धोरणात्मक भागीदाराचे नवे पर्व

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन दिवसांच्या फ्रान्स दौर्‍यावर होते. याच वर्षी भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीला २५ वर्षंही पूर्ण झाली आहेत. तथापि, हा दौरा उभयदेशांमधील धोरणात्मक भागीदारीचे नवे पर्व सुरू करणारा ठरला, असे नक्कीच म्हणता येते. संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार तसेच गुंतवणूक यांसह विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्याच्या दोन्ही देशांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी या दौर्‍याच्या निमित्ताने करण्यात आली. फ्रान्समध्ये भारताच्या ‘युपीआय’ पेमेंट प्रणालीच्या वापरावरील करार आणि नागरी अणुऊर्जेच्या क्षेत्रातील सहकार्यावरील करारासह अनेक करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. ‘सीईओ फोरम’मध्ये भारतीय तसेच फ्रेंच कंपन्यांचा सहभाग होता, ज्याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देणारा ठरला. पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात झालेल्या बैठकीत युक्रेनसह इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील परिस्थितीसह परस्पर हिताच्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. भारत-फ्रान्स संबंध अधिक दृढ होण्याची म्हणूनच अपेक्षा आहे. दोन्ही देश दहशतवाद, हवामान बदल तसेच चीनचा उदय यांसारख्या समान आव्हानांचा सामना करत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये मजबूत धोरणात्मक भागीदारी आहे, जी सामायिक मूल्ये आणि हितसंबंधांवर आधारित आहे.

खरं तर अलीकडच्या वर्षांत, भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारी अधिक महत्त्वाची बनली आहे. या भेटीमुळे अनेक महत्त्वाचे करार झाले. फ्रान्समध्ये ‘युपीआय’ पेमेंट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. भारतीय पर्यटक आणि व्यवसायांना फ्रान्समध्ये ‘युपीआय’ वापरणे सोपे होणार आहे. नागरी अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात सहकार्याचा झालेल्या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये शांततापूर्ण हेतूंसाठी अणुऊर्जेच्या वापराला चालना मिळण्यास मदत होईल. ही भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वाची होती. भारत आणि फ्रान्समधील मजबूत आणि घनिष्ठ संबंधांना या भेटीने दुजोरा दिला. दुसरे म्हणजे, भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले. तिसरे, यामुळे अनेक महत्त्वाचे करार आणि परिणाम झाले. चौथे, ही भेट सध्याच्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आली होती आणि यामुळे दोन्ही देशांना सामायिक आव्हाने आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी चर्चा करण्याची संधी मिळाली.

म्हणूनच भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारी पुढील काही वर्षांत अधिक दृढ होईल, असे म्हणता येईल. दोन्ही देशांमध्ये अनेक समान हितसंबंध असून, ते दोघेही अनेक समान आव्हानांना तोंड देत आहेत. परिणामी, या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यांच्या सामायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते एकत्र काम करत राहतील. तसेच, मोदी यांना फ्रान्सच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले. भारतने फ्रान्ससोबत ‘राफेल’ विमानांचा करारही केला आहे. मध्यस्थांना डावलून थेट संरक्षण क्षेत्रातील व्यवहार भारत करत आहे. हा एक नवा पायंडा आहे. संरक्षण, ऊर्जा, अंतराळ, सांस्कृतिक क्षेत्रात झालेले करार उभय देशांतील संबंध दृढ करणारे असेच आहेत.

संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर भारत स्थानिक चलनामध्ये व्यापार करणार आहे. रुपया आणि दिरहममध्ये व्यापार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील संबंध अधिक घनिष्ठ झाले आहेत. आखाती देशांबरोबर संबंध दृढ करण्यावर भारताने गेल्या नऊ वर्षांत भर दिलेला दिसून येतो. भारताचा सर्वात मोठा तिसरा तेल पुरवठादार देश असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरचा बिगर तेल व्यवसाय १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. तो भारतातील चौथा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार देश बनला आहे. भारतातील या देशाची गुंतवणूक तीन अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. येथील एक कोटी लोकसंख्येपैकी ३५ टक्के नागरिक हे भारतीय आहेत. ते प्रत्येक क्षेत्रात योगदान देत असून, संयुक्त अरब अमिरातीच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देत आहेत.

आखाती देशात स्थायिक झालेले भारतीय मोठ्या संख्येने परकीय चलन देशात पाठवतात. सौदी अरेबियाप्रमाणेच संयुक्त अरब अमिरातीलाही आपल्या अर्थव्यवस्थेत विविधता आणायची असून, तेलावर आधारित अर्थव्यवस्थेवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे. म्हणूनच जगभरातील गुंतवणुकीची नवीन ठिकाणे तो शोधत आहे. यासाठी भारताकडे विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहिले जात आहे. संरक्षण, ऊर्जा, हवामान आणि डिजिटल व्यापार यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मोदी यांच्या दौर्‍यात २० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणूक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ऊर्जा, पर्यटन, सुरक्षा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातही सहकार्याचा करार करण्यात आला आहे. या करारांमुळे भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील संबंधांमध्ये आणखी दृढता आणली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाने आखाती देशांना अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडले आहे. आखाती देशातील ६० टक्के अन्नपुरवठा हा रशिया-युक्रेनमधून होतो. युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. म्हणूनच संयुक्त अरब अमिरातीला भारताकडून अन्न पुरवठा सुरक्षित करायचा आहे. त्याला भारताकडून ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रेही हवी आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीसोबत झालेल्या रुपया-दिरहम करारामुळे सीमापार व्यवहार वाढवणे, पेमेंट सुलभ करणे तसेच दोन्ही देशांमधील मजबूत आर्थिक सहकार्य वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला आहे. उभय देशांतील धोरणात्मक संबंध दृढ करणारा असाच, हा करार म्हणावा लागेल. देशातील गुंतवणूक वाढवणारा, तसेच संरक्षण क्षेत्राला बळकटी देणारा दौरा, असे या दौर्‍याचे वर्णन करता येईल. अनेक क्षेत्रांतील परस्पर संबंधांना चालना देणारा हा दौरा ठरला, असे म्हटल्यास त्यात काहीही चुकीचे ठरणार नाही!