस केलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पाठवलेल्या १२३ प्रस्तावांपैकी ८१ सरकारी स्तरावर प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांत असून, उर्वरित ४२ प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या विचाराधीन आहेत.

उर्वरित २०१ रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून अद्याप शिफारसी प्राप्त झालेल्या नाहीत. कायदा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळानुसार, २५ उच्च न्यायालयांसाठी मंजूर असलेल्या १ हजार ११४ पदांपैकी ३२४ अद्याप रिक्त आहेत. ही सगळी आकडेवारी सुन्न करणारी आहे. न्यायाला झालेला विलंब म्हणजेच न्याय नाकारणे, असाही मानला जातो. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही म्हणूनच न्यायदानाला होत असलेला विलंब अधोरेखित करते. न्यायव्यवस्था ही कायद्याचे राज्य कायम राखण्याबरोबरच नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करते. तथापि, प्रलंबित प्रकरणांच्या अनुशेषांची संख्या ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणारी आहे. लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ अशी ज्या व्यवस्थेची ओळख आहे, त्या व्यवस्थेचे गंभीर चित्र या आकडेवारीतून समोर येते.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ८० हजार इतकी आहे. त्यातील काही प्रकरणे ही काही दशकांपूर्वीची आहेत. म्हणजे अंतिम निकालासाठी सुमारे पाच वर्षांच्या सरासरी कालावधीचे ते प्रतिबिंब आहे. त्याचवेळी देशातील २५ उच्च न्यायालयांतील ६१ लाखांपेक्षा अधिक खटले असे आहेत, ज्यांचा अजूनही निकाल लागलेला नाही. गुन्ह्याचे स्वरूप तसेच न्यायालयाचे ठिकाण यावर अवलंबून ते वर्षानुवर्षे लांबणीवर पडल्याने, प्रत्यक्ष न्यायदानाला विलंब होताना दिसून येतो. जिल्हा न्यायालयांवर सर्वाधिक भार आहे. ४.४६ कोटी इतकी प्रलंबित खटल्यांची संख्या याचे गांभीर्य ठळकपणे सांगते. यात मालमत्ता विवाद, कौटुंबिक मतभेद यांसारख्या प्रकरणांचाही समावेश असतो. दैनंदिन समस्येचे निवारण न्याय संस्थांमार्फत शोधणार्‍यांच्या आयुष्यात त्यामुळे किती फरक पडतो, हे लक्षात येते.

 

न्यायाधीशांची संख्या, विशेषतः कनिष्ठ न्यायालयाच्या स्तरावर आवश्यक संख्याबळापेक्षा लक्षणीयरित्या कमी असणारी संख्या, न्यायालयांच्या क्षमतेला मर्यादा आणतात. त्यामुळे अनुशेष निर्माण होण्याबरोबरच तो वाढीला लागतो. न्यायिक कर्मचार्‍यांची नियुक्ती हाच त्यावरील मार्ग. तसेच न्यायालयांना असणार्‍या सुटट्ट्या लक्षात घेता, त्यात योग्य ते बदल करणे, शिफ्ट्समध्ये न्यायालयाचे कामकाज चालवणे यांसारख्या उपाययोजनांचाही विचार करावा लागेल. काही खटले, विशेषतः जमिनीचे वाद किंवा व्यावसायिक विवाद यांचा समावेश आहे, ते गुंतागुंतीचे असू शकतात. त्यासाठी व्यापक वेळेची आवश्यकता असते. त्याव्यतिरिक्त तांत्रिकता तसेच स्थगितीमुळे प्रक्रियात्मक विलंब अनुशेष आणखी वाढवतो. अपर्याप्त न्यायालयीन पायाभूत सुविधा, ज्यात डिजिटल साधनांचा अभाव तसेच सुव्यवस्थित प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. कार्यक्षम न्यायदानाच्या व्यवस्थापनात त्यामुळे अडथळा निर्माण होतो. तसेच कार्यवाहीत विलंब होण्यास हातभार लावतो. गरिबी, कायदेशीर जागरूकतेचा अभाव तसेच ग्रामीण भागात दर्जेदार कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा मर्यादित प्रवेश हाही अनुशेष वाढवत आहे. न्यायाचा हक्क प्रभावीपणे मिळण्यास या सर्व बाबी अडथळे उत्पन्न करतात.

 

न्यायासाठी प्रदीर्घ प्रतीक्षा केल्याने, न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास कमी होण्याबरोबरच त्यांच्या पदरी निराशा पडते. म्हणूनच पर्यायी मार्गाचा वापर केल्याने, अन्य समस्या निर्माण होतात. कायदेशीर विवादांचे विलंबित निराकरण व्यवसायांवर परिणाम करणारे ठरते. हा अनुशेष समाजातील उपेक्षित तसेच असुरक्षित वर्गांना विशेषत्वाने प्रभावित करतो. कायदेशीर प्रणाली प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी या वर्गाकडे पुरेशी व्यवस्था नाही.

या समस्येचे गांभीर्य ओळखत, भारत सरकार तसेच न्यायव्यवस्थेने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. कमी उपलब्ध असणारे न्यायिक मनुष्यबळ ही प्रमुख समस्या असल्याने, सर्वच स्तरांवर न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. व्यावसायिक विवाद तसेच वाहतूक गुन्हे यांसारख्या विशिष्ट प्रकारच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये अर्थात ‘फास्ट ट्रॅक न्यायालये’ स्थापन करण्यात आली आहेत. एका दिवसात हजारो खटल्यांचा निपटारा त्यांच्याकडून केला जातो. मध्यस्थी तसेच लवाद यांसारख्या विवाद निराकरण यंत्रणेला प्रोत्साहन देत, औपचारिक न्यायालय प्रणालीपासून दूर वळवण्यात तसेच जलद निराकरण करण्यासाठी, पर्यायी विवाद निराकरणला चालना देण्यात येत आहे. प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी तसेच कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी न्यायालयीन नोदींचे डिजिटायझेशन, प्रकरणांचे ई-फायलिंग, सुधारित केस मॅनेजमेंट सिस्टम यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. प्रलंबित प्रकरणांसाठी देण्यात आलेली मुदत ही त्याचाच एक भाग आहे.

प्रलंबित प्रकरणांचा अनुशेष हाताळणे, हे एक सततचे आव्हान असून ज्यासाठी सरकार, न्यायव्यवस्था तसेच कायदेशीर प्रणालीतील सर्वच घटकांकडून शाश्वत वचनबद्धता तसेच प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. अधिक कार्यक्षम तसेच सुलभ न्याय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी, सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानंतरच भविष्यासाठी अधिक न्याय्य तसेच कार्यक्षम भारतीय न्यायव्यवस्था प्रत्यक्षात येईल. कोट्यवधींच्या संख्येने प्रलंबित असणारे खटले हे विकसित भारतासाठी, नव्या भारतासाठी लौकिकाचे लक्षण नाही. नवीन विकसित भारताचे स्वप्न पाहत असताना, न्यायव्यवस्था गतिमान करावी लागेल.