कोरेगाव-भीमाबाबत पवारांची विधाने ऐकीव माहितीवरच!

पवारांच्या भूमिकांमध्ये प्रचंड विरोधाभास : अ‍ॅड. प्रदीप गावडे

    06-May-2022
Total Views | 88
 
 

AD. Pradeep Gawade 
 
 
 
 
 
 
मुंबई : दि.१ जानेवारी, २०१८ रोजी पुण्याजवळील कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाची सुनावणी गुरुवार, दि. ५ मे रोजी पार पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार शरद पवार यांनी गुरुवारी आयोगासमोर दिलेली साक्ष आणि त्यांच्या विधानांवर ‘विवेक विचार मंचा’तर्फे बाजू मांडणार्‍या अ‍ॅड. प्रदीप गावडे यांनी गुरुवारी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी विशेष संवाद साधला....
 
 
 
पवारांनी आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीमुळे त्यांनी आपल्याच भूमिकेवरून ‘यु-टर्न’ घेतला, असे म्हणू शकतो का?
 
 
 
निश्चितच! पवारांनी आज दिलेली साक्ष ऐतिहासिक होती, त्यातून पवारांसारखे नेते माध्यमांमध्ये कशाप्रकारे तथ्यहीन आणि पुराव्यांचा संदर्भ नसताना आरोप करतात आणि त्याच गोष्टी जेव्हा आयोगासमोर शपथेवर बोलण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांची कशी पीछेहाट होते, सारवासारव करून माघार घ्यावी लागते, हे पवारांच्या साक्षीतून स्पष्ट झाले आहे. या दंगली झाल्यानंतर पवारांनी हिंदुत्ववादी संघटनांना या प्रकरणी दोषी धरून संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटेंवर आरोप केले होते. मात्र, आयोगासमोर बोलताना त्यांनी आपण केलेले आरोप केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारावर असून त्याच्या संदर्भात आपल्याकडे कुठलीही ठोस माहिती नसल्याचे म्हटले आहे. माध्यमांमध्ये दिलेल्या विधानांवर बोलणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती त्यांच्याकडून सुनावणीच्या आधीच करण्यात आली होती. त्यामुळे घटना घडल्यानंतर पवारांनी केलेली विधाने आणि आयोगासमोर दिलेली उत्तरे यात तफावत असून त्यांनी त्यांच्या भूमिकांवरून ‘यु-टर्न’ घेतल्याचे आणि माध्यमांसोबतच जनतेची फसवणूक करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
 
 
 
जी विधाने आणि ज्या भूमिका पवारांनी आयोगासमोर मांडल्या त्यातून पवारांच्याच भूमिकेत विरोधाभास असल्याचे जाणवले का?
 
 
 
त्यांच्या भूमिकांमध्ये स्पष्टतेचा अभाव तर आहेच, पण त्यासोबतच त्यांनी ही विधाने जाणीवपूर्वक केली होती. पवारांनी वारंवार ‘एल्गार परिषदे’बाबत बोलताना ही परिषद देशातील 100 पुरोगामी संघटना आणि अनेक बुद्धिवादी-विचारवंतांनी एकत्रित येऊन आयोजित केल्याचे म्हटले होते. मात्र, आज ‘एल्गार परिषदे’च्या आयोजकांविषयी ज्यात काँग्रेस सरकारने बंदी घातलेल्या एका संघटनेचा आणि नक्षली प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींचा समावेश होता, त्यावर विचारलेल्या प्रश्नावर पवारांनी याबाबतीत आपल्याकडे काहीही माहिती नसल्याचे उत्तर दिले. ज्या काही व्यक्तींवर पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारच्या कार्यकाळात‘युएपीए’अंतर्गत गुन्हे दाखल (पान 6 वर)कोरेगाव-भीमाबाबत पवारांची विधाने ऐकीव माहितीवरच! (पान 1 वरुन) झाले होते, ते अचानक पवारांना विचारवंत आणि बुद्धिवादी कसे वाटू लागले? हाच सवाल आहे. त्यातूनच त्यांनी माध्यमांमध्ये मांडलेली भूमिका आणि आयोगासमोर मांडलेल्या भूमिकेतील फरक स्पष्टपणे अधोरेखित होत असून त्यांच्या भूमिकांमधील विरोधाभास निर्देशित झाला आहे.
 
 
 
‘एल्गार परिषदे’ला त्यांनी एकप्रकारे ‘क्लीनचिट’ दिली आहे. त्यावर काय सांगाल?
 
 
 
शरद पवार हे काही न्यायालय नाहीत. त्यांना अशाप्रकारे कुणाला निर्दोष ठरविण्याचा अधिकार नाही किंवा त्यांनी तसे केल्याने वास्तवात काही फरक पडत नाही. ‘एनआयए’कडून याबाबत दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करण्यात आले असून त्यात भक्कम पुरावेदेखील आहेत. पुणे शहर पोलिसांमधील अधिकार्‍यांनी कोरेगाव-भीमा येथील प्रकार आणि ‘एल्गार परिषदे’च्या संदर्भात साक्ष दिली असून या घटनांचा परस्परांत संबंध असल्याचे आयोगासमोर म्हटले आहे. जी भाषणे ‘एल्गार परिषदे’त झाली त्यातून हिंसा निर्माण झाल्याची शक्यताही त्यांनी आयोगासमोर व्यक्त केली आहे. वढू बुद्रुक भागात निर्माण झालेला तणाव ‘एल्गार’च्या आयोजकांपैकी काही मंडळींमुळेच झाला होता, त्यातून या घटनांमधील संबंध स्पष्टपणे समोर येत आहेत.

 
 
 
उजव्या विचारसरणीतील काही घटकांबाबत पवारांनी वारंवार विधाने करत या प्रकारात संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांचा समावेश असल्याचेदेखील म्हटले होते. त्यावर सुनावणी झाली का?
 
 
 
पवारांनी आयोगासमोर ही बाब मान्य केली की, त्यांनी या संदर्भात केलेले आरोप केवळ माहितीच्या आधारावर असून त्याचे कुठलेही पुरावे माझ्याकडे नाहीत आणि ते समोर आहे. उजव्या विचारसरणीच्या संदर्भात त्यांनी केलेले पूर्णपणे निराधार असल्याचे उघड झाले आहे. भिडे गुरुजींचे नावदेखील या प्रकणातून वगळण्यात आले. मात्र, कुठेतरी ओढून ताणून मिलिंद एकबोटेंवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असले, तरी त्यात काही तथ्य नसून ती केवळ राजकीय दबावातून दाखल करण्यात आल्याचे आमचे म्हणणे आहे. मिलिंद एकबोटे यांचाही दंगल किंवा या प्रकरणात काहीही संबंध नसून सत्र न्यायालयानेदेखील एकबोटेंची वक्तव्ये ही त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे म्हटले होते.
 
 
 
शरद पवारांनी दिलेल्या साक्षीतून नेमके निष्पन्न काय झाले?
 
 
 
पवार कशाप्रकारे जनतेची दिशाभूल आणि फसवणूक करतात, हे या सुनावणीतून निष्पन्न झाले. महार बटालियनच्या स्थापनेच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचीही वस्तुस्थिती समोर आली. पवारांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत ‘एल्गार परिषदे’त नामदेव ढसाळांची कविता सादर केल्याने गुन्हे दाखल झाल्याचे विधान केले होते. मात्र, तेही जाणूनबुजून केल्याचे दिसते आहे. ढसाळांचे दलित चळवळीत मोठे नाव आहे, त्याचाच कुठेतरी वापर करण्याचा तो एक प्रयत्न होता. वास्तविक त्यांची कविताच सादर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आपल्या राजकीय फायद्यासाठी अशाप्रकारे खोटेनाटे आरोप करायचे, जनतेची दिशाभूल करायची, पण हे आयोगासमोर आल्यानंतर त्यावर मौन साधायचे, ही त्यांची भूमिका आहे. त्यांच्या कुठल्याही आरोपात तथ्य नव्हते. माध्यमांमध्ये दिलेल्या प्रतिक्रियेवर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला होता, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, तरीही पवारांनी केलेली विधाने आणि त्यातील सत्यता ही आजच्या सुनावणीतून स्पष्टपणे समोर आली आहे.
 
 
 
 
कोरेगाव-भीमातील प्रकाराला तत्कालीन सरकार जबाबदार असल्याचे विधान पवारांनी २०१८ साली केले होते. पवारांनी याबाबत आयोगासमोर दिलेल्या साक्षींवरून अनेक माध्यमांनी आताही तत्कालीन फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, अशा आशयाचे ‘नरेटिव्ह’‘सेट’ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याबद्दल काय वाटते?
 
 
 
ज्या माध्यमांनी पवारांनी आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीचे कौतुक केले आहे, त्यांनी ती संपूर्ण प्रश्नोत्तरे व्यवस्थित वाचावी, जेणेकरून त्यांचा संभ्रम दूर होईल. ’जेव्हा दंगल होते, तेव्हा त्याला तत्कालीन सरकार जबाबदार असते’ असे पवारांनी म्हटले आहे. कोरेगाव-भीमा किंवा कुठेही दंगल होणे किंवा तशी परिस्थिती निर्माण होणे, निश्चितच चांगली बाब नाही. या दंगलीनंतर ज्या प्रकारची कारवाई आणि तपास तत्कालीन सरकारने केला, त्यातून निष्पन्न झालेल्या बाबींमधून देशाला हादरविणार्‍या शहरी नक्षलवादाचे जाळे उघडकीस आले होते. या प्रकारानंतर पुणे शहर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे आभार मानायला हवेत. त्यांनी हत्यारे घेण्यासाठी जमा होणारा निधी आणि देशाच्या पंतप्रधानांना मारण्याचा कट रचण्याचा जो काही प्रयत्न होता, तो त्यांनी उघडकीस आणला. पोलिसांना अधिक अधिकार द्यायला हवेत, असे पवार एकीकडे सांगतात. मात्र, दुसरीकडे कोरेगाव-भीमा प्रकरणात चोख भूमिका बजावणार्‍या पोलिसांवर कारवाईची मागणीदेखील ते करतात, यातून त्यांची भूमिका पुन्हा एकदा उघडी पडते. शहरी नक्षलवादाच्या विरोधात काम करणार्‍या पोलिसांचे मनोबल खच्ची करण्याचे काम त्यांनी करू नये.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
मरीआई म्हसोबांच्या भक्तिपंथी रक्षणकर्ते ; कुंचीकोरवे कैकाडींचा अस्मितेचा जागर

मरीआई म्हसोबांच्या भक्तिपंथी रक्षणकर्ते ; कुंचीकोरवे कैकाडींचा अस्मितेचा जागर

कुंचीकोरवे कैकाडी समाजाची ‘आखाडी जत्रा’ ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून, समाजाच्या अस्मितेचा, श्रद्धेचा आणि सांस्कृतिक सातत्याचा जिवंत पुरावा आहे. संत कैकाडी महाराज यांची शिकवण, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्यातील योगदानाची परंपरा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन हा समाज सुसंस्कृत, जागरूक आणि समर्पित वाटचाल करीत आहे. हा विशेष लेख या परंपरेचा आणि समाजाच्या सांस्कृतिक-सामाजिक प्रवासाचा साक्षीदार ठरत, त्या अखंड परंपरेच्या गौरवाचा दस्तऐवज ठरावा, हाच उद्देश...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121