ओआयसी, राजकीय अस्थिरता आणि फसलेली परराष्ट्र नीती

 

 

 

 

 

 

पाकिस्तानमधील राजकीय संकट दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालले आहे. एका बाजूला विरोधी पक्ष सरकारविरोधात एकवटले आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’च्या नेतृत्वातील सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत फूट आता सर्वांसमोर प्रकर्षाने येत आहे. त्यावरून इमरान खान सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानावरील काही दिवसांचेच पाहुणे असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थात, पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थैर्य, वेळेआधीच सरकारचे सत्ताच्युत होणे आणि लष्करी तख्तापालट होणे, या सामान्य घटना राहिलेल्या आहेत. एका स्वतंत्र देशाच्या रुपात ओळख निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत पाकिस्तानचा या घटनांशी सातत्याने सामना होत आला आहे. परंतु, पाकिस्तानच्या अशा अंतर्गत गोंधळांचा व्यापक प्रभाव पडल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच, अशा घटनाक्रमांनी त्या देशाच्या राजकीय नेतृत्वाला देशाच्या सीमेबाहेर पडून जागतिक हस्तक्षेपाचा राग आळवण्याची प्रेरणाही दिली. अशाप्रकारे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणावर यांसारख्या घटनांनी गहिरा प्रभाव पाडला आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी एका जनसभेला संबोधित करताना पाकिस्तानचे दुबळे परराष्ट्र धोरण आणि त्याच्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबरोबरील तुलनात्मक फरकावर जोर दिला होता. त्यांनी भारताच्या तटस्थ परराष्ट्र धोरणाची प्रशंसा करताना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणावर मात्र प्रश्न उपस्थित केले होते. अमेरिकेसोबत आघाडी करण्याबरोबरच पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांनंतरही भारत रशियाकडून तेलाची खरेदी करत आहे. भारतीय परराष्ट्र धोरण आपल्या देशातील जनतेच्या उत्कृष्टतेसाठी काम करत आहे, तर पाकिस्तानमध्ये मात्र असे अजिबात नाही, हेच यावरून दिसून येते, असे इमरान खान म्हणाले होते.

 

 

 

उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तान कधीही एक स्वतंत्र राष्ट्र आणि लोकाभिमुख परराष्ट्र धोरणाचे पालन करू शकला नाही. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या दशकात पाकिस्तान विन्स्टन चर्चिल आणि अ‍ॅन्थनी ईडनच्या नेतृत्वातील ब्रिटनचा अनुयायी होता. तसेच, अमेरिकी नेतृत्वातील साम्यवादविरोधी आघाडीकडे पाकिस्तानचा कल होता व हा कल पुढच्या दशकांत अधिकाधिक वाढत गेला. आज मात्र पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण आपली दिशा पूर्णपणे गमावून बसले आहे. राजकीय उलथापालथ आणि परराष्ट्र धोरणाच्या उपयुक्ततेवर जारी वाद-विवादादरम्यान पाकिस्तान, इस्लामी सहकार्य संघटनेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या (ओआयसी-सीएफएम) ४८व्या शिखर संमेलनाच्या यजमानपदाची जबाबदारी पार पाडत आहे. दि. २२ आणि २३ मार्च रोजी आयोजित या संमेलनाची संकल्पना ‘एकता, न्याय आणि विकासासाठी भागीदारीची निर्मिती’ अशी आहे. १९६९ साली स्थापन केलेल्या या संघटनेचा पाकिस्तान सुरुवातीपासूनच सदस्य असून, कित्येक प्रकरणांत पाकिस्तानला विशेषाधिकार प्राप्त सदस्याचा दर्जा मिळालेला आहे. पाकिस्तान या ५७ सदस्यीय संघटनेतील एकमेव अण्वस्त्रशक्तीसंपन्न देश असून या संघटनेतील सर्वात मोठी लष्करी ताकदही आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पाकिस्तान, अमेरिका आणि ब्रिटनबरोबर साम्यवादविरोधी गटाचा विश्वासू अनुयायी होता. त्यापुढे १९६९ साली इस्लामी सहकार्य संघटनेचा सदस्य झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या धोरणात त्या देशाच्या पितृपुरुषांनी भारतापासून वेगळे मुस्लीम राष्ट्र तयार करण्यासाठी दाखवलेल्या इस्लामी आकांक्षांचे दर्शन होऊ लागले. ७०च्या दशकाच्या अखेरीस झिया-उल-हक सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकेविषयीच्या वचनबद्धतेबरोबरच जागतिक इस्लामी उद्दिष्टांविषयीची पाकिस्तानची वचनबद्धता मुजाहिद्दीन युद्धामध्ये पाहायला मिळाली. त्यातूनच केवळ भांडवलशाहीच्या शत्रूच्या रुपातच नव्हे, तर इस्लामच्या घोर विरोधकाच्या रुपात सोव्हिएत संघाचे चित्रण केले गेले. याचमुळे सौदी अरेबियासह आखाती देशांबरोबरच अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्ती मिळाली. तथापि, नव्वदच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत अमेरिकेला पाकिस्तान सहन करता येऊ न शकणारा मित्र वाटू लागला. परंतु, ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तालिबानवर ‘ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम’अंतर्गत केल्या गेलेल्या हल्ल्यांनी पाकिस्तानला अधिक वेळ दिला गेला, तर या भुसभुशीत होऊ लागलेल्या संबंधांदरम्यानच पाकिस्तान चीनच्या गटात सामील झाला.

 

 

 

सध्याच्या घडीला पाकिस्तान आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी सौदी अरेबियापुढे हात पसरतो. तसेच, सौदी अरेबियाचा जोरदार विरोधक मानल्या जाणार्‍या तुर्कीबरोबर पाकिस्तान घनिष्ठ सामरिक सहकार्यदेखील स्थापन करतो. एका बाजूला पाकिस्तानला अमेरिकेकडून आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य हवे आहे. त्याचवेळी पाकिस्तान चीनच्या जागतिक प्रभाव निर्माण करणार्‍या धोरणांचा सर्वात पुढच्या फळीतील ध्वजवाहकही आहे. अर्थात, या परस्पर द्विधेनंतरही पाकिस्तान स्वहिताची सुरक्षा करू शकला असता, तर या धोरणाची उपयुक्तता राहिली असती. पण, असे करण्यातही तो देश अपयशीच ठरला. आज पाकिस्तानचे जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झालेले आहे. आर्थिक संकटाला कोरोनाने अधिकच गंभीर केलेले असून, पाकिस्तानमध्ये बेरोजगारी आणि दारिद्य्र शिखरावर पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीतही पाकिस्तानकडे कोणत्याही प्रकारच्या समर्थन तंत्राचा अभाव आहे. दुसरीकडे त्याचे विश्वासू आणि आतापर्यंत साथ देणारे मित्र विन्मुख झाले आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला वेगळे पाडले गेले. त्यासाठी तो देश भारताच्या मुत्सद्देगिरीला दोष देतो. परंतु, सिद्धांतविहीन आणि संपूर्णपणे संधीसाधुपणावर आधारित परराष्ट्र धोरणाचा अंत अशाचप्रकारे होतो, याची जाणीवही पाकिस्तानला आहे. आज पाकिस्तानला इस्लामी सहकार्य संघटनेच्या पाठिंब्याची मोठी अपेक्षा आहे. परंतु, काश्मीर प्रकरणावर प्रस्ताव पारित करून घेणे आणि भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांवर टीका-टिप्पणी करण्याव्यतिरिक्त ही संघटना फार काही करू शकत नाही. या संघटनेच्या कितीतरी प्रभावी सदस्य देशांचे पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताबरोबर गहिरे आर्थिक आणि सामरिक संबंध आहेत. त्यामुळे हे देश पाकिस्तानच्या सदिच्छा प्राप्त करण्यासाठी भारताबरोबरील संबंध पणाला लावण्यास तयार नाहीत.

 

 

 

त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानमधून मिळणार्‍या वृत्तानुसार इमरान खान यांनी लष्कराचे समर्थन गमावले असून, त्यांची हताशा केवळ विरोधी राजकीय पक्षच नव्हे, तर आपल्या सर्वात मोठ्या सहकारी असलेल्या लष्कराविरोधातही व्यक्त होत आहे. इमरान खान पंतप्रधानाच्या रुपात पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करतात, त्यावेळी त्याचा थेट निशाणा लष्कराकडेच असतो. अशा छद्मलोकशाही सरकारच्या काळात अंतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांचे निर्धारण लष्कराच्या सहमतीशिवाय शक्य नाही. लष्करदेखील या सार्‍याचा उपयोग आपल्या आर्थिक फायद्यापासून राजकीय वर्चस्वात वाढ करण्यासाठी करत आले आहे. पण, या सगळ्या घडामोडींत बहुसंख्य पाकिस्तानी नागरिकांचे हितसंबंध गंभीररित्या प्रभावित होत आहेत. म्हणूनच, दि. २५ मार्चनंतर पाकिस्तानचे राजकीय भविष्य काय असेल, यापेक्षाही यामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणातील लक्ष्यामध्ये परिवर्तन येईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.