भारताची ई-भरारी

या  दशकाच्या अखेरीस म्हणजेच २०३० पर्यंत भारताची इंटरनेट अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर इतकी होईल, असा अंदाज एका सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी भारताची इंटरनेट अर्थव्यवस्था ही १७५ अब्ज डॉलर इतकी होती. इंटरनेट वापरकर्ते वाढत असल्याने, भारत ही कामगिरी करणार आहे. मोबाईल फोनचा वाढता वापर, किफायतशीर दरात मिळणारी इंटरनेट सुविधा तसेच केंद्र सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला दिलेले बळ ही भारतातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वाढण्याची प्रमुख कारणे आहेत. गेल्या वर्षी देशात ९०० दशलक्षपेक्षा अधिक सक्रिय इंटरनेट वापरकर्ते होते. त्यापैकी ८०० दशलक्षांहून अधिक वापरकर्ते मोबाईल फोनद्वारे इंटरनेट वापरतात, हे उल्लेखनीय.

भारतातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या किफायतशीर सेवांमुळे वाढली आहे. २०१४ मध्ये भारतात डेटाचा दर प्रतिमहिना १०० रुपये इतके होता. तथापि, केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे तो ५० रुपये इतक्या नाममात्र दरात सर्वसामान्यांना उपलब्ध होतो आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ ही मोहीम भारताला डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे नेणे, यासाठी हाती घेण्यात आली. केंद्र सरकारने या मोहिमेला बळ देण्यासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. ज्यामध्ये इंटरनेटचा वापर सोपा करणे, त्यासाठीच्या सेवांचा खर्च कमी करणे. तसेच, इंटरनेटशी संबंधित कौशल्ये विकसित करणे, यांचा समावेश आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वाढत असल्याने, इंटरनेट अर्थव्यवस्थाही वेगाने विकसित होत आहे. म्हणूनच २०३० पर्यंत ती एक ट्रिलियन डॉलर इतकी होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

‘ई-कॉमर्स’, ‘ऑनलाईन मनोरंजन’, ‘ऑनलाईन शिक्षण’ यांचादेखील यामध्ये समावेश आहे. ‘ई-कॉमर्स’ हा इंटरनेट अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा घटक. गेल्या वर्षी त्याची बाजारपेठ १०० अब्ज डॉलर इतकी होती. ती २५० अब्ज डॉलर इतकी होईल. आगामी काही वर्षांत किरकोळ बाजारपेठेत त्याचा मोठा वाटा असेल. ऑनलाईन खरेदीची सोय, ऑनलाईन पेमेंट पर्यायांची वाढती उपलब्धता आणि मोबाईल कॉमर्सची वाढती लोकप्रियता यांसह अनेक घटकांमुळे ही वाढ होत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी इंटरनेट अर्थव्यवस्था एक महत्त्वाची चालक असून, भविष्यातही ती वाढत राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. देशात ‘५ जी’ इंटरनेट सेवा अंशतः सुरू झाली आहे. ‘४ जी’ पेक्षा २० पट जलद इंटरनेट सेवा ती देते. तसेच, अनेक नवीन अनुप्रयोगांना शक्य बनवते. आभासी वास्तव आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानांना ती चालना देणारी आहे. या तंत्रज्ञानांमुळे नवीन उत्पादने तसेच सेवा व्यवसायांना संधी मिळून इंटरनेट अर्थव्यवस्थेत ती हातभार लावणारी ठरणार आहे. या जलद आणि विश्वासार्ह सेवेमुळे वापरकर्ते अधिक वेळ इंटरनेटवर सक्रिय राहतील. ग्रामीण भागातील जनतेलाही इंटरनेटचा लाभ मिळून त्यावर आधारित व्यवसाय सुरू करण्याची त्यांना संधी प्राप्त होणार आहे. हे तंत्रज्ञान एक ट्रिलियन डॉलरची इंटरनेट अर्थव्यवस्था होण्यासाठी हातभार लावेल.

भारतात २०३० पर्यंत सक्रिय वापरकर्ते एक अब्जपेक्षा अधिक असतील, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे. स्मार्टफोनचा उदय हा देशातील इंटरनेट अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा प्रमुख चालक आहे. परवडणार्‍या दरातील स्मार्टफोनमुळे मोबाईल इंटरनेट अर्थव्यवस्था वाढत आहे. त्याचवेळी भारत हे ‘स्टार्टअप्स’चे (नवउद्योगांचे) प्रमुख केंद्र देखील आहे. यापैकी अनेक ‘स्टार्टअप्स’ नावीन्यपूर्ण कल्पना विकसित करत आहेत, ज्याचा जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम होत आहे. शिक्षण क्षेत्रातही क्रांती होत आहे. ‘ऑनलाईन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म’ उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून देत आहे, अन्यथा जे परवडणारे नाही. इंटरनेटचा आरोग्यसेवेवरही सकारात्मक परिणाम घडून येत आहे.

‘टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्म’मार्फत ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देत आहेत. हे क्षेत्र वाढत असताना त्यासमोर काही आव्हानेही आहेत. ज्यांच्याकडे इंटरनेट आहे आणि ज्यांच्याकडे नाही, असे ‘डिजिटल डिव्हाईड’ हे त्यातील प्रमुख आव्हान होय. ज्यांच्याकडे इंटरनेट नाही, त्यांना ते ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यापासून प्रतिबंधित करते. ‘सायबर सुरक्षा’ हे एक मोठे आव्हान आहे. अधिकाधिक व्यवसाय आणि सेवा इंटरनेटवर अवलंबून असल्याने ‘सायबर’ हल्ल्यांना रोखणे, हे एक नवीन आव्हान आहे. डेटा गोपनीयता, हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. व्यवसाय करताना वापरकर्त्यांबद्दल अधिकाधिक डेटा अर्थात वैयक्तिक माहिती संकलित केली जाते. हा डेटा ते कसा वापरतात आणि त्यांचे संरक्षण कसे करतात, याबद्दल खबरदारी घेणे; उद्योग-व्यवसायांना आवश्यक आहे.

इंटरनेट अर्थव्यवस्था अद्याप विकासाच्या प्राथमिक अवस्थेत आहे. आगामी काही वर्षांत ती वेगाने वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. इंटरनेट अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे. अर्थातच व्यवसाय आणि व्यक्तींसाठी उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. जागतिक इंटरनेट अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका महत्त्वाची अशीच आहे. ‘युपीआय पेमेंट’ प्रणाली ही भारत सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेचे उत्तम उदाहरण. भारतीय अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय बदल घडवून आणणारी ही योजना इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे अधिकाधिक जनतेपर्यंत पोहोचत आहे. गेल्या वर्षी दररोज साधारणतः ५०० दशलक्ष ‘युपीआय’ व्यवहार झाले. यंदाच्या वर्षी तो आकडा ७०० दशलक्ष पर्यंत गेला आहे. दररोज त्यात विक्रमी वाढ नोंद होत आहे. संपूर्ण जगाला चकित करणारी अशीच ही योजना ठरली. अमेरिका, चीन यांसारख्या विकसित देशांना मागे टाकत भारताने इंटरनेट क्षेत्रात केलेली प्रगती, ही नेत्रदीपक अशीच आहे.