(उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष मा. राहुल नार्वेकर जी यांचे स्वागत केले)
नागपूर : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवार दि. ७ डिसेंबर रोजी ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात पुरवणी मागण्यांसदर्भात निवेदन सादर केले.
यापैकी १९ हजार २४४. ३४ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य खर्च, ३२ हजार ७९२.८१ कोटींच्या विविध कार्यक्रमांतर्गत, तर ३ हजार ४८३. ६२ कोटींच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत. ५५ हजार ५२०.७७ कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४८ हजार ३८४.६६ कोटी इतका आहे.
अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक तरतूद ही सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी, ५ हजार ४९२ कोटी रुपये इतकीआहे. त्या खालोखाल कृषी - ५ हजार ३५१ कोटी, तर नगरविकास विभागासाठी ५ हजार १५ कोटी इतकी तरदूत करण्यात आली आहे.
खातेनिहाय पुरवणी मागण्या
सार्वजनिक बांधकाम विभाग - ५,४९२ कोटी
कृषी व पदुम विभाग - ५,३५१ कोटी
नगर विकास विभाग - ५,०१५ कोटी
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग - ४,८७८ कोटी
ग्रामविकास विभाग - ४,०१९ कोटी
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग - ३,५५५ कोटी
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग - ३,४९५ कोटी
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - ३,४७६ कोटी
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग - ३,३७७ कोटी
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग - ३,०८१ कोटी
गृह विभाग - २,९५२ कोटी
आदिवासी विकास विभाग - २,०५८ कोटी
सार्वजनिक आरोग्य विभाग - १,३६६ कोटी
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग - १,१७६ कोटी
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग - ९९९ कोटी
महसूल व वन विभाग - ७८७ कोटी
जलसंपदा विभाग - ७५१ कोटी
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - ७३६ कोटी
अल्पसंख्याक विकास विभाग - ६२६ कोटी
नियोजन विभाग - ६०० कोटी
विधि व न्याय विभाग - ४०८ कोटी
महिला व बाल विकास विभाग - ३७५ कोटी
वित्त विभाग - ३१६ कोटी