आता विधानपरिषदेतही होणार आमदार अपात्रताप्रकरणी सुनावणी; राष्ट्रवादीच्या ८ आमदारांना नोटीस; सात दिवसांत उत्तर सादर करण्याची सूचना

 

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांसमोर शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी मॅरेथॉन सुनावणी सुरू असताना, आता विधानपरिषदेतही सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील ८ आमदारांना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी नोटीस बजावली आहे.

 

अजित पवार यांच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रवादीच्या विधानसभेतील आमदारांनी सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विधानपरिषदेतील रामराजे नाईक निंबाळकर, सतीश चव्हाण, अनिकेत तटकरे, विक्रम काळे आणि अमोल मिटकरी यांनीही त्यांना पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे या सदस्यांवर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, अशी याचिका राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटातर्फे विधानपरिषदेच्या सभापतींकडे करण्यात आली. त्यानंतर अजित पवार गटानेही शरद पवार गटातील एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे आणि अरूण लाड यांच्याववर कारवाईसंदर्भात सभापतींकडे याचिका दाखल केली.

 

या याचिकांचा अभ्यास केल्यानंतर प्रभारी सभापती या नात्याने उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटातील ८ आमदारांना पक्षांतर बंदी कायदा-१९८५ अन्वये नोटीस बजावली आहे. ती प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत उत्तर सादर करावे, असे नोटिशीत सूचित करण्यात आले आहे. सात दिवसांच्या आत लेखी उत्तर न मिळाल्यास संबंधित सदस्यांना या प्रकरणी कोणतेही म्हणणे मांडायचे नाही, असे समजून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

 

"विधानपरिषदेच्या उपसभापतींनी आमच्या पक्षातील आमदारांना स्पीड पोस्टद्वारे अपात्रतेसंदर्भात नोटीस पाठवल्याची माहिती कानावर आली आहे. ती नोटीस अद्याप आम्हाला मिळालेली नाही. नोटीस प्राप्त होताच सात दिवसांच्या आत यथोचित उत्तर सादर केले जाईल".

 

शिवसेनेतील उठावानंतर विधानपरिषदेतील काही सदस्यांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दर्शवला. त्यात विप्लव बजोरिया, मनिषा कायंदे आणि नीलम गोऱ्हे यांचा समावेश आहे. या सदस्यांवर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून सभापतींकडे करण्यात आली. परंतु, सध्या विधानपरिषदेचे सभापतीपद रिक्त असल्याने प्रभारी कार्यभार उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे आहे. अशावेळी नीलम गोऱ्हे यांचेही नाव याचिकेत असल्याने त्याची सुनावणी कोण घेणार, असा पेच उद्भवला होता. त्यावर तोडगा म्हणून शिवसेनेच्या याचिकांना हात न लावता, केवळ राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे विधिमंडळ सचिवालयाने ठरवले आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील ८ आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यापासून नीलम गोऱ्हे प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात करतील.