स्थायी समिती समितीची सर्व कागदपत्रे तातडीने ताब्यात घ्या - विनोद मिश्रा

मुंबई : मंगळवारी झालेल्या स्थायी समिती समितीची सर्व कागदपत्रे तातडीने ताब्यात घ्यावीत आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव, चिटणीस कार्यालय, प्रशासकीय समिती व कंत्राटदार यांचे कॉल डिटेल्स तपासावेत, अशी लेखी मागणी भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांच्याकडे केली आहे.

नगरसेवक सुरु असलेल्या भ्रष्टाचाराची सखोल तपासणी करून या भ्रष्टाचाराला आळा / पायबंद घातला पाहिजे आणि सामान्य करदात्या मुंबईकरांना न्याय दिला पाहिजे आणि संबंधित भ्रष्टाचारी स्थायी समिती अध्यक्ष, त्यांचे सहकारी व प्रशासकीय समिती (ए.ओ. कमिटी) यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली. ८ मार्चपासून चहल यांची मुंबई महापालिका प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

७ मार्च रोजी शेवटच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ६००० कोटी रुपयांचे ३७० प्रस्ताव होते. या प्रस्तावावर कुठलीही चर्चा होऊ न देता, हे सर्व प्रस्ताव केवळ ३० मिनिटांत जाधव यांनी मंजूर केले. यापैकी कित्येक प्रस्तावांमध्ये त्रुटी होत्या, स्पष्टता नव्हती. या प्रस्तावांवर कुठलीही चर्चा करण्यास अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाही. काही प्रस्ताव आदल्या रात्री आले होते. त्यामुळे स्पष्ट ०३ दिवस झाले नव्हते. महापालिका कार्यपद्धती नियम व विनियम पृष्ठ क्र.६१ वरील स्थायी समितीच्या कार्यपद्धतीसंबंधी नियम व स्थायी समितीचे कामकाज चालविण्यासंबंधी विनियम मधील नियम १ प्रमाणे सदस्याने हरकत घेतल्यावर तो प्रस्ताव मंजूर करता येत नाही. परंतु अध्यक्षांनी ‘दादागिरी’ने महापालिका नियम पायदळी तुडवत व लोकशाहीचा गळा घोटत रेटून सर्व प्रस्ताव मंजूर केले. केवळ कंत्राटदारांच्या दलालीसाठी केलेले अध्यक्षांचे हे वर्तन लोकशाहीस काळीमा फासणारे आहे, अशी टीका मिश्रा यांनी केली.

७ मार्च रोजी शेवटच्या स्थायी समिती समोरील ६ हजार कोटींच्या ३७० प्रस्तावांपैकी किती प्रस्ताव मंजूर झाले व किती प्रस्ताव नामंजूर झाले आहेत, याची माहिती मुंबईकरांना मिळालेली नाही. सोमवारी जे प्रस्ताव नामंजूर झाले होते, त्या प्रस्तावांबाबत बैठकीत झालेल्या गोंधळाचा फायदा घेऊन स्थायी समिती अध्यक्ष, त्यांचे सहकारी, प्रशासकीय समिती (ए.ओ. कमिटी) यांनी कंत्राटदारांशी फोनद्वारे चर्चा केली आणि संगनमत करून पैशाचा गैरव्यवहार करून नामंजूर प्रस्ताव देखील मंजूर करण्याचा डाव चालू आहे, असा आरोपही मिश्रा यांनी केला. या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनाही पाठवल्या आहेत.