बंगळुरू : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बेंगळूरू येथे भारत उर्जा सप्ताह (आयईडब्ल्यू)२०२३ चे उद्घाटन केले. यावेळी पंतप्रधानांनी भारतीय तेल महामंडळाच्या ‘अनबॉटल्ड’उपक्रमाअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या गणवेशांचे अनावरण केले. हे गणवेश पुनर्प्रक्रिया केलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांपासून तयार करण्यात आले आहेत. भारतीय तेल महामंडळाद्वारे निर्मित अंतर्गत सौर कुकिंग प्रणालीच्या ट्वीन कुकटॉप मॉडेलचे देखील पंतप्रधानांनी लोकार्पण केले आणि या मॉडेलच्या व्यावसायिक पातळीवरील विक्रीचा प्रारंभ केला.
कार्यक्रमाच्या नंतरच्या भागात, पंतप्रधानांनी इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरासाठी निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार, ११ राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील तेल विपणन कंपन्यांच्या ८४ किरकोळ दुकानांमध्ये विक्री करण्याच्या उद्देशाने ई-२० इंधनाच्या वापराची सुरुवात केली. तसेच त्यांनी यावेळी हिरवा झेंडा दाखवून हरित प्रवास रॅलीचा प्रारंभ केला. या रॅलीमध्ये हरित उर्जा स्त्रोतांवर चालणारी वाहने सहभागी होणार असून या उपक्रमाद्वारे हरित इंधनांच्या वापराविषयी जनतेत जागरूकता निर्माण करण्यास मदत होईल.
यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना, पंतप्रधानांनी सुरवातीला तुर्कस्तान आणि आसपासच्या देशांमध्ये झालेले मृत्यू आणि विनाश यांच्याबद्दल शोकसंवेदना व्यक्त केली. या संकटाच्या वेळी सर्वतोपरी मदतीसाठी भारत सज्ज आहे अशी ग्वाही त्यांनी दिली. बेंगळूरू हे शहर तंत्रज्ञान, प्रतिभा आणि अभिनव संशोधनांनी परिपूर्ण शहर आहे यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, येथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला ती उर्जा जाणवत आहे. भारत उर्जा सप्ताह हा जी-२० समूहाच्या पूर्वनिश्चित कार्यक्रमातील पहिला अत्यंत महत्त्वाचा उर्जाविषयक कार्यक्रम आहे अशी माहिती देऊन पंतप्रधानांनी या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या सर्वांचे स्वागत केले.
एकविसाव्या शतकातील जगाच्या भविष्याची दिशा निश्चित करण्यात उर्जा क्षेत्राची प्रमुख भुमिका आहे हा मुद्दा पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. “उर्जा संक्रमणाच्या तसेच उर्जेचे नवे स्त्रोत विकसित करण्याच्या बाबतीत भारत हा जगातील बलवान देशांपैकी एक आहे. विकसित भारत घडवण्याच्या निर्धारासह पुढे जात असलेल्या भारतात, उर्जा क्षेत्रामध्ये अभूतपूर्व शक्यता उदयाला येत आहेत,” ते म्हणाले.
जगाच्या पटलावर वेगाने विकसित होणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या भारतासाठीच्या अनुमानांचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की वर्ष २०२२ मध्ये महामारी आणि युद्धाने त्रस्त झालेल्या जागतिक पटलावर भारताने उज्ज्वल स्थान कायम राखले आहे . बाह्य घटकांचा परिणाम न होऊ देता, कोणत्याही अडचणीवर मात करण्याची क्षमता प्राप्त करून देण्याचे श्रेय त्यांनी भारताच्या अंतर्गत लवचिकतेला दिले.
त्यासाठी पंतप्रधानांनी विविध घटकांची नोंद घेतली. सर्वात पहिला घटक म्हणजे निर्णयक्षम सरकार. दुसरा घटक शाश्वत सुधारणा, तिसरा समाजाच्या तळापर्यंत सामाजिक -आर्थिक सक्षमीकरण आहे असे त्यांनी सांगितले. बँक खात्यांच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशन, मोफत आरोग्य सुविधा, संरक्षित स्वच्छता सुविधा, वीजपुरवठा, निवास आणि नळाने पाणीपुरवठा यांच्यासह मोठ्या प्रमाणातील सामाजिक पायाभूत सुविधा करोडो लोकांपर्यंत पोहोचल्या आणि त्यामुळे अनेक मोठमोठ्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येहूनही अधिक लोकांची आयुष्ये बदलून गेली याबाबत पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात, तपशीलवार माहिती दिली.
पंतप्रधानांनी देशातील अनेक सकारात्मक बदलांचे देखील वर्णन केले. ते म्हणाले की भारतातील करोडो लोकांच्या जीवनमानात चांगला बदल झाला असून ते गरिबीतून वर येऊन मध्यमवर्गाच्या पातळीपर्यंत पोहोचले आहेत. देशातील प्रत्येक गावाला इंटरनेट सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने देशात ६ लाख किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टीकल फायबर टाकण्यात आल्या आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. गेल्या ९ वर्षांत झालेल्या विकासावर प्रकाश टाकत पंतप्रधान म्हणाले की, देशात ब्रॉडबँड वापरणाऱ्यांची संख्या तेरा पटींनी वाढली असून इंटरनेट जोडणी असणाऱ्यांची संख्या तिपटीहून जास्त झाली आहे. ते म्हणाले की शहरी भागात इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाईल फोन उत्पादक देश झाला असून त्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या आकांक्षित वर्गाची यावर उभारणी झाली आहे. “भारतातील जनतेला आता उत्तम उत्पादने, उत्तम सेवा आणि उत्तम पायाभूत सुविधा हव्या आहेत,” ते म्हणाले. भारतीय नागरिकांच्या आकांक्षा प्रत्यक्षात साकार करण्यामध्ये उर्जा क्षेत्र बजावत असलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेकडे त्यांनी निर्देश केला.
नजीकच्या भविष्यकाळात, भारताची उर्जेची गरज आणि मागणी यावर भर देत पंतप्रधानांनी सांगितले की भारतातील वेगवान विकासामुळे नव्या शहरांची उभारणी होत आहे. आंतरराष्ट्रीय उर्जा संघटनेचा दाखला देत ते म्हणाले की विद्यमान दशकात भारताकडून उर्जेची सर्वाधिक मागणी येईल आणि ती पूर्ण करण्यासाठी गुंतवणूकदार आणि उर्जा क्षेत्रातील भागधारक यांना मोठ्या संधी मिळतील. जगातील एकूण तेलविषयक मागणीमध्ये भारताचा वाटा ५% आहे आणि तो लवकरच ११% पर्यंत पोहोचेल, तर भारतातील वायूची मागणी ५००% पर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे असे त्यांनी सांगितले. भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या उर्जा क्षेत्रामुळे गुंतवणूक आणि सहकार्याच्या नवनव्या संधी निर्माण होत आहे ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.
ऊर्जा क्षेत्राच्या धोरणासाठी पंतप्रधानांनी चार प्रमुख स्तंभ स्पष्ट केले. पहिला स्तंभ, देशांतर्गत उत्खनन आणि उत्पादन वाढवणे, दुसरा स्तंभ पुरवठ्यात विविधता आणणे आणि तिसरा जैवइंधन, इथेनॉल, कॉम्प्रेसड बायोगॅस आणि सौर यासारख्या इंधनांचा वापर वाढवणे, चौथा स्तंभ म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायड्रोजनद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे. शुद्धीकरण क्षमतेच्या बाबतीत भारत हा चौथा सर्वात मोठा देश आहे, असे पंतप्रधानांनी या स्तंभांबद्दल सविस्तर बोलताना सांगितले. सध्याच्या २५० एमएमटीपीए क्षमतेवरून ४५० एमएमटीपीए क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. "आपण आपली शुद्धीकरण क्षमता सातत्याने स्वदेशी, आधुनिक करण्यासह त्यात सुधारणा करत आहोत", असे ते म्हणाले. याचप्रमाणे भारत पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी कार्यरत आहे. उद्योगांनी त्यांच्या त्यांच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आणि भारताच्या स्टार्टअप व्यवस्थेचा वापर करावा असे त्यांनी अग्रगण्य उद्योगाना सांगितले.
सरकार २०३० पर्यंत आपल्या ऊर्जा मिश्रणातील नैसर्गिक वायूचा वापर ६% वरून १५% पर्यंत वाढवण्यासाठी मिशन मोडवर काम करत आहे यात सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा ‘एक देश एक ग्रीड’ द्वारे पुरवल्या जातील, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “सरकार एलएनजी टर्मिनल रीगॅसिफिकेशनची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. २१ एमएमटीपीएची टर्मिनल रीगॅसिफिकेशन क्षमता २०२२ मध्ये दुप्पट झाली असून ती आणखी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. देशात शहर गॅस वितरण केंद्रांची (सीजीडी) संख्या ९ पटीने वाढली आहे आणि सीएनजी स्टेशनची संख्या २०१४ मधील ९०० वरून ५००० वर गेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. गॅस पाइपलाइन जाळ्याच्या मुद्द्याला त्यांनी स्पर्श केला, हे गॅस पाइपलाईनचे जाळे २०१४ मधील १४,००० वरून २२,००० किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे आणि पुढील ४-५ वर्षांत हे जाळे ३५,००० किलोमीटरपर्यंत विस्तारेल याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
देशांतर्गत उत्खनन आणि उत्पादनावर भारताचा भर अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, उत्खनन आणि उत्पादन क्षेत्राने आतापर्यंत दुर्लक्षित समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये रस दाखवला आहे.आपण 'नो-गो' म्हणजेच प्रतिबंधीत क्षेत्रे कमी केली आहेत. त्यामुळे १० लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र प्रतिबंधीत क्षेत्राच्या निर्बंधातून मुक्त झाले आहे.मी सर्व गुंतवणूकदारांना या संधींचा वापर करण्याचे आणि जीवाश्म इंधनाच्या अन्वेषणामध्ये आपला सहभाग वाढवण्याचे आवाहन करत आहे ”, असे ते म्हणाले.
जैव-ऊर्जा क्षेत्राच्या विस्ताराबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी , गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरु झालेल्या पहिल्या २जी इथेनॉल जैव -प्रकल्पाबद्दल सांगितले आणि १२ व्यावसायिक २जी इथेनॉल संयंत्र उभारण्याची तयारी असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे, शाश्वत विमान इंधन आणि नवीकरणीय डिझेलच्या व्यावसायिक व्यवहार्यतेच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी, ५०० नवीन ‘कचऱ्यातून संपत्ती ’ गोबरधन संयंत्र , २०० कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्र आणि ३०० समुदाय-आधारित संयंत्रांची माहिती दिली यामुळे गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग निर्माण होणार आहेत.
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान हे २१ व्या शतकातील भारताला एक नवी दिशा देईल,” असे पंतप्रधान म्हणाले. या दशकाच्या अखेरीपर्यंत ५ एमएमटीपीए हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे देशाचे उद्दिष्ट आहे यामुळे ८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ग्रे हायड्रोजनच्या जागी भारत हरित हायड्रोजनचा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवेल, असे त्यांनी सांगितले.
इलेकट्रीक वाहनांमधील बॅटरीच्या खर्चासंदर्भातील महत्त्वाच्या विषयाला देखील पंतप्रधानांनी स्पर्श केला. या बॅटरीची किंमत मोटारीच्या किंमतीच्या ४०-५० टक्के आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारने १८,००० कोटी रुपयांची उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय ) योजना सुरू केली आहे जे ५० गिगावॅट तासांच्या अत्याधुनिक रसायन बॅटरी (सेल ) निर्मितीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
नव्या अर्थसंकल्पात नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता, शाश्वत वाहतूक आणि हरित तंत्रज्ञानावर भर दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सविस्तर माहिती दिली. ऊर्जा संक्रमण आणि नेट-झिरो कार्बन उत्सर्जनासाठीची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य भांडवली गुंतवणुकीसाठी ३५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १० लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीमुळे हरित हायड्रोजन, सौर ऊर्जा ते रस्ते पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी हरित ऊर्जा उपक्रमाविषयी अधिक तपशीलवार सांगत गेल्या ९ वर्षांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ७० गिगावॅटवरून सुमारे १७० गिगावॅटपर्यंत वाढली असून यामध्ये सौरऊर्जेमध्ये २० पटीने वाढ झाली आहे, अशी माहिती दिली. पवनऊर्जा क्षमतेत भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. “आम्ही या दशकाच्या अखेरीपर्यंत ५०% गैर जीवाश्म इंधन क्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.असे त्यांनी सांगितले. “आम्ही जैवइंधन आणि इथेनॉल मिश्रणावरही वेगाने काम करत आहोत. गेल्या ९ वर्षात आम्ही पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण १.५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे.आता आम्ही २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आज ई -२० अंमलबजावणीचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले की, अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात १५ शहरांचा समावेश असेल आणि दोन वर्षांत याचा संपूर्ण देशात विस्तार केला जाईल.
भारतात ऊर्जा स्थित्यंतर क्षेत्रात होत असलेली मोठी जनचळवळ हा केस स्टडीचा अर्थात अभ्यासाचा विषय बनल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ‘हे दोन प्रकारे होत आहे : पहिले म्हणजे अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचा जलद अवलंब आणि दुसरे म्हणजे उर्जा संवर्धनाच्या प्रभावी मार्गांचा अवलंब” भारतातले नागरिक जलद गतीने अक्षय उर्जा स्रोतांचा अवलंब करत असल्याचे आपल्या निदर्शनाला आले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.त्यांनी यासंदर्भात सौर उर्जेवर चालणारी घरे, गावे आणि विमानतळांचे तसेच सौर पंपांच्या सहायाने चालणाऱ्या शेतीच्या कामांचे उदाहरण दिले. गेल्या ९ वर्षात भारताने १९ कोटींहून अधिक कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या स्वच्छ इंधनाने जोडले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आज अनावरण झालेला , सौरऊर्जेवर चालणारा सोलर –कूकटॉप भारतात हरित आणि स्वच्छ स्वयंपाकाच्या दिशेने नवीन आयाम प्रदान करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “येत्या २-३ वर्षात ३ कोटींहून अधिक कुटुंबांना सोलर –कूकटॉप उपलब्ध होतील” असे ते म्हणाले. “भारतातील २५ कोटींहून अधिक कुटुंबांसह, यामुळे स्वयंपाकघरात क्रांती होईल” असे त्यांनी सांगितले. घराघरात आणि पथांवर लावण्यात येणारे एल ई डी दिवे, घरांमध्ये स्मार्ट मीटर, सीएनजी आणि एलएनजीचा अवलंब आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती लोकप्रियता यांचे उदाहरण देऊन पंतप्रधानांनी उर्जा संवर्धनाच्या परिणामकारक पद्धतींकडे जलद गतीने वळण्याचा कल अधोरेखित केला.
चक्रीय अर्थव्यवस्था ही प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनशैलीचे अभिन्न अंग असून कमी वापर, पुन: वापर आणि पुनर्नवीनीकरण हे भारताच्या संस्कृतीचा भाग आहेत आणि हरित वृद्धी आणि उर्जा संवर्धनासाठीचे भारताचे प्रयत्न, भारताच्या मूल्यांशी जोडले आहेत, असे ते म्हणाले. प्लास्टिक बाटल्यांचे पुनर्चक्रण करून गणवेश तयार करण्याच्या उपक्रमामुळे लाइफ LiFE अभियान बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारताच्या उर्जा क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक शक्यतेला पडताळून पाहण्याचे आणि त्यात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन करून त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. “तुमच्या गुंतवणुकीसाठी आज भारत हे जगातील सर्वात योग्य ठिकाण आहे”, असे ते म्हणाले.
यावेळी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
कर्नाटकातील बंगळुरू येथे ६ - ८ फेब्रुवारी दरम्यान इंडिया एनर्जी वीक अर्थात भारत उर्जा सप्ताह २०२३ आयोजित करण्यात आला असून ऊर्जा स्थित्यंतर म्हणजेच बदलाचं जागतिक शक्तीपीठ म्हणून भारताच्या वाढत्या नैपुण्याचं प्रदर्शन करणं हे या सप्ताहाचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे पारंपरीक आणि अपारंपरीक ऊर्जा उद्योग, सरकार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींना एकत्र येऊन जबाबदार ऊर्जा स्थित्यंतरामुळे निर्माण होणारी आव्हाने आणि संधी यावर चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होईल. यात जगभरातून ३० हून अधिक मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. तर ३०,००० हून अधिक प्रतिनिधी, १,००० प्रदर्शक आणि ५०० वक्ते भारताच्या ऊर्जा भविष्यातील आव्हाने आणि संधींवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येतील.
पंतप्रधानांच्या हस्ते इंडियन ऑइलच्या ‘अनबॉटल’ उपक्रमाअंतर्गत तयार केलेल्या गणवेशाचं लोकार्पण यावेळी झालं. एकदा वापरता येणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर कायमस्वरुपी बंद करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पानुसार, पेट्रोलपंपावर इंधन विक्री करणारे कर्मचारी आणि एलपीजी सिलिंडर घरपोचदेणाऱ्या कर्मचार्यांसाठी पुनर्वापर केलेल्या पॉलिस्टर (rPET) आणि सुती कापडापासून बनवलेले गणवेश पुरवण्याचा निर्णय इंडियन ऑइलनं घेतला आहे. इंडियन ऑइलच्या ग्राहक अटेंडंटच्या गणवेशाचा प्रत्येक संच, वापरलेल्या सुमारे २८ बाटल्यांच्या पुनर्वापराने तयार केला जाईल. इंडियन ऑइलचा ‘अनबॉटल्ड’ हा उपक्रम अर्थात पुनर्नवीनीकरण केलेल्या पॉलिस्टरपासून बनवलेल्या व्यापारासाठी लाँच केलेला टिकाऊ कपड्यांचा ब्रँड या माध्यमातून सर्वांसमोर येत आहे. इंडियनऑईलने या ब्रँड अंतर्गत, तयार केलेले गणवेश/पोशाख, इतर तेल विपणन कंपन्यांच्या ग्राहक अटेंडंट्ससाठी, लष्करासाठी नॉन-कॉम्बॅट अर्थात युद्ध प्रसंग नसताना घालण्यासाठी, संस्थांसाठी आणि किरकोळ ग्राहकांना विक्री करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
इंडियन ऑइलने विकसीत केलेल्या, बंदीस्त ठिकाणी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या स्वयंपाक सुविधेच्या ट्विन-कूकटॉप मॉडेल म्हणजेच दुहेरी शेगडीचं लोकार्पण आणि तिच्या व्यावसायिक उपयोगाचं उद्घाटन देखील, पंतप्रधानांच्या हस्ते झालं. इंडियन ऑइलनं यापूर्वी एक नाविन्यपूर्ण अशी एकेरी शेगडी असलेली इनडोअर सोलर कुकिंग सिस्टीम विकसित करुन तिचा स्वामित्व हक्क (पेटंट) मिळवला होता. या एकेरी शेगडीला मिळालेल्या प्रतिसादाच्या आधारे, या ट्विन-कूकटॉप इनडोअर सोलर कुकिंग सिस्टीमची रचना, वापरकर्त्यांना अधिक लवचिकता आणि सुलभता प्रदान करणारी आहे.हे एक सौरऊर्जेवर चालणारे क्रांतिकारी इनडोअर सोलर कुकिंग सोल्यूशन आहे जे एकाच वेळी सौर आणि सहाय्यक ऊर्जा स्त्रोतांवर कार्य करते, या गुणवैशिष्ट्यांमुळे ते भारतासाठी स्वयंपाकाचे एक विश्वासार्ह साधन ठरेल.