नवी दिल्ली : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्य विधानसभेत ‘आसाम गुरे संरक्षण विधेयक, २०२०’ सादर केले आहे. यानुसार राज्यात मंदिरांच्या पाच किलोमीटरच्या परिघात गोमांस (बीफ) विक्री करण्यास बंदी लागू होणार आहे. त्याचप्रमाणे गुरांच्या अवैध तस्करीसदेखील यामुळे आळा बसणार आहे.
सभागृहात विधेयक मांडण्याच्या वेळी मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले, “ज्या भागात हिंदू, शीख, जैन आणि गोमांस (बीफ) न खाणारे लोक राहतात, तसेच मंदिरांच्या अथवा सक्षम अधिकाऱ्याने निर्धारित केलेल्या संस्थेच्या पाच किलोमीटरच्या परिघात गोमांसाची विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत केवळ धार्मिक सणांच्या वेळी सवलत देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. या विधेयकातील तरतुदींमध्ये बैल, गाय, वासरू, म्हैस, रेडा आणि रेडकू यांचा समावेश करण्यात आला आहे.”
विधेयकानुसार, गाय, वासरू अथवा गोवंश कायमस्वरूपी अपंग झाले असेल तरच त्याच्या कत्तलीची परवानगी दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी परवानाधारक कत्तलाखान्यांनाच कत्तलीची परवानगी देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कत्तलीसाठी नोंदणीकृत पशु चिकीत्सा अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. पशुचिकित्सा अधिकारीदेखील १४ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या गुराच्या कत्तलीसाठी प्रमाणपत्र प्रदान करू शकतील (गाय वगळता). तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांशिवाय राज्यांतर्गत गुरांची वाहतूकदेखील अवैध ठरविण्याचा प्रस्ताव विधेयकामध्ये आहे.
अवैधरित्या अथवा विनापरवाना कत्तलखान्यामध्ये गुरांची कत्तल केल्यास कमीत कमी तीन ते जास्तीतजास्त ८ वर्षे वर्षे तुरुंगवास, तीन ते पाच लाख रुपयांचा अथवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे सलग दुसऱ्यांदा एकच गुन्हा केल्यास शिक्षा दुप्पट केली जाईल.