ट्विटर वठणीवर ! केंद्राच्या दणक्यानंतर हटवली ५०० अकाऊंट्स 'ब्लॉक'

 

 

 

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनात सोशल मीडियावर केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, ट्विटरने पाचशे अकाऊंट कायमचे बंद करून टाकले आहेत. सरकारने ट्विटर सह कित्येक वादग्रस्त अकाऊंट हॅशटॅग्स हटवण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. याविरोधात ट्विटरने कारवाई केली आहे. सोशल मीडिया कंपनीतर्फे बुधवारी ही माहिती देण्यात आली. ज्यांचे अकाऊंट सस्पेंड करण्यात आले होते. त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 69A अंतर्गत ट्विटरला ही नोटीस बजावली होती. या कलमामुळे सात वर्षांची शिक्षेची तरतूद आहे. नोटीशीत म्हटल्यानुसार, ट्विटरवर कारवाई केली जाईल.

 

 

 

ट्विटरने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेत आक्षेपार्ह मजकूर असलेला आशय हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आक्षेपार्ह हॅशटॅग्सही हटवण्यात आले आहेत. दिल्लीतील हिंसाचारात भारताने जे नियम लागू करण्यासाठी नियमावली केली आहे त्याबद्दल आम्ही सर्तक करत आहोत, असे ट्विटरने म्हटले आहे.

 

 

 

ट्विटरने स्पष्ट केले की, काही अकाऊंट असे आहेत कि, भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या देशांतून ते अॅक्सेस करण्यात आले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख करत प्रसिद्धी माध्यमे, पत्रकार, आंदोलनकर्ते व राजकीय नेत्यांवर कारवाई करत नसल्याचे म्हटले.

 

 

 

ट्विटरने कारवाई न करण्याचे कारण सांगितले आहे. त्यावर भाजप खासदार तेजस्वी सुर्या यांनी निशाणा साधला आहे. ट्विटर स्वतःला कायद्यापेक्षा वरचढ समजते. ते स्वतःच ठरवत आहेत की भारतीय कायदे मानायचे की नाहीत.

 

 

 

 

वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, सरकारने दोन दिवसांपूर्वी ट्विटरकडे ११७८ पाकिस्तानी खलिस्तानी अकाऊंट हटवण्याची मागणी केली होती. त्याद्वारे शेतकरी आंदोलनाशी निगडीत चुकीची माहिती व भडकाऊ भाषणे दिली जात आहे. ट्विटरने सांगितले की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे वादग्रस्त अकाऊंट ब्लॉक करण्यात आले आहेत. आम्ही इंटरनेट आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मजबूतीसाठी काम करत असल्याचा दावा ट्विटरने केला आहे.