तालिबान्यांना मोकळे सोडले की...

 

 

 

 

केवळ माझा, मी किंवा आपला विचार प्रत्येकाने करावा. परंतु, अमेरिकेसारख्या महासत्तेने तो करु नये. अशावेळी मुळीच करू नये, जेव्हा प्रचंड मोठी विध्वंसक शक्ती आपल्या विरोधात उभी आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरीकन सैन्य मागे घेतल्यानंतर आपण अमेरिकेसाठी काहीतरी मोठा निर्णय घेतल्याचा आव राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आणला होता. मात्र, तो सपशेल फोल ठरला. दहशतवादाला समूळ नष्ट करण्याच्या बाता फक्त घोषणाच ठरल्या हे दिसून येईल. पाकप्रमाणेच आता अफगाणिस्तानही दहशतवाद्यांचा देश ठरला आहे. तालिबान्यांच्या तावडीत हा देश सापडल्यानंतर काय होणार याची कल्पना यापूर्वीच जगाला आली होती. मात्र, आता सरळसरळ प्रसारमाध्यमांचा गळा घोटला. ३४ देशांतील ३१८ माध्यमसंस्था बंद झाल्या. ही बाब अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने भयावह आहेच. मात्र, या संस्थांमध्ये कार्यरत असणार्‍या नोकरदारांचे काय?, त्यावर अवलंबून असणार्‍या अप्रत्यक्ष नोकर्‍यांचे काय?, तिथे होणार्‍या व्यवसायाचे काय? इतका विचार तालिबानी करतील, अशी अपेक्षाच करु नये. पण, आपण सैन्य माघारी घेतल्यावर होणार्‍या दूरगामी परिणामांचा विचार व्हायला हवा होता, तो झालेला नाही. साहजिकच अफगाणिस्तानातील अशा प्रश्नांची धग आंतरराष्ट्रीय पटलावर पोहोचेल, तेव्हा त्याला सर्वस्वी अमेरिकाच कारणीभूत असेल. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून आलेल्या शरणार्थींना आसरा देऊन जगापुढे प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न केलाही असेल. पण शेवट नेमका काय झाला? ही सध्याची परिस्थिती सांगत आहे.

 

  

‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट’ (आयएफजे) या संस्थेने ही माहिती दिली आहे. ५१ टीव्ही चॅनल्स, १३२ रेडिओ स्टेशन, ४९ ‘ऑनलाईन’ मीडिया प्रतिष्ठान संचालन बंद झालेले आहे. ११४ वृत्तपत्रांपैकी केवळ २० वृत्तपत्र कार्यरत आहेत. एखाद्या देशातील माध्यम संस्थांच्या गळचेपीसारखी बाब कानावर आली असेल. चीनसारख्या शेजारील देशामध्ये ही गोष्ट शक्य आहे. मात्र, अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत असणार्‍या माध्यमसंस्था एक आशेचा किरण होत्या. या क्षेत्रात सर्वात जास्त महिलाच होत्या. संपूर्ण आकडेवारीचा विचार केला असता नोकरी गमावणार्‍यांमध्ये ७२ टक्के महिलाच आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अफगाणिस्तानात ५ हजार, ६३ पैकी आता केवळ २ हजार, ३३४ पत्रकार कार्यरत आहेत. म्हणजे २ हजार, ७२९ पत्रकार बेरोजगार झाले. अर्थात कोरोना काळात भारतात बेरोजगार होणार्‍या पत्रकारांचा विचार केल्यास हा आकडा कमी वाटेल. पण ही आकडेवारी अफगाणिस्तानच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास भयानकच आहे. ज्या २४३ महिला आजही माध्यमसंस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या नोकरीवर गदा केव्हा येईल, काय वेळ येईल हे सांगणे कठीणच.

 

 

एकूणच काय माध्यम क्षेत्राचे भवितव्यच या एका निर्णयामुळे संपून गेले. अफगाणिस्तानात यापुढे पत्रकार तयार होतील का? तिथल्या माध्यमसंस्था भविष्यात कधी उभारी घेऊ शकतील का?, याचे उत्तर तूर्त नाही, असेच दिसते. अफगाणिस्तानातील पत्रकारिता तितकी सोपीही नाही. आधी मृत्युला कवटाळायचे मगच रिपोर्टींग सुरू करायची, अशीच तिथली पद्धत. तरीही ही ‘वेडी’ मंडळी आपले कार्य नेटाने करत होती. परंतु, तिथल्या जगाविरुद्ध पोहणे त्यांना जमले नाही. तिथल्या पत्रकारांनी वेळोवेळी पाकिस्तानच्या विरुद्ध उघडपणे ग्राऊंड रिपोर्टींग केले होते. अशांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या किंवा देश सोडावा लागला. इथे केवळ त्यांचे आयुष्य अंधारात गेलेले नाही तर अफगाणिस्तानातील नागरिकांच्या भवितव्यातही अंधारच दाटलेला आहे. चूक-बरोबर किंवा जनसामान्यांचा आवाज असणारा माध्यमस्तंभच जेव्हा उखडून फेकला जातो, त्यावेळेला गुलामी स्वीकारुन जगत राहण्यापलिकडे काहीच उरत नाही. अफगाणिस्तानपुढचे आव्हान सध्या या गुलामीत जाण्यापासून वाचण्याइतकेच राहणार आहे. तालिबान्यांचा माध्यम स्वातंत्र्यावर हल्ला करून केवळ मोजकी माध्यमे सुरू ठेवण्याचा विचार आहे. त्यामुळे भविष्यात या संस्थांवर त्यांचेच नियंत्रण राहिल. तूर्त हा प्रतिबंध मागे घेण्यासाठी पत्रकार संघटना, संस्था केवळ तालिबानकडे मागणी करु शकतात. या विषयावर जागतिक पातळीवर मुद्दा उपस्थित करुन पत्रकारिता वाचवावी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत तिथल्या माध्यम प्रतिनिधींनी व्यक्त केलेले आहे. तालिबानी मनोवृत्तींना मोकळे सोडले की, काय घडते हे आता जग पाहते आहे.

 

 

वळ माझा, मी किंवा आपला विचार प्रत्येकाने करावा. परंतु, अमेरिकेसारख्या महासत्तेने तो करु नये. अशावेळी मुळीच करू नये, जेव्हा प्रचंड मोठी विध्वंसक शक्ती आपल्या विरोधात उभी आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरीकन सैन्य मागे घेतल्यानंतर आपण अमेरिकेसाठी काहीतरी मोठा निर्णय घेतल्याचा आव राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आणला होता. मात्र, तो सपशेल फोल ठरला. दहशतवादाला समूळ नष्ट करण्याच्या बाता फक्त घोषणाच ठरल्या हे दिसून येईल. पाकप्रमाणेच आता अफगाणिस्तानही दहशतवाद्यांचा देश ठरला आहे. तालिबान्यांच्या तावडीत हा देश सापडल्यानंतर काय होणार याची कल्पना यापूर्वीच जगाला आली होती. मात्र, आता सरळसरळ प्रसारमाध्यमांचा गळा घोटला. ३४ देशांतील ३१८ माध्यमसंस्था बंद झाल्या. ही बाब अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने भयावह आहेच. मात्र, या संस्थांमध्ये कार्यरत असणार्‍या नोकरदारांचे काय?, त्यावर अवलंबून असणार्‍या अप्रत्यक्ष नोकर्‍यांचे काय?, तिथे होणार्‍या व्यवसायाचे काय? इतका विचार तालिबानी करतील, अशी अपेक्षाच करु नये. पण, आपण सैन्य माघारी घेतल्यावर होणार्‍या दूरगामी परिणामांचा विचार व्हायला हवा होता, तो झालेला नाही.साहजिकच अफगाणिस्तानातील अशा प्रश्नांची धग आंतरराष्ट्रीय पटलावर पोहोचेल, तेव्हा त्याला सर्वस्वी अमेरिकाच कारणीभूत असेल.

 

 

अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून आलेल्या शरणार्थींना आसरा देऊन जगापुढे प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न केलाही असेल. पण शेवट नेमका काय झाला? ही सध्याची परिस्थिती सांगत आहे. ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट’ (आयएफजे) या संस्थेने ही माहिती दिली आहे. ५१ टीव्ही चॅनल्स, १३२ रेडिओ स्टेशन, ४९ ‘ऑनलाईन’ मीडिया प्रतिष्ठान संचालन बंद झालेले आहे. ११४ वृत्तपत्रांपैकी केवळ २० वृत्तपत्र कार्यरत आहेत. एखाद्या देशातील माध्यम संस्थांच्या गळचेपीसारखी बाब कानावर आली असेल. चीनसारख्या शेजारील देशामध्ये ही गोष्ट शक्य आहे. मात्र, अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत असणार्‍या माध्यमसंस्था एक आशेचा किरण होत्या. या क्षेत्रात सर्वात जास्त महिलाच होत्या. संपूर्ण आकडेवारीचा विचार केला असता नोकरी गमावणार्‍यांमध्ये ७२ टक्के महिलाच आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अफगाणिस्तानात ५ हजार, ६३ पैकी आता केवळ २ हजार, ३३४ पत्रकार कार्यरत आहेत. म्हणजे २ हजार, ७२९ पत्रकार बेरोजगार झाले. अर्थात कोरोना काळात भारतात बेरोजगार होणार्‍या पत्रकारांचा विचार केल्यास हा आकडा कमी वाटेल. पण ही आकडेवारी अफगाणिस्तानच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास भयानकच आहे. ज्या २४३ महिला आजही माध्यमसंस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या नोकरीवर गदा केव्हा येईल, काय वेळ येईल हे सांगणे कठीणच. एकूणच काय माध्यम क्षेत्राचे भवितव्यच या एका निर्णयामुळे संपून गेले. अफगाणिस्तानात यापुढे पत्रकार तयार होतील का? तिथल्या माध्यमसंस्था भविष्यात कधी उभारी घेऊ शकतील का?, याचे उत्तर तूर्त नाही, असेच दिसते.

 

 

अफगाणिस्तानातील पत्रकारिता तितकी सोपीही नाही. आधी मृत्युला कवटाळायचे मगच रिपोर्टींग सुरू करायची, अशीच तिथली पद्धत. तरीही ही ‘वेडी’ मंडळी आपले कार्य नेटाने करत होती. परंतु, तिथल्या जगाविरुद्ध पोहणे त्यांना जमले नाही. तिथल्या पत्रकारांनी वेळोवेळी पाकिस्तानच्या विरुद्ध उघडपणे ग्राऊंड रिपोर्टींग केले होते. अशांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या किंवा देश सोडावा लागला. इथे केवळ त्यांचे आयुष्य अंधारात गेलेले नाही तर अफगाणिस्तानातील नागरिकांच्या भवितव्यातही अंधारच दाटलेला आहे. चूक-बरोबर किंवा जनसामान्यांचा आवाज असणारा माध्यमस्तंभच जेव्हा उखडून फेकला जातो, त्यावेळेला गुलामी स्वीकारुन जगत राहण्यापलिकडे काहीच उरत नाही. अफगाणिस्तानपुढचे आव्हान सध्या या गुलामीत जाण्यापासून वाचण्याइतकेच राहणार आहे. तालिबान्यांचा माध्यम स्वातंत्र्यावर हल्ला करून केवळ मोजकी माध्यमे सुरू ठेवण्याचा विचार आहे. त्यामुळे भविष्यात या संस्थांवर त्यांचेच नियंत्रण राहिल. तूर्त हा प्रतिबंध मागे घेण्यासाठी पत्रकार संघटना, संस्था केवळ तालिबानकडे मागणी करु शकतात. या विषयावर जागतिक पातळीवर मुद्दा उपस्थित करुन पत्रकारिता वाचवावी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत तिथल्या माध्यम प्रतिनिधींनी व्यक्त केलेले आहे. तालिबानी मनोवृत्तींना मोकळे सोडले की, काय घडते हे आता जग पाहते आहे.