मणिपूरच्या आगीत काँग्रेसी तेल!

 

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते माजी खासदार राहुल गांधी हे मणिपूरच्या दौर्‍यावर आहेत. तथापि, मणिपूर पोलिसांनी राहुल गांधी यांचा ताफा बिष्णुपूरजवळ रोखला. राहुल यांनी चुराचंदपूर येथील एका शिबिराला भेट दिली. राहुल यांना स्थानिक पोलिसांनी पुढे जाण्यापासून रोखले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा असल्याने पोलिसांनी बिष्णुपूर येथे त्यांना थांबवले. असे असतानाही चुराचंदपूर येथून हेलिकॉप्टर घेऊन राहुल यांनी शिबिरांना भेट दिली. त्यापैकी एक तुईबुओंग येथे होते, तर दुसरे हियांगटाममध्ये. राहुल गांधी मणिपूरच्या समस्येवर तोडगा काढू शकत नसतील, तर त्यांनी त्यापासून दूर राहावे, असे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी म्हटले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, कोणत्याही नेत्याने तिकडे जाऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. असे असतानाही राहुल यांनी हिंसाचारग्रस्त मणिपूरला भेट दिली. त्यांनी राज्यपाल गणेशन तसेच मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांचीही भेट घेतली.

मणिपूरमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुकी समाजाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी काँग्रेसची ही राजकीय खेळी असल्याचे मानले जाते. हिंसाचारातील पीडितांपर्यंत पोहोचण्याचा राहुल यांचा हा प्रयत्न म्हणजे निव्वळ राजकीय खेळी असून, वांशिक हिंसाचार भडकलेला असताना, तो रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी त्याचे राजकीय भांडवल करणार्‍या काँग्रेसी मानसिकतेचा तेथील जनतेने निषेध नोंदवला आहे. अर्थात, गेल्या काही वर्षांपासून राहुल यांनी सातत्याने जिथे दंगली झाल्या, अशा ठिकाणी भेट दिली आहे. राजधानी दिल्ली येथे २०२० मध्ये झालेल्या दंगलीत त्यांनी दंगलग्रस्त भागाला भेट दिली होती. उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमध्ये एका दलित महिलेवर सामूहिक अत्याचार झाले, तेव्हाही तिच्या कुटुंबीयांची त्यांनी भेट घेतली. राहुल गांधी राजकीय फायद्यासाठी असा स्टंट करत असल्याचा आरोप तेव्हाही झाला होता. २०१३ची मुझफ्फरनगर दंगल असो, वा २०१६चे जाट आंदोलन प्रत्येक वेळी राहुल हे दंगलग्रस्त भागाला भेट देतात, सरकारविरोधात टीका करतात, असाच हा पॅटर्न.

ईशान्य भारताचा विकास हा खर्‍या अर्थाने गेल्या नऊ वर्षांत झाला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. आपल्या ६० वर्षांच्या कार्यकाळात काँग्रेसने ईशान्य भारताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. संपर्कसाधनांचा अभाव, राजकीय उपेक्षा, बांगलादेशी मुसलमानांची घुसखोरी, ख्रिस्ती मिशनर्‍यांचे षड्यंंत्र ही ईशान्य भारताच्या उपेक्षेची चार प्रमुख कारणे ठरली होती. भूतान, चीन म्यानमार व बांगलादेश या चार देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा लाभलेला पूर्वांचल हा उर्वरित भारताशी जोडला गेलेला भाग होय. काँग्रेसने ज्या प्रदेशाच्या विकासाची व संरक्षणाची योजना अग्रक्रमाने राबवायला हवी होती, असा हा भाग होता. दुर्दैवाने काँग्रेसने या भागाची उपेक्षा केली. मिशनर्‍यांनी तेथील वनवासी बांधवांची दिशाभूल केली. ते हिंदू नसल्याचे त्यांना वारंवार सांगितले गेले. भारतापासून या प्रदेशाला वेगळे करण्याचे षड्यंत्र आखले गेले होते. काँग्रेसने त्याला खतपाणी दिले. म्हणूनच देशद्रोही शक्तींना तेथे बळ मिळाले. आता गृहखात्याने येथील देशद्रोही शक्तींच्या विरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकार येथील पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. नवीन रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ उभारण्याचा यात समावेश आहे.

केंद्र सरकारने बहुप्रतीक्षित भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गाचे बांधकाम पूर्णत्वास नेले आहे. या भागाला संपूर्ण देशाशी जोडण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर केंद्र सरकारचा भर राहिला आहे. त्यामुळेच ‘उडान योजना’ येथे राबवण्यात आली आहे. या प्रदेशातील वीजपुरवठा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या उपाययोजना राबवल्या. ईशान्य भारतातील शिक्षण क्षेत्रात केंद्र सरकारने लक्षणीय गुंतवणूक केली. येथील आरोग्य सेवेतही लक्षणीय बदल घडून आला आहे. नवीन रुग्णालये आणि दवाखाने बांधणे, गरिबांना मोफत आरोग्य सेवा देणे, यांचा समावेश आहे. ‘प्रधानमंत्री जन औषधी योजने’अंतर्गत गरीब जनतेला सरकार मान्यता असलेल्या औषध दुकानांमधून मोफत औषधपुरवठा केला जातो. पर्यटनाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ‘स्वदेश दर्शन योजने’त ईशान्य भारतासह तुलनेने कमी ज्ञात भागांमध्ये पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. कृषी, दारिद्य्र निर्मूलन तसेच महिला सक्षमीकरण यासारख्या क्षेत्रातही केंद्र सरकारने भरीव कामगिरी केली आहे.

गृहमंत्रालयाने ईशान्येतील दहशतवादी, फुटीरतावादी गटांचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम’, ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड’, ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ यांना प्रतिबंधित केले. भारतीय लष्कर, केंद्रीय राखीव पोलीस दल तसेच इतर सुरक्षा दलांनी बंडखोरांविरोधात कारवाया केल्या आहेत. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी विकास महत्त्वाचा आहे, असे गृहमंत्रालयाने म्हटले होते. त्यानुसार तेथे विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत. पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा प्रदान केल्या जात आहेत. या प्रदेशातील जनतेचे जीवन सुधारणे आणि त्यांची असुरक्षितता कमी करणे, हा प्रमुख उद्देश. या समस्यांचे निराकरण केल्याने प्रदेशात अधिक स्थिर आणि शांततापूर्ण वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, हा विश्वास. केंद्र सरकार या भागातील समस्यांची कारणे शोधून त्या सोडवण्यासाठी अथकपणे प्रयत्न करत असताना, राहुल गांधी यांच्यासारखा नेता केवळ आणि केवळ राजकारण करण्यासाठी प्रदेशाची सुरक्षा पणाला लावतो. हे निषेधार्ह, असेच वर्तन!