कायदा होणार सुटसुटीत

नवी दिल्ली: “आगामी काळात भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी), फौजदारी दंडसंहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) यामध्ये व्यापक बदल होणार आहेत,” असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी केले. दिल्ली पोलिसांच्या ७६व्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार येत्या काही दिवसांत ‘आयपीसी’, ‘सीआरपीसी’ आणि ‘एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट’मध्ये आमुलाग्र बदल करणार आहे. या कायद्यांना काळानुरुप आणि संविधानाच्या भावनेशी सुसंगत बनवण्याबरोबरच अंतर्गत सुरक्षा बळकट करण्यासाठी न्यायवैद्यक आणि इतर पुराव्याच्या उपलब्धतेसह आणखी मजबूत केले जाईल. त्यासाठी न्यायवैद्यक व्यवस्थेचे जाळे देशभर पसरवावे लागेल. न्यायवैद्यक पुराव्याच्या आधारे आपल्या देशाची न्यायव्यवस्था मजबूत करण्याची नितांत गरज असून त्यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

देशात सन २०१४ ते २०२३ पर्यंत देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेत आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या आघाड्यांवर आमूलाग्र बदल झाल्याचे गृहमंत्री शाह यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, “काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी दहशतवादावर वर्चस्व निर्माण केले आहे. नक्षलवाद हा अनेक दशकांपासून आपल्या देशासाठी चिंतेचा विषय होता. परंतु, आता तो कमालीचा कमी झाला आहे. देशात सन २०२२ला नक्षलवादी हिंसाचारात मोठी घट झाली आहे. नक्षलवादी कारवाया आता केवळ ४६ पोलिस ठाण्यांपुरत्या मर्यादित झाल्या आहेत,” असेही शाह यांनी यावेळी नमूद केले.

दिल्ली, पंजाब, राजस्थान पोलिस आणि ‘एनआयए’ने मिळून उत्तर भारतातील आंतरराज्य टोळ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली, ज्यामध्ये त्यांना मोठे यश मिळाले. यामध्ये दिल्ली पोलिसांचीही मोठी भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने सुरू केलेल्या अमली पदार्थमुक्त भारत मोहिमेला बळ देण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. अंमली पदार्थांकडे वळलेल्या लोकांबद्दल सहानुभूती दाखवून, त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना समाजात पुनर्स्थापित करण्याचे आणि अंमली पदार्थ तस्करांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याचे आणि त्यांना मागे टाकण्याचे दिल्ली पोलिसांनी खूप चांगले काम केले आहे, अशी अमित शाह यावेळी म्हणाले.