फसलेले केरळ मॉडेल

 

 

 

 

सर्वाधिक साक्षर राज्याचा डिंडिम पिटणाऱ्या केरळमधील सुमारे पाच हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीच धार्मिक कारणांनी कोरोनाविरोधी लसीची एकही मात्रा घेतली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत केरळमध्ये देशातील सर्वाधिक रुग्णसंख्या आढळली, तसेच सर्वाधिक रुग्णमृत्यूही केरळमध्येच झाले. कोरोना काळात केरळनेच राज्यातील व देशातील सर्वसामान्य जनतेला सर्वाधिक क्षति पोहोचवल्याचे यावरून स्पष्ट होते. पण, कोरोनाने धुमाकूळ घालूनही डाव्या माध्यमे व पत्रकार-संपादकांना केरळचे कौतुक करण्याचा मोह काही आवरता आवरला नाही. केरळने कोरोनावर तथाकथित मात केल्याच्या कथा या लोकांनी सातत्याने प्रसवल्या. केरळसारखे कोरोना नियंत्रण कोणत्याही राज्याने केले नाही, असे प्रशस्तिपत्रही त्यांनी दिले. आता मात्र केरळमधील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीपासून राखलेले अंतर त्या राज्यातील व देशातील विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य जनतेच्या मुळावर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यावर प्रतिबंधात्मक औषधोपचार वा लसींची उपलब्धता नव्हती. नंतर मात्र पुण्यातील ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ आणि बंगळुरुतील ‘भारत बायोटेक’ने ‘कोव्हिशिल्ड’ व ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीची निर्मिती सुरू केली आणि यंदाच्या जानेवारीपासून देशव्यापी कोरोनाविरोधी लसीकरण अभियानाला प्रारंभ झाला. कोरोनाच्या अटकावासाठी लसीकरण महत्त्वाचे होते व लस मात्रा घेणाऱ्यांची दररोजची लाखोंची संख्या, त्यामुळे कोरोना प्रसाराच्या कमी झालेल्या वेगातून ते समजूनही येत होते. पण, तरीही समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह अन्य नेत्यांनी लसीकरणात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, त्यांच्या अपप्रचारामुळे देशवासीयांनी कोरोना लस मात्रा घेणे थांबवले नाहीच, लसीकरण अभियान सुरूच राहिले. परिणामी, आजघडीला देशातील लसमात्रांचे प्रमाण सव्वाशे कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. असे असूनही केरळमधील पाच हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लस घेतलेलीच नाही. त्यातूनच कोरोना व्यवस्थापनाचे व लसीकरणाचे ‘केरळ मॉडेल’ पुरते फसल्याचे दिसून येते. भारतात व राज्यातही कोरोना जनतेला गिळंकृत करत होता, तेव्हा केरळ सरकार फक्त भाषणबाजीत व स्वतःची प्रतिमा सावरण्यात व्यस्त होते, हेही यावरून दिसते.

 

दरम्यान, केरळमधील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाविरोधी लसीला नकार दिला. कारण, त्यांची धार्मिक मान्यता त्यांना तशी परवानगी देत नाही. धार्मिक मान्यतेने लसीला नकार देणाऱ्यांत उत्तर केरळच्या कासरगोड आणि मलप्पुरम जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. कासरगोड आणि मलप्पुरम, दोन्ही जिल्हे मुस्लीमबहुल असून त्यांचे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. अर्थात, मुस्लीम असल्याने आपण लस घेऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुस्लीम धर्माचे लाखो-कोट्यवधी अनुयायी दीड हजार वर्षांपूर्वीच्याच मागास प्रथा-परंपरा-रुढीनुसार अजूनही जीवन जगत असल्याचे आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळते. नव्या जगाचा स्पर्श झालेले आणि त्यानुसार वागणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या मूठभरही असल्याचे कधी दिसत नाही. अशा परिस्थितीत त्या समाजातील लोक शिक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात येत असतील आणि शिक्षकासारखा पेशा पत्करत असतील, तर ते स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. पण, शिक्षण घेऊन वा शिक्षकाची नोकरी करत असूनही आपल्या मनातले मागास विचार अजिबात बदलले नसल्याचे केरळमधील पाच हजार शालेय कर्मचाऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. एक समाज म्हणून मुस्लिमांच्या दृष्टीने हा प्रकार हानिकारकच, पण यातून आणखी एक संदेशही दिला जातो, तो म्हणजेच, ‘हम नहीं सुधरेंगे!’ जगात कोरोनाची साथ येवो अथवा त्यावरील लस, आम्ही आमच्या मागास राज्यातच जगणार, त्याने आम्हाला त्रास होवो अथवा जगाला त्रास होवो, आम्ही आमचे बुरसटलेले विचारच प्रमाण मानणार, असा हा प्रकार आहे. पण, यामुळे अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नोकरीचे ठिकाण असलेल्या शाळांमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मुस्लिमांच्या धार्मिक मान्यतेचा फटका इथल्या विद्यार्थ्यांना व अन्य धर्मीयांना बसू शकतो. त्यावर उपाय म्हणून या शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी व त्यांच्या पालकांनीच या शिक्षकांना लस घेत नाही, तोपर्यंत घरी बसवले पाहिजे.

 

दरम्यान, प्रशासन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधील लसीविषयीची नकारात्मकता दूर करण्याचा, लसीचे महत्त्व समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत असून त्यासाठी धार्मिक नेत्यांचीही मदत घेत असल्याचे म्हटले जाते. पण, शिक्षकाचे कामच नवे ते स्वीकारण्याचे व त्याचे इतरांना शिक्षण देण्याचे, शिक्षित करण्याचे असते. कारण, त्यांना ते येते, म्हणून ते शिक्षकाच्या रुपात वर्गात, शाळेत उभे असतात. इथे मात्र नेमके उलटे झाले, इथल्या शिक्षकांनाच लसीचे महत्त्व शिकवावे लागत आहे. असे शिक्षक विद्यार्थ्यांसमोर, नव्या पिढीसमोर नेमका काय आदर्श ठेवणार? त्यांच्याकडून आज कोरोनावरील लसीला धार्मिक मान्यतेच्या कारणाने नकार दिला जातो, पण हा एकमेव विषय असेल का? त्यांच्या धार्मिक मान्यतेत न बसणाऱ्या इतरही विषयांना त्यांच्याकडून नकार दिला जातो का? तसे होतही असेल, पण तो प्रकार दडपला जातो का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. अर्थात, केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांनी अशा शिक्षकांवर कठोर कारवाई करणे शक्यच नाही. कारण, मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यात केरळ सरकार सातत्याने पुढेच राहिले. यंदा ऐन कोरोना काळात आलेल्या ईदवेळीही पिनारायी विजयन सरकारने मुस्लिमांना सण साजरा करण्यासाठी मोकळीक दिली होती. मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतपेटीसाठी केलेला तो प्रकार होता. पण अशा घटनांमुळेच मुस्लिमांमध्ये राज्यकर्ते आपल्यासमोर झुकलेले असतात. आपण काहीही केले तरी चालते, आपण नियमाला अपवाद आहोत, अशी भावना तयार होत असते. आताचा लसविरोध त्यातूनच आलेला आहे.