आपण पाठवलेले आंबे खाऊन श्रीमंत देशांच्या नेतृत्वाला आपल्याविषयी आपुलकी वाटावी व त्यांनी कटोर्यात पैसे टाकावेत, अशी पाकिस्तानची इच्छा असावी. परंतु, झाले उलटेच, पाकिस्तानने केलेली ‘मँगो डिप्लोमसी’ची खटपट अपयशी ठरली आणि अमेरिका, कॅनडा इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानचा घनिष्ठ मित्र चीननेही पाकिस्तानच्या आंब्यांना नकार दिला.
आर्थिक दिवाळखोरीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असलेल्या व्यक्ती, संस्था किंवा अगदी कोण्या देशालाही इतरांकडून मदतीची अपेक्षा असते. सध्या तशीच अवस्था पाकिस्तानची झालेली दिसते, म्हणूनच त्याने ‘मँगो डिप्लोमसी’च्या आधारे जगभरात आपल्याविषयी चांगली भावना निर्माण करण्याची व त्या माध्यमातून वाडग्यात चिल्लर-खुर्दा पडण्याची आशा बाळगली. मात्र, पाकिस्तानने केलेली ‘मँगो डिप्लोमसी’ फळली नाही आणि त्या देशावर अक्षरशः तोंडघशी पडण्याची वेळ आली.
सध्या आंब्याचा हंगाम सुरू असून, भारत व भारतीय उपखंडात शेजार्या-पाजार्यांना, मित्र-परिचितांना, नातेवाइकांना आंबे देऊन, आंब्याच्या रसभोजनाला आमंत्रित करून परस्परांतील संबंध दृढ करण्याची वर्षानुवर्षांपासूनची परंपरा आहे. खेळीमेळीच्या, सौहार्दाच्या वातावरणात नाते जोपासण्याची ही परंपरा आजही अतिशय चांगल्या पद्धतीने निभावली जाते व त्यातूनच परस्परसंबंधांतील गोडवा वाढतोही. पाकिस्तान आज स्वतंत्र देश असला तरी एकेकाळी तो भारताचाच भाग होता व तिथेही आंब्याचे महत्त्व आहे आणि भारतातल्याप्रमाणेच आंब्याच्या देवघेवीतून नाते टिकवण्याचे प्रयास केले जातात. त्यातूनच पाकिस्तानने जगभरातील ३२ देशांना ‘मँगो डिप्लोमसी’अंतर्गत आंबे पाठवले. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी आंबे पाठवलेल्या देशांत अमेरिका, चीन, इराण, तुर्की, युनायटेड किंग्डम, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, फ्रान्स, रशिया, नेपाळ, कॅनडा, श्रीलंका, इजिप्त आदींचा समावेश होता. यादीतील सर्वच देशांना आंबे पाठवून दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला ही आपली प्रतिमा बदलण्याची, तसेच श्रीमंत देशांकडून आर्थिक मदत मिळवण्याची पाकिस्तानची मनीषा होती. कारण, पाकिस्तानची ओळख सर्व जगात दहशतवादी राष्ट्र अशी झालेली आहे. परिणामी, जगातील निवडक देश वगळता पाकिस्तानला कोणीही मित्र नाही, कोणीही त्याच्या पाठीशी उभे राहत नाही किंवा त्याला मदत करण्यासाठी हिरिरीने पुढाकारही घेत नाही. पाकिस्तान जगातील विकसित देशांसारखा असला असता तर त्याने या गोष्टीची पर्वाही केली नसती. पण, त्याची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर, देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक जनता भुकेकंगाल, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न नीचांकी पातळीवर, अशा अनेक समस्या पाकिस्तानपुढे उभ्या आहेत. त्यांवर एकट्याने मात करण्याची त्याची कुवत नाही, म्हणून पाकिस्तान सातत्याने अन्य देशांकडे पैशांसाठी आशाळभूतपणे पाहत असतो. पण, जगातील देशांनी दिलेल्या पैशाचा वापर आपल्याकडील दारिद्य्राच्या, आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या समस्या सोडवण्याऐवजी दहशतवादासाठी करण्यात पाकिस्तानचा हातखंडा आहे. पाकिस्तानचा हा डाव उघड झाल्याने अनेक देशांनी त्याला मदत करण्यालाच नकार दिलेला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पाकिस्तानने ‘मँगो डिप्लोमसी’चा आसरा घेतला असावा. आपण पाठवलेले आंबे खाऊन श्रीमंत देशांच्या नेतृत्वाला आपल्याविषयी आपुलकी वाटावी व त्यांनी कटोर्यात पैसे टाकावेत, अशी पाकिस्तानची त्यामागची इच्छा असावी. परंतु, झाले उलटेच, पाकिस्तानने केलेली ‘मँगो डिप्लोमसी’ची खटपट अपयशी ठरली आणि अमेरिका, कॅनडा, नेपाळ, इजिप्त व श्रीलंकेनेही कोरोना आणि विलगीकरण नियमांचा हवाल देत पाकिस्तानची आंबा भेट नाकारली. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानचा घनिष्ठ मित्र चीननेही पाकिस्तानच्या आंब्यांना नकार दिला.
दरम्यान, पाकिस्तानच्या ‘मँगो डिप्लोमसी’चे चीनशी विशेष संबंध आहेत. १९६०च्या दशकात पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मियां अरशद हुसैन यांनी माओ-त्से-तुंग यांना भेट म्हणून आंबे दिले होते. परंतु, सध्याच्या घडीला चीननेदेखील पाकिस्तानचे आंबे स्वीकारले नाहीत व आपल्या जीवाभावाच्या मित्राचा अपमान केला. पण, त्याविरोधात पाकिस्तान बोलू शकत नाही. कारण, पाकिस्तानची आर्थिक दुरवस्था. दहशतवादाच्या माध्यमातून भारताविरोधात कारवाया करण्यात पाकिस्तानने आपली हयात घालवली. तसेच इतरही देशांविरोधात पाकिस्तानने दहशतवादी कारस्थाने केली. पाकिस्तानचा दहशतवाद्यांशी असलेला संबंध सुरुवातीला फारसा चर्चिला गेला नाही. पण, नंतर मात्र त्यावर जगाची दृष्टी पडली. आता तर गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तान ‘फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये आहे, तसेच ‘एफएटीएफ’च्या आशिया-प्रशांत समूहाने पाकिस्तानचा ‘इनहॅण्ड फालोअप’ दर्जा कायम ठेवलेला आहे. ‘एपीजी’च्या या निर्णयाने पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या निरीक्षण यादीतच राहणार हे निश्चित झाले. दुसर्या बाजूला पाकिस्तान कोरोना महामारीच्या संक्रमणाने आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. ‘एफएटीएफ’मुळे जगातील देश व जागतिक संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळण्यातील अडचणी आणि कोरोना साथीमुळे कोसळलेली अर्थव्यवस्था अशा दुहेरी कात्रीत पाकिस्तान अडकलेला आहे. अशा परिस्थितीत त्याला अन्य देश सोडले तरी चीनकडून मदतीची अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच आता चीनने त्याने दिलेले आंबे स्वीकारले नसले तरी पाकिस्तान त्याविरोधात काहीही बोलू शकत नाही.
पाकिस्तानच्या ‘मँगो डिप्लोमसी’त फ्रान्सचाही समावेश होता. फ्रान्समधील सॅम्युअल पॅटीनामक शिक्षकाची हत्या व त्यानंतर तिथली कट्टर इस्लामविरोधातली प्रतिक्रिया आणि त्याला पाकिस्तानातून झालेला विरोध, यातून दोन्ही देशांतील संबंधांत तणाव निर्माण झाला होता. तसेच युरोपीय देशांनी ‘ईशनिंदा कायदा’ करण्याच्या पाकिस्तानच्या मागणीने त्याची कट्टरतावादी राष्ट्राची ओळख अधिक गडद झाली होती. आपली ती प्रतिमा उजळावी आणि फ्रान्सनेही पाकिस्तानकडे मैत्रीच्या भावनेने पाहावे, असे त्याला वाटत होते. म्हणूनच, पाकिस्तानने फ्रान्सलाही आंब्याची भेट पाठवली. पण, त्या देशाने त्यावर कसलेही उत्तर दिले नाही. म्हणजेच, पाकिस्तानच्या पुढाकाराकडे दुर्लक्ष केले व तो देश दखल घेण्याजोगाही राहिलेला नाही, हे दाखवून दिले. एकूणच पाकिस्तानने ‘मँगो डिप्लोमसी’च्या माध्यमातून स्वतःचे हितसंबंध राखण्याचे वा नव्याने निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. पण, त्यात तो तोंडावर आपटल्याचेच दिसते.